नेपालको कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब दुईतिहाइ छ। भारतमा यस्तो प्रतिशत करिब ६० प्रतिशत छ। यसले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका भारतमा भन्दा नेपालमा बढी छ भन्ने देखाउँछ। खुला अर्थतन्त्रमा विकासलाई गति दिने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो। तर बढी भूमिका दिँदैमा निजी क्षेत्र दिल खोलेर देशमा लगानी गर्न अग्रसर हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति हुँदैन। समष्टिगत नीतिमा राज्य निजी क्षेत्रप्रति उदार हुन सक्छ तर व्यवहार त्यसअनुरूप भएन भने त्यस्तो नीतिले मात्र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्दैन।
किनभने व्यवहारमा लगानीलाई प्रभावित पार्ने अन्य अनगिन्ती तत्व हुन्छन्, जसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रभावित पारिराखेका हुन्छन्। राजनीतिक स्थिरता, कर प्रणाली, करका दर र कर प्रशासन, कर्जाको सहज उपलब्धता र ब्याजदर, सुशासनको अवस्था, सडक, विद्युत्, पानी आदि पूर्वाधारहरूको अवस्था, बिजनेस गर्ने सहजताको स्थिति, औद्योगिक सम्बन्धको अवस्था, बजारको आकार, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, राज्यको समग्र अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता आदि यस्ता निर्णयक तत्व हुन्, जसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई निर्णायक रूपमा प्रभावित पारिराखेका हुन्छन्।
नीतिगत रूपमा नेपाल सरकार धेरै अघिदेखि निजी क्षेत्रप्रति निकै उदार रहँदै आएको छ। शीर्ष नेतृत्वले पनि निजी क्षेत्रप्रति हरबखत हदैसम्म हमदर्दी देखाउने गरेको छ। तर यी कुरा मात्र निजी क्षेत्रको लगानीको निमित्त पर्याप्त हुन्थे भने नेपाल निजी क्षेत्रको लगानीको निमित्त आदर्श मुलुक ठहरिन्थ्यो तर त्यस्तो भइरहेको छैन। नेपालमा निजी क्षेत्र जहिले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि र गुनासोको धोक्रो बोकेर बसेको हुन्छ। नयाँ सरकार बनेपछि र पुरानै सरकार रहँदा पनि बजेट निर्माण गर्ने बेलामा निजी क्षेत्र त्यो धोक्रो बोकेर सरकारका सम्बन्धित निकाय अगाडि प्रस्तुत हुन्छ।
नयाँ सरकार हो भने त्यो सरकार आफू निजी क्षेत्रका ती मागप्रति अलिबढी नै सकारात्मक भएको दखााउँछ भने पुरानै सरकार हो भने सरकार धेरै बोल्दैन। त्यो धोक्रोभित्र राखिएका गुनासा र माग सबै नाजायज हुँदैनन्, अधिकांश माग जायज हुन्छन्। तर बजेटले तीमध्ये केहीको मात्र सम्बोधन गर्दछ र बाँकी थाँती राख्छ। विगत दशकौंदेखि यसो हुँदै आएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्र पनि मनमा अनेक आशंका पालेर अर्धमनले देशमा लगानी गरिरहेको छ। यसो हुँदा नेपालमा निजी क्षेत्रको क्षमता पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकिरहेको छैन। नेपालको निजी क्षेत्रले दिनमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङको कहर सहेर बस्यो।
कतिले जेनेरेटर राखेर काम चलाए। तर त्यसको लागतको भार पनि उपभोक्ता माथि नै पर्यो। केही समयदेखि विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएकाले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत भएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रले एक दशक लामो द्वन्द्वकालको बन्द, हडताल, असुरक्षा, चन्दा आतंक पनि पचाएरै आयो। उसले कामदार, मजदुरहरूको उग्र असहयोग र अराजकता पनि सहेरै आयो। उसले राजनीतिक र गैरराजनीतिक डन, दादा र गुन्डाहरूको धम्की र आतंक पनि व्यहोरेरै आयो र अझै पनि केही मात्रामा व्यहोरिरहेको होला। सडक, पुलको दुरवस्थाको कहर त छँदैछ। देशमा चुनावको सिजन आएपछि सानाठूला सबै पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्यो। निजी क्षेत्रलाई तनाव गराउने यो अर्को कारण भएको छ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर निजी क्षेत्रका लागि अर्को दीर्घरोगजस्तो भएको छ, जसले उसलाई रातदिन पीडा दिइरहेको हुन्छ। सकेसम्म कर नतिर्ने र तिरे पनि सकेसम्म कम तिर्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रको विश्वव्यापी जन्मसिद्ध विशेषता नै हो। त्यसमाथि कर्मचारीसँगको सौदाबाजी, मुद्दामामिला आदि तनावको अर्को जबर्जस्त कारण बनेर रहेको छ। कर त निजी क्षेत्रको स्थायी तनावको विषय नै हो।
