काठमाडौं : सरकारले सबै हिमालमा आरोहण गर्ने बाटो (रुट फिक्स) गर्न ठेक्का दिने भएको छ। गैरसरकारी संस्थाले बाटो बनाउने भन्दै पर्वतारोहीसँग करोडभन्दा बढी रकम मात्र असुल्ने गरेकाले सरकारले नै बाटो बनाउने भएको हो।
सरकारले आरोहण हुने हिमालमा डोरी टाँग्ने, भर्याङ राख्ने, क्याम्प निर्माणजस्ता काम ठेक्काबाटै गराउने भएको हो। धेरै आरोहण हुने सगरमाथा, ल्होत्से, नुप्से, मनास्लु, मकालु, कञ्चनजंघा, आमादब्लमलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी साना ठूला हिमालमा बोलपत्रबाट शुल्क तोकेर आरोहण ‘रुट फिक्स’ गरिने जानकारी पर्यटन विभागकी सूचना अधिकारी मीरा आचार्यले दिइन्। ‘रुट फिक्स’ पछि आरोहण सफल हुने र आरोहीसमेत बढ्ने विभागको अपेक्षा छ। यसअघि सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्सेको क्याम्प दुईसम्म सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले बाटो बनाउने भन्दै प्रतिआरोही ६ सय अमेरिकी डलर असुल्दै आएको थियो।
सगरमाथाको क्याम्प दुईभन्दा माथि एक्पिडिसन अपरेटर एसोसिएसनले बाटो बनाउने भन्दै आरोहीसँग जनही २ सय अमेरिकी डलर थप शुल्क असुल्ने गरेको छ। एसोसिएसनले डोरी टाँगेर बाटो निर्माण गरे पनि पुराना डोरी नहटाउँदा क्याम्प दुईभन्दा माथि फोहोर बढेको छ। धेरै रकम असुलेर समयमा बाटो नबनाउने, आरोहण समय र मौसमलाई ध्यान नदिएर लापरवाही गर्दा अधिकांश पर्वतारोहीको आरोहण रद्द भएको व्यवसायीको गुनासो छ। एसोसिएसनले बाटो बनाउने बहानामा जथाभावी रकम असुल्ने गरेको उजुरी परेका थिए।
त्यसपछि विभागले बोलपत्र आह्वान गरेर बाटो निर्माण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी थालेको हो। केही ट्रेकिङ एजेन्सीले आफ्नो समूहलाई मात्र आरोहण गराउने स्वार्थले मात्र आरोहणअघि बाटो निर्माण जिम्मा लिने र निर्माण गर्ने गरेको सगरमाथा आरोही संघका अध्यक्ष माया शेर्पाको आरोप छ। बाटो निर्माण गर्ने संस्थाले आरोहीलाई दुःख दिने, बेवास्ता गर्ने, केही एजेन्सीसँग मिलेमतो गरी उनीहरूको समूहको मात्र आरोहण सफल हुने गरी काम गर्नेजस्ता गलत काम गरेको आरोहीहरू आरोप लगाउँछन्।
वसन्त ऋतुमा कञ्चनजंघा आरोहण गर्दा काठमाडौंमा बैठक बसेर एसियन ट्रेकिङले बाटो बनाउने जिम्मा लिए पनि समयमै रुट फिक्स नगर्दा ४० जनाभन्दा धेरै पर्वतारोहीले आरोहण त्याग्न बाध्य भएका थिए। पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक प्रशिक्षक संघका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पाले हिमाल आरोहणको बाटो बनाउन सरकारले नसके शुल्क तोकेर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन माग गरे। ‘महँगो शुल्क तिरेर आधारशिविर पुगेका पर्वतारोही आरोहण पूरा नहुँदा दुखित हुने गरेका छन्। सरकारले समाधानमा चासो दिनुप¥यो’, उनले भने।
पर्वतारोहीबाट आव ०७४/७५ मा ४६ करोड ६१ लाख ६२ हजार ७६ रुपैयाँ सलामी दस्तुर संकलन भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
