गोरखा : गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने साना ठूला सबै सवारी साधनसँग कर लिइरहेको छ। गाउँपालिकाले संविधानको धारा २३६ मा भएको व्यवस्था विपरीत आफ्नो सिमाक्षेत्र प्रवेश गर्ने तीन वटै सडकको प्रवेशद्वारमा कर लिने गरेको पाइएको हो।
गाउँपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वार घ्याल्चोकको सिउरेनीटार, घैरुङको बतासे र मकैसिङको बुटारमा ठेक्का लगाएर कर लिने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले जानकारी दिए।
ग्रामीण कृषि पूर्वाधार करको नाममा गाउँपालिकाले सवारी साधनबाट पटके कर लिइरहेको छ। कर संकलन गर्न गाउँपालिकाले नवरङ निर्माण सेवा प्रालिलाई १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको अध्यक्ष रानाले बताए। ‘गतवर्षसम्म जिल्ला समन्वय समितिले छ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर कर लिन्थ्यो। यो वर्षदेखि हामीले १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएका छौं’, प्रमुख रानाले भने, ‘गाउँपालिकाभित्रको सडक हामीले मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि गाउँभेलाबाट निर्णय गरी कर संकलन गर्न थालिएको हो।’
गाउँपालिकाले डोजर, लोडर, जेसिबीजस्ता ठूला उपकरणसँग दुईसय रुपैयाँ, बस, ट्रक, ट्रिपरसँग एक सय रुपैयाँ, भाडाको माइक्रो, ट्याक्सी, जीपसँग ५० र कार, जिपजस्ता साना निजी सवारी साधनसँग ३० रुपैयाँ कर लिने गरेको छ।
संविधानको धारा २३६ मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने बस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महशुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा बस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले कुनै पनि शीर्षकमा कर लिन नपाउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए। साविकको जिल्ला विकास समिति र गाउँपालिका आफैंले बनाएका ग्रामीण सडकमा कर लगाउने प्रचलन भए पनि संघीय सरकारले बनाएका सडकमा सडक बोर्डबाहेक अरु निकायले कर लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
गण्डकी गाउँपालिकाले कर लिने गरेको तीन वटै सडक संघीय सरकारले निर्माण गरेको हो। गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये अरु कुनै पनि तहले सवारी साधनसँग कर नलिएको जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
