परराष्ट्र नीति, मन्त्रालयको संस्थागत सुधार, कूटनीतिक आचारसंहिता, छुट्टै परराष्ट्र ऐन बनाउने जस्ता मुद्दा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्राथमिकतामा छन्। दूतावास खाली हुनु तीन महिनाअगावै नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रचलन बसाउने धारणा उनैबाट आएको छ, तर लामो समयदेखि रिक्त दूतावासले राजदूत पाएका छैनन्। संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई संविधानविपरीत नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरिएपछि भारत पनि खाली नै छ।
यस्ता काम छोडेर एक महिनाको अन्तरालमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दोस्रोपटक युरोप भ्रमणमा छन्। उनी आणविक ऊर्जा एजेन्सीको नियमित सभामा सहभागी हुन भियना पुगेका थिए। त्यहाँबाट ब्रसेल्स पुगे। एक महिनाअघि पनि उनी त्यहाँ पुगेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री युरोपको नियमित सभामा जानुपर्ने आवश्यकता थिएन।
नेपाली कामदारले समस्या भोगिरहनुपर्ने खाडीलगायत मुलुकमा नवप्रवेशी अधिकृत कार्यवाहक राजदूत छन्। तीन वर्षदेखि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा राजदूत नियुक्त भएका छैनन्। मलेसियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ। कुबेतमा पनि राजदूत खाली हुँदैछ। राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा दैनिक काममा समेत कठिनाइ हुन्छ। यतिखेर दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि राजदूत नियुक्त हुन नसक्नुको कारण दिइएको छैन।
राजदूत नहुँदा कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने मात्र नभई मुलुकमा अझै राजनीति अस्थिर रहेको सन्देश प्रवाहित हुन्छ। सरकारले जानाजान त्यस्तो सन्देश दिँदैछ। राजदूत नभएको अवस्थामा दैनिक कार्यबाहेक राजदूतभन्दा तलको तहबाट मुलुककोे प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। अझ नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा त्यहाँ रहेका नेपालीको समस्या समाधानमा गम्भीर असर परिरहेको छ। सरकारले छिमेकदेखि पश्चिम एसियाली मुलुकमा समेत राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन। यस्ता विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञ साँच्चै नभएको भए छान्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ।
खासगरी ०६२÷६३ पछि भागबन्डा मिलाउन ‘हचुवा’ मा दूतावास तथा नियोगहरू स्थापना भए। विशेषतः युरोप, क्यानाडा र खाडीकै केही दूतावासको मासिक प्रतिवेदन केलाउने हो भने राजदूतलाई आराम गर्न पठाइएको मात्र देखिन्छ। खर्चअनुरूपको उपलब्धि नहुने भएपछि त्यस्ता निकाय खोल्नुको औचित्य रहन्न। त्यस्तैमध्ये एक हो, भियनाको नियोग। कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको तत्कालीन सरकारले भियनामा र कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले पनि युरोपकै स्पेनमा दूतावास थपेको थियो। बिनाअध्ययन यी निर्णय कूटनीतिक क्षेत्रकै ‘हचुवा’ मध्येका हुन्। औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि सन् १९६० को दशकमा इटालीको रोम र १९७० को दशकमा तेहरानमा रहेको आवासीय दूतावास स्थापनाको छोटो समयमै नेपालले बन्द गरेको थियो।
हो, परराष्ट्रमन्त्री विदेश भ्रमणमा जानुपर्छ। अन्तरसंवाद कूटनीतिको महत्वपूर्ण पाटो हो। तर कहाँ जाने र नजाने भन्ने निर्णय गर्नुअघि विगतमा भएका भ्रमण र त्यसबाट हासिल उपलब्धि हेर्न जरुरी देखिन्छ। एक महिनाअघि गएको मुलुकमा परराष्ट्रमन्त्री दोहोर्याएर जाँदा त्यो मुलुकका कूटनीतिज्ञले के सोच्लान् ? मन्त्री मात्र होइन सचिव र त्यो निकाय हेर्ने अधिकारीले सुझाउनुपर्ने हो। परराष्ट्रमन्त्रीले अघिल्लो भ्रमणमा पनि युरोपेली मुलुक हेर्ने राजदूतलाई ब्रसेल्समा भेला गरेर अन्तरसंवादसमेत गरेका थिए।
