काठमाडौं : भूकम्पपीडितले असोजपछि सहुलियत ब्याजदरको कर्जा सुविधा नपाउने भएका छन् । भूकम्प गएको साढे तीन वर्षपछि राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा रोक्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले अब असोजपछि भूकम्पपीडितले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा नपाउने बताए । ‘दुई वर्षसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको सेवा दिईसकियो’, उनले भने, ‘कति समयसम्म सरकारले यस्तो कर्जामा लगानी गर्ने ? आवश्यकपर्नेले सहुलियत कर्जाको उपयोग गरे, अब सँधै सरकारले सहुलियत कर्जा दिइरहन सक्दैन ।’ असोजपछि भूकम्पपीडित भए पनि ब्याज सहुलियतमा नयाँ कर्जा पाउने छैनन्’, उनले भने, ‘विशेष कर्जाको सेवा निश्चित समयावधिसम्म दिने हो ।’
यस्तो कर्जाको समयावधि लम्ब्याउन नमिल्ने भए पनि यस्ताका लागि केही राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भने भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदर कर्जा लिएका तथा असोज मसान्तसम्म ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजको भार नथप्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ । कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलाई ब्याज अनुदान दिने योजना बनाएको छ ।
भूकम्प गएको साढे तीन वर्षपछि राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा रोक्ने तयारी गरेको हो ।
पुनर्कर्जा सुविधा नवीकरण गर्न राष्ट्र बैंक ऐनले रोकेपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार कोष स्थापना हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । कोष स्थापना भएपछि भूकम्पपीडितले लिएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तान गरे पुग्छ । बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तान गर्नेछ ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा रोक्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
भूकम्प गए यता सरकारले पीडितलाई विशेष सहुलियनमा वाणिज्य बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भूकम्पमा भत्किएका घरहरू निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका पीडितका लागि २५ लाख र उपत्यका बाहिरकालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्दै आएको छ ।
आठ लाख १० हजार ६ सय ६० भूकम्पपीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कर्जा पाउने भए पनि प्राधिकरणले तोकेका शर्त पूरा गर्न नसक्दा भदौमसान्तसम्म एक हजार दुई सय ३० जनाले मात्र राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको सेवा उपयोग गरेका छन् । उनीहरूले यो अवधिसम्म २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई अर्ब १९करोड रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लिइसकेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म दुई लाख ८५ हजार नौ सय ६९ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
दुई प्रतिशत ब्याजमा १० वर्षसम्म कर्जा
भूकम्पपीडितले १० वर्षसम्मका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा सहुलित कर्जा पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिने कर्जाको कार्यविधि संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । भूकम्पपीडितको कर्जा अवधि न्यूनतम पाँच वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म रहनेछ । पुनर्कर्जा अवधि सकिपछि आठ वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई दिने कर्जालाई विपन्नमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) गणना गर्दा कुल कर्जाबाट घटाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेकोे छ । पहिलो दुई वर्ष शून्य ब्याजदरमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।
पुनर्कर्जा अवधि व्यक्ति भए निक्षेप लागतमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । ऋणीले सम्झौताभन्दा अग्रिम कर्जा तिर्न चाहेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