व्यापार, व्यवसायमा संलग्न रहिन्जेल व्यापारी, व्यवसायीलाई करबाट मुक्ति हुँदैन। नियमानुसार लाग्ने करमा चलखेल गरी कर बचत (ट्याक्स सेभिङ) गर्ने लोभ गरेमा करले निश्चित रूपमा तनाव दिन्छ। तर त्यस्तो लोभ नगरेमा पनि कर्मचारीहरूको व्यवहारले उनीहरूलाई तनाव दिन्छ। तर आफ्नो व्यापार व्यवसाय र हिसाबकिताब पारदर्शी राख्ने र लाग्ने कर बिनाकुनै आलटाल भुक्तानी गर्ने अभ्यास गरेमा अन्ततोगत्वा कर चिन्ताको विषय बन्दैन। निजी क्षेत्रले ढिलोचाँडो यसो नगरी सुक्खै छैन। उनीहरूले कर बचतबाट धेरै आयआर्जन गर्ने लोभबाट आफूलाई सधैं मुक्त राख्नुपर्छ। साथै बेलाबखत आफ्नो व्यापार-व्यवसायविरुद्ध सञ्चारमाध्यममा आउने नकारात्मक टीकाटिप्पणीहरूको सामना पनि गर्नैपर्ने हुन्छ।
बैंक कर्जा र त्यसको ब्याजदर निजी क्षेत्रका लागि अर्को सधैंभरिको चिन्ताको विषय हुन्छ। नेपालमा पछिल्लो कालमा देखा पर्ने तरलताको उतारचढाव र त्यसबाट घटबढ गरिने ब्याजदरले निजी क्षेत्रलाई निकै पिरोलेको पाइन्छ। तरलता अभावमा कहिलेकाहीं त ठूला बैंकहरू पनि केही करोड रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गर्न र चेकको भुक्तानी दिनसमेत असमर्थ हुने गरेको अनुभव गरिएको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले नयाँ कर्जा लिन र पुराना कर्जाका पछिल्ला किस्ताको रकम लिन पाउँदैनन् र व्यवसाय प्रभावित हुन पुग्छ।
निजी क्षेत्रलाई तरलता अभावको समयमा बैंकहरूबाट सबैभन्दा ठूलो पिरलो ब्याजदरको मनोमानी वृद्धिबाट हुने गरेको छ। तरलता संकटको समयमा बैंकहरूले पुराना कर्जाको ब्याजदरसमेत एकतर्फी रूपमा वृद्धि गरी एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ। उद्योग, व्यापार र व्यवसायको लागतमा समावेश हुने ब्याजदर यस किसिमले वृद्धि गर्दा व्यवसायको नाफा र व्यवसाय स्वयंको सम्भाव्यतामा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ।
तर नेपालमा बैंकहरूले यसो गर्ने कुरा सनातनजस्तै भएको छ र उद्यमी, व्यापारी र व्यवसायीहरू त्यो स्वीकार गर्न विवश भएका छन्। यसमा नियामक निकायहरूसमेत मूकदर्शक भएर बस्नु अर्को आश्चर्यको विषय भएको छ। यसरी बैंकहरूले साँढेको जस्तो व्यवहार गर्ने गर्नाले पनि नेपालमा निजी क्षेत्रको क्षमता दमित भइरहेको छ।
बैंकहरू यसो गर्नुपर्नाको कारण कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढेकाले हो भन्छन्, तर पहिलो त उनीहरूले कर्जाको ब्याज जतिले बढाएका हुन्छन्, कोषको लागत त्यतिले बढेको हुँदैन। त्यसो हुनका लागि त निक्षेप र कर्जाको ब्याज समान रूपमा बढेको हुनुपर्यो। तर व्यवहारमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर कम दरले बढाउँछन् भने कर्जाको बढी दरमा बढाउँछन्। त्यसो गर्दा तरलता अभावको समयमा पनि उनीहरूको लागतभन्दा आर्जन बढी दरले बढेको हुन्छ।
दोस्रो, बैंकहरूले पुराना कर्जामा पुरानै लागतको कोषबाट कर्जा दिएकाले नयाँ लागतलाई आधार बनाएर पुराना कर्जाको ब्याजदर बढाउनु सरासर अनुचित हुन्छ। तेस्रो, तरलता अभावको समयमा बैंकहरूले पुराना कर्जाको समेत ब्याजदर बढाउँछन् तर पुराना मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदैनन्। पुराना निक्षेपमा खाता खोल्दाकै समयमा कायम रहेको ब्याजदर नै मुद्दतीको अन्त्यसम्ममै कायम रहन्छ। यी आदि कारणले अर्थतन्त्र सुक्दै जाँदा पनि बैंकहरूले ठूलो नाफा कमाइरहेका हुन्छन्।
बैंकहरूले नाफा कमाउनु नराम्रो होइन, नाफा नै भएन भने बैंकिङ क्षेत्र कसरी चल्छ ? नाफा कमाउनु निजी क्षेत्रको मूल ध्येय हो। तर बैंकहरूले देशमा उद्योग, व्यापार, व्यवसायले पनि नाफा आर्जन गर्दै फस्टाउन सकून् भन्ने दृष्टिकोण राखेर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्दछ, देशको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रको मूल्यमा नाफा कमाउने होइन।
यसमा नियामक निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकको पनि भूमिका हुन्छ। केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी बैंक र वित्तीय क्षेत्रमाथि मात्र नभई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पनि हुन्छ। त्यसैले औचित्य, तर्कसंगत र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा यो क्षेत्र र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै सही दिशामा रहन्छ।
हाइलाइटनिजी क्षेत्र पनि अनेक आशंका पालेर अर्धमनले लगानी गरिरहेको छ। यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको क्षमता पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकिरहेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
