काठमाडौं : देशभरिका महिला कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिका र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको संसद्मा दोहोरो सुनुवाइ अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। दोहोरो सुनुवाइबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप निम्तिएको निष्कर्षसहित सम्मेलनले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको हो।
दोहोरो सुनुवाइका कारण नै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिएका थिए। हाल सर्वोच्चको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशका लागि दुईपल्ट संसदीय सुनुवाइ हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक अंगमा पनि आयुक्त, सदस्य वा प्रमुखका लागि दोहोरो सुनुवाइ हुँदै आएको छ। महिला कानुन व्यवसायीको २७ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले दोहोरो संसदीय सुनुवाइप्रति विरोध जनाउँदै संविधान संशोधनमार्फत अन्त्य गर्न माग गरेको हो।
सम्मेलन उक्त प्रस्तावसँगै १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी शनिबार सकिएको हो। ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपको यो सम्मेलन विरोध गर्छ’, घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलनले भनेको छ, ‘संविधानमा भएको दोहोरो संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्छ।’ बार उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले सर्वोच्च अदालतबाटै संसदीय समितिमा दोहोरो सुनुवाइको अन्त्य गर्ने फैसला रहेकाले यस्तो प्रचलन अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्।
‘एकै संस्थामा एउटै व्यक्तिको किन दुईपल्ट सुनुवाइ गर्ने ? गर्न नहुने सर्वोच्चकै फैसला छ’, पाठकले भनिन्, ‘हामीले यही आवाज उठाएका हौं।’ सम्मेलनले न्यायपालिकालगायत राज्यका हरेक निकायमा महिला विभेद अन्त्य गर्र्दै ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। मनोनयन, नियुक्ति र सिफारिसमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित नगरेको भन्दै सम्मेलनले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ।
उच्च र सर्वोच्च अदालतमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुने गरी नियुक्ति गर्न महिला कानुन व्यवसायीले माग राखेका छन्। संवैधानिक आयोगहरूमा पनि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा अनिवार्य महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
सम्मेलनले सबै बारका अध्यक्ष वा महासचिव एक पदमा अनिवार्य महिला सहभागिताको मागसमेत गरेको छ। सम्मेलनले महिला र बालिकाविरुद्ध हत्या र बलात्कारका जघन्य अपराध बढेको भन्दै यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। नागरिकतामा लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न महिला–पुरुष दुवैले आफ्ना सन्तानलाई वंशजका आधारमा र दम्पती दुवैलाई समान स्तरमा वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्न संविधान तथा नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रादेशिक र स्थानीय कानुन तुरुन्त निर्माण गर्न, मानवअधिकार र लैंगिक न्यायसम्बन्धमा सर्वोच्चबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुरूप कानुन निर्माण, फौजदारी र देवानी संहितामा देखिएका विवाद समाधानका सुझाव दिन विज्ञ समिति गठन, सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगमार्फत द्वन्द्वपीडित महिलालाई अधिकार र न्यायको सुनिश्चिचता, महिला कानुनव्यवसायी कल्याणकारी कोष स्थापना, अपराधपीडितलाई क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध र स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन महिला कानुन व्यवसायीको अनिवार्य सहभागिताको मागसमेत सम्मेलनले गरेको छ।
सम्मेलन उद्घाटन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकास मि श्रले गरेका थिए। सम्मेलनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरामैयाँ खड्का, उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे, वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुषाल, गीता संग्रौला पाठक, सुस्मितासिंह कार्की, उषा मल्ल पाठक, बारका पूर्वअध्यक्षलगायतले सम्बोधन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
