काठमाडौं : स्थापनाको एक दशक पनि नबित्दै सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त बनेको छ। नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र आन्तरिक द्वन्द्वले विश्वविद्यालयको सहज सञ्चालनमा समेत कठिन भएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालय २०६८ सालमा स्थापना भएको हो। महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहे पनि उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारी त्यहाँ नबसेर अधिकांश समय काठमाडौंमा बस्ने गरेका छन्।
कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुने वार्षिक सभा काठमाडौंमा भएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने कार्यकारी परिषद्को अधिकांश बैठक पनि राजधानीमै हुने गरेको छ। संस्थाको शैक्षिक, प्रशाासनिक तथा अन्य नीतिगत सुधारका लागि परिषद् बैठकको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ। विश्वविद्यालयका समस्या अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको सहजीकरण कार्यटोलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हरेक गतिविधि राजधानीमै हुँदा विश्वविद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सुशासनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।’
प्रतिवेदनका अनुसार विश्वविद्यालयका अधिकांश निर्णय उपकुलपति र रजिस्ट्रारले मात्र गर्ने गरेका छन्। कतिसम्म भने पाठ्यक्रम निर्माण र सुधार सम्बन्धमा हुने निर्णयमा समेत शैक्षिक संकाय नेतृत्व गर्ने डिनहरूलाई सहभागी नगराएको पाइएको छ। केही डिनले सम्बन्धित संकायको उचित जिम्मेवारीसमेत नदिएको गुनासो गरेका छन्।
विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई दिइएको अधिकारअनुसार प्राध्यापक तथा कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन गरिएको छैन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य आपसमा दोषारोपण गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन्।
विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकमा स्थायी नियुक्ति पाएको तीन दिनमै सहप्राध्यापक भएको, आंगिक क्याम्पसमा समाहित हुनका लागि स्थायी नियुक्तिको माइन्युट बनाएको पाइएको छ।
विश्वविद्यालयका १४ वटा आंगिक क्याम्पस छन्। त्रिविको सम्बन्धनमा सञ्चालित सामुदायक क्याम्पसलाई नै आंगिक बनाइएको हो। ती क्याम्पसका लागि सरकारले गत वर्ष ४ सय ४४ शिक्षक तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सरकारको निर्देशनविपरीत अहिलेसम्म २ सय १६ जना शिक्षक/कर्मचारी मापदण्डबिना नियुक्त भएका छन्।
‘केही व्यक्ति उपप्राध्यापकमा स्थायी नियुक्ति पाएको तीन दिनमै सहप्राध्यापक भएको, आंगिक क्याम्पसमा समाहित हुनका लागि मात्र स्थायी नियुक्तिको माइन्युट बनाएको र वास्तविक तलब भत्तालगायत सुविधाबिनै कागज बनाएर नियुक्ति लिएको पाइयो। यस्ता प्राज्ञिक रूपमा स्वीकार्नै नसकिने गतिविधि गरेको पाइयो’, कार्यटोलीका एक सदस्यले भने, ‘शिक्षक÷कर्मचारी समायोजन गर्दा मापदण्ड नबनाएको, प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति प्रयोग नगरेको तथा कतिपय क्याम्पसका अभिलेख ठीक ढंगले रुजु समेत नभएको पाइएको छ।’
जिम्मेवार पदाधिकारीबाट विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका क्याम्पस, विभाग तथा अन्य निकायको अनुगमन शून्यप्राय छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भएपनि कार्यालय सरेको छैन भने केहि समयअघि निर्माण सम्पन्न गरिएको इन्जिनियरिङ भवनमा कतिपय ठाउँमा चिराचिरा परेर पानी चुहिएको छ। यसले भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका कार्यटोलीले गरेको छ।
विश्वविद्यालयकी उपकुलपति भूषण श्रेष्ठले आफूले विश्वविद्यालय ऐन नियमअनुसार काम गरेको दाबी गरिन्। विश्वविद्यालयको अहित हुने कुनै काम नगरेको उनको दाबी छ। प्रतिवेदन सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइएको छ। मन्त्री पोखरेलले भने, ‘देशको समग्र उच्च शिक्षाबारे अध्ययन गरिरहेको छु। यसको समग्र पक्ष केलाएर छिट्टै उचित निर्णय लिनेछु।’
विश्वविद्यालयमा उच्च शैक्षिक नेतृत्वको संकट परेको ठम्याउँदै प्रतिवेदनले पदाधिकारी केन्द्रीय कार्यालयमा नियमित उपस्थित भएर काम गर्नुपर्ने, सेवा आयोग र पदाधिकारीबीच नियमित सम्वाद गरी शिक्षक÷कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा आयोगमार्फत स्पष्ट मापदण्ड बनाएर खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
