जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रदेशसभा तीन सातादेखि बिजनेसविहीन बनेको छ। प्रदेश सरकारले कुनै बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा सुनसान भएको हो।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीहरूले प्रदेशको अधिकार संघीय सरकारको बदनियतका कारण कुण्ठित भइरहेको र सोही कारण आफूहरू विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न नसकिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर, प्रदेश सरकारले आफ्ना तर्फबाट निर्माण गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कानुनका लागि विधेयक बनाएर सदनमा नल्याउँदा प्रदेशसभा सदस्यले काम नपाएको अवस्था छ ।
सरकारले काम दिन नसकेकै कारण प्रदेशसभाको गतिविधि अझै एक साताभन्दा बढी ठप्प रहन सक्ने जनाइएको छ। बिजनेस नपाएपछि प्रदेशसभा गत भदौ १६ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले तीन साता अवधिमा सदनमा तीनवटा विधेयक मात्र दर्ता गराउन सकेको छ।
प्रदेश मदरसा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनसम्बन्धी विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादवले बताए। विधेयकको संख्या १० वटा नपुग्दासम्म बैठक आह्वान नगरिने जानकारी सभामुखबाट पाएको प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले बताए ।
‘अयोग्यहरू सत्तामा पुगेका छन्’, उनले भने, ‘सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी सुविधाभोगी र भत्ता खानेहरू मन्त्रिमण्डलमा छन्। प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारसँग कुनै योजना छैन ।’ विधेयक बढीभन्दा बढी बनाएर प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनुपर्नेमा सरकार सत्ता र भत्ताको सुखभोगमा लागेको उनको आरोप छ ।
हालसम्मको गतिविधि हेर्दा प्रदेश सरकार अक्षम रहेको पुष्टि हँदै गएको प्रदेशसभा सदस्य जगतप्रसाद यादवको भनाइ छ। ‘संघीय सरकार वा अरूलाई दोष देखाएर हालसम्म आफ्नो काम, कर्तव्यबाट पन्छिँदै आएको सरकारबाट मधेसी जनताले समृद्धिको आस गर्न सक्दैनन्’, उनले भने ।
शुक्रबारका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए। भने, ‘प्रदेशसभाको आगामी बैठक कहिले बस्ने भन्ने भोलि थाहा लाग्ला ।’ प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशको नाम, राजधानी, कामकाजको भाषालगायत अत्यावश्यक विषयलाई सदनमा प्रवेशसमेत गराएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
