सिमरा : मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी ऐन संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनरत नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समिति र सरकारबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तामा समितिले उठाएको माग सम्बोधन गर्न गराउन सरकारी वार्ता टोलीले लिखित सहमती जनाएको हो । सहमतीसँगै चालक संघर्ष समितिले असोज २ गतेबाट थालेको आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको छ ।
सहमती पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शेषराज अधिकारी, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम, संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक वसन्त शर्मा र सहसंयोजक अर्जुन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यलयमा फिर्ता लिइएको संयोजक शर्माले बताए ।
‘हामीले उठाएका मागका विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल भयो, मन्त्रालयका सचिव पनि सकारात्मक देखिनुभयो,’ शर्माले भने ‘ऐन संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पहल गर्ने र संशोधनका लागि चालक संघर्ष समितिबाट प्रतिनिधि राख्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले सहमति जनाएका हौँ ।’
शर्माका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थाको परिमार्जन र संशोधनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कानुन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने, सवारी दुर्घटनापछि घटनाको निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्ने र दुर्घटना छानबिनका लागि गठित समितिमा सवारी चालकको समेत प्रतिनिधि समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै सहमतीमा आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ परी हिरासतमा रहेका सवारी चालकलाई शुक्रबार साँझसम्म रिहा गर्ने सहमति समेत भएको संयोजक शर्माले जानकारी दिए । सहमतिपछि शुक्रबार साँझबाटै चालक काममा फर्कने भएका छन् । चालकको आन्दोलनका कारण चार दिनदेखि यातायात ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको थियो । बन्दले बजारमा खाद्यान्न, इन्धनलगायत अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव समेत देखिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