विशेष अवसरमा जम्मा हुने विदेशी राजदूतले बलियो सरकारले किन राजदूत नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै जिज्ञासा राख्न थालेका छन्। भारत, यूएई, मलेसियामा राजदूत नियुक्त गर्न सकिएको छैन भने राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा पनि स्थायी प्रतिनिधि छैनन्। अघिल्लो सरकाले नियुक्त गरेका राजदूत पनि रिभ्युमा पर्ने भन्दै उनीहरूले ढुक्कसँग काम गर्न सकेका छैनन्। सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा मुलुकको छवि धुमिल हँुदै गएको छ। राजदूत नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया हो, तर हाम्रा लागि किन जटिल भइरहेको छ ? कूटनीतिज्ञ चयन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको सुझावमा परराष्ट्रमन्त्री र सचिव बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने विषय हो। विश्व अभ्यास पनि त्यही छ। तर हामीकहाँ यस्ता नियुक्ति कमाउधन्दाको साधकजस्तो हुनाले समस्या आउने गरेको नियुक्ति लिएकाहरू नै सुनाउँछन्। राजनीतिक तरलता रहँदा कूटनीतिक समुदायसँग अन्तरसंवाद गरेर भए पनि सम्बन्धलाई ‘इन्गेज’ गराइन्छ। बलियो सरकार हुँदा पनि असहज परिस्थिति कायम रहनुले नेपाल कता गइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ।
सरकारले कुनै पनि मुलुकको राजदूत नियुक्त गर्दा त्यो मुलुकसँग सोध्ने होइन। काविल व्यक्ति पठाउन लागेको छु सहमति दिन कन्जुस्याईं नगर्नु भन्ने हो। कन्जुस्यार्इं गरेमा उसको मुलुकबाट आउने राजदूतको पनि सहमतिमा नेपालले अलमल्याउन सक्छ। नेपाल विश्वमा कैयन् मुलुक बन्नुअघि नै आफ्नो अस्तित्व कायम गरेको पुराना दुई दर्जन मुलुकमध्येमा पर्छ। नेपालको कूटनीतिक छवि कमजोर पनि छैन। विगत केही वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्रको नेतृत्व ‘निरीह’ अनि ‘गुट’ मा सञ्चालित छ। खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारको पालादेखि कूटनीति सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको हो। तत्कालीन नियुक्ति र अलमलकै कारण अहिलेसम्म मन्त्रालयले गति पकड्न नसक्नुकाले कर्मचारी पनि मुलुकप्रति होइन, दल र दलका गुटप्रति जिम्मेवार हुन खोज्नु हो।
कूटनीतिक सेवामा पनि विज्ञता हासिल गर्नेभन्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्ने शैली हावी छ। यसले कूटनीतिक उपस्थितिको अर्थ नबुझ्ने र बिग्रेपछि हतारो गर्ने अवस्था निम्त्याएको स्पष्ट देखिन्छ। नचाहिने दूतावास खोल्ने र राजदूतविहीन राखिरहँदा त्यसले मुलुककै छवि धुमिल पार्छ। धेरै मुलुकमा दूतावास राख्नुभन्दा चुस्त र सुविधासम्पन्न थोरै मुलुकमा मात्र राख्नु राम्रो हुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ र त्यहीअनुकूलको उपलब्धि हासिल हुन्छ भने कूटनीतिक सम्बन्ध भएका १६१ मुलुकमा दूतावास खोले हुन्छ, अन्यथा थोरै मुलुकमा चुस्त दूतावास उपयोग गर्न सिंगापुरबाट सिके हुन्छ। दूतावास खोलेपछि कर्मचारीले नियमित काम गरे पनि सिंगो मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्न राजदूत नै चाहिन्छ भन्ने विषय नभुली सरकारले यसमा निर्णय लिन आवश्यक छ। राजदूत नहुँदा उच्चस्तरीय भ्रमणसँगै महत्वपूर्ण निर्णय लिन समस्या पर्छ नै।
सरकार बनेको सात महिना कटिसक्दासमेत रिक्त राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु दुःखद् हो।
राजदूत नियुक्तिलाई दलीय भागबन्डाको नाममा लम्ब्याएर समस्या जटिल बनाउने प्रचलन पुरानै हो। तर यतिखेर दलीय होइन, ‘गुटीय भागबन्डा’ ले ढिलाइ भएको देखिन्छ। हाल सरकारले १६ स्थानमा राजदूत र कूटनीतिक थिंकट्यांकमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्नेछन्। परराष्ट्र सेवाबाट ६ सहसचिव मात्र राजदूत भए पनि अन्य स्थानबाट ११ जना राजदूत नियुक्त गर्न सक्छ, तर त्यो पनि भएको छैन।
सरकारले भारत, मलेसिया, यूएई, न्युयोर्कको स्थायी प्रतिनिधिका साथै खाली हुन लागेको क्यानाडा, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, कुबेत, दक्षिण अफ्रिका र जेनेभामा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्न आवश्यक छ। पुराना फर्काइने संकेत गरिएपछि त्यहाँ पनि अन्योल उत्पन्न भएको छ। मन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता तय गरेर राजदूत नियुक्ति र दूतावास रिभ्यु, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके उनले भन्दै आएका र गर्दै आएको विषयमा तालमेल मिल्नेछ, अन्यथा उनी पनि आए मन्त्री भए, गए भन्ने सूचीमा दरिनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
