हेलिकोप्टर चार्टर महँगो

हेलिकोप्टर चार्टर महँगो

गोरखा : हेलिकोप्टर चार्टर गर्न सरकारले बनाएको झण्झटिलो नियमको मनास्लु क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । सडक सञ्जालले नजोडिएका र हेलिकोप्टर चार्टर गर्न पाँचदिनसम्म लाग्ने झण्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले विरोध गरेका हुन् ।

निषेधित क्षेत्र भन्दै गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मनास्लु क्षेत्रमा हेलिकोप्टर लैजानुअघि सदरमुकाममा ओह्राल्नु पर्ने र सरकारी प्रतिनिधि चढाएरमात्र लानु पर्ने नियम बनाएको छ । सो क्षेत्रबाट काठमाडौं लैजानुअघि पनि सदरमुकाममा ओह्राल्नु पर्ने नियम छ ।

नियमले स्थानीयबासीलाई सास्ती भएको चुमनुब्री गाउँपालिका–४ नाम्रुङका लाक्पाडुण्डुप लामाले बताए । ‘एयरलाइन्ससँग कुरा गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिँदा पाँच दिन लाग्छ’, लामाले भने, ‘हेलिकोप्टर चार्टर खर्च ठ्याक्कै दुई लाख लाग्छ ।’

आवश्यक परेको बेला प्रयोग गरिने हेलिकोप्टर झण्झटिलो र महंगो हुने गरेको छ । त्यसमाथि जाँदा आउँदा सदरमुकाममा झर्नुपर्ने, एकसिट सरकारी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने नियमले दुर्गमका बासिन्दा मर्कामा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

तिब्बतसँग सिमा जोडिएकाले अनाधिकृत गतिविधि हुन नदिन कडाइ गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ‘मनास्लु क्षेत्र तिब्बतसँग सिमा जोडिएको छ । सिमाबाट अनाधिकृत सामान ओसारपसार, अवाञ्छित गतिविधि हुनसक्छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले भने, ‘प्रशासनको निगरानी कम हुने क्षेत्रमा धर्म प्रचार हुनसक्छ । ट्रेकिङ गर्ने भन्दै विदेशी नागरिकबाट अन्य अवैध गतिविधि हुनसक्ने भएकाले कडाइ गरिएको हो ।’

हेलिकोप्टर उडानमा कडाइ गरेको प्रतिफलस्वरुप केहीदिनअघि १० किलो सुन बरामद गर्न सफल भएको प्रजिअ भट्टराईको भनाइ छ । तर स्थानीयबासी भने दुईचार जना बदमासका कारण अरुलाई दुख दिन नहुने तर्क गर्छन् । ‘गाउँमा तस्कर छैन भन्दैनौं । कोही होलान्, हामी चिन्दैनौं । तर दुईचार जना तस्करले का कारण हजारौं गाउँलेलाई दुख दिनुहुन्न’, चुमनुब्री १ का वडा सदस्य मिङ्मार लामाले भने, ‘तस्करलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तस्करी अन्त्य गर्न के सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेलिकोप्टर उडानमा कडाइ गर्दा सँधै पर्यटक र पर्वतारोही आउन पनि समस्या भएको उनले बताए ।

प्रहरी चौकी रहेको ठाउँ नजिकै हेलिप्याड बनाउने र त्यहाँ मात्रै हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्ने व्यवस्था भयो भने प्रशासनले चाहेजस्तो कडाइ गर्न सक्ने अर्का स्थानीय कर्मा लामाले बताए । ‘सामागाउँ, नाम्रुङजस्ता प्रहरीचौकी भएका ठाउँमा मात्र हेलिप्याड बनाउने र हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सदरमुकाममा ल्याण्ड गर्ने, नियमले समय र पैसाको बर्बाद एवं स्थानीयलाई दुख मात्र हुन्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.