अख्तियार प्रमुखमा नवीनकुमार घिमिरे सर्वसम्मत अनुमोदन

अख्तियार प्रमुखमा नवीनकुमार घिमिरे सर्वसम्मत अनुमोदन

काठमाडौं : संसदीय विषेश सुनुवाइ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। 

प्रमुख आयुक्त सिफारिस घिमिरेविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा कुनै उजुरी परेको थिएन । सुनुवाइ समितिका सांसदले सुनुवाइका क्रममा घिमिरेलाई विभिन्न प्रश्न गरेका थिए । उनले जवाफ दिने क्रममा अख्तियारलाई विवादमुक्त र जनताले सम्झिने बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । 

‘अख्तियारलाई विवादमुक्त र जनताले सम्झिने बनाउँछु’, सुनुवाइका क्रममा घिमिरेले भने, ‘दुई वर्षको अवधिमा कोठाभित्र अनुहार देखाउन नमिल्ने गरी बस्दिन, मेरा हरेक कामको अनुभूति जनताले गर्न पाउनेछन् ।’

घिमिरेविरुद्ध समितिमा कुनै पनि उजुरी नपरेपछि समितिले उनलाई सिधै सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो । संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि समितिले  संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी गराउने तयारी गरेको छ।  बिहीबार नै संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष त्यसको जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

गत भदौ २० गते संवैधानिक परिषद् बैठकले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा घिमिरेलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रमुख आयुक्त सिफारिस घिमिरे गत फागुनदेखि आयोगको कार्यबाहक प्रमुख थिए। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात गत माघ मसान्तमा सेवानिवृत्त भएयता अख्तियार नेतृत्वविहीन थियो।

नेपालको संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चारजना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ। प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने र उनीहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। 

संविधानको धारा २९२ उपधारा १ मा संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.