सरकारको समर्थन फिर्ता लिने राजपाका नेता महतोको चेतावनी

सरकारको समर्थन फिर्ता लिने राजपाका नेता महतोको चेतावनी

धनगढी : राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधानमा आफ्ना माग संसोधन नभए राजपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । 

बिहीबार धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गदैँ उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । वर्तमान सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ सुरु भएको उनको गुनासो छ । सरकारबाट जनताले न्यान पाउन समेत कठिन हुन थालेको महतोले बताए ।

हत्याहिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध बढिरहेको भन्दै नेता महतोले यसका दोषीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु सरकारको असफलता भएकाे टिप्पणी गरे ।

धैर्यताको बाँध टुटेपछि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने उनकाे भनाइ छ । ‘हामी सरकारलाई समयमै सचेत भएर संविधान संशोधनमा ध्यान दिन अनुरोध गर्छौँ,’ उनले भने । अहिलेको दुई तिहाइको सरकार आफैमा बलियो भए पनि उसका गतिविधिका कारण अलमलमा परेको उनकाे भनाइ छ ।

महतोले भाषणको क्रममा कैलालीको टीकापुरमा ३ वर्षअघि भएको घटनाको प्रसंग पनि कोट्याएका थिए । उक्त घटना राजनीतिक घटना भएको भन्दै उनले बन्दी जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको सपथग्रहणको माग गरेका छन् । साथै जेलमा रहेका टीकापुर घटनाका आरोपीलाई  बिनाशर्त रिहाई गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले तीन वर्षदेखि पटक–पटक संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन पाए पनि पूरा नभएको बताए । महतोले भने, ‘मधेसी, थारु, दलित, आदिबासी, मुस्लिमका अधिकार समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने, टीकापुर हत्याकाण्डको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई रिहाइ गर्नेलगायतका विषयमा तीन वर्षदेखि आश्वासन पाइरहेका छौं, तर कुनै पनि आश्वासन पूरा भएका छैनन् ।’

यसबाहेक राजपाका अर्का नेता अनिलकुमार झाले पनि मन्तव्य दिएका थिए । मधेस तथा थारूको माग सम्बोधन गर्ने आशका कारण आफूहरुले वर्तमान सरकारको समर्थन गरेको झाको जिकिर थियो ।

‘सरकारले इमान्दारिता देखायो भने संविधान संशोधन गर्न कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘अहिले संसदमा पनि हामी नरम भएका छौँ, जब सरकारले सुन्दैन संसद पनि गरम हुन्छ र त्यस्तै अवस्था आए सडक पनि गरम हुनेछ ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.