कामदार नपाउँदा पुनर्निर्माण ढिलाइ

कामदार नपाउँदा पुनर्निर्माण ढिलाइ

विदुर : भूकम्पले घर भत्किएका नुवाकोटका पीडितहरू ज्यालामा कामदार नपाउँदा चिन्तित बनेका छन्। बेलकोटगढी नगरपालिका ९ नलगाउँका ईश्वरप्रसाद गजुरेलले ज्यालामा कामदार नपाउँदा आवास पुनर्निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन्। भूकम्पले ४१ महिना अगाडि घर भत्काए पनि ७० वर्षीया आमासहित १३ जनाको परिवारलाई एउटै टहरोमा राख्न उनी बाध्य छन्।

आफूले २० वर्ष अगाडि दैनिक ज्यालादारीमा कामदार लगाएर एक महिनामा दुई तले घर निर्माण गरेको सम्झँदै गजुरेल अहिले ज्याला तिरेर कामदार नपाउँदा अचम्मित मात्र होइन, घर निर्माणमै अन्योलता छाएको बताउँछन्। ‘एक त ज्याला तिरेर कामदार नै पाइन छाडेको छ, अर्को पाइहाले पनि निकै महंगो ज्याला तिर्नुपर्ने स्थिति आएको छ’, उनले पीडा सुनाए।

भूकम्पअघि ६, ७ सयमा पाइने कामदार अहिले एक हजार तीन सय रुपैयाँ भन्दा कम ज्यालामा पाइँदैनन्। एक त कामदारको अभाव त्यसमाथि ज्याला महँगो हँदा पीडितलाई थप पीडा भएको छ। विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको पहाडी जिल्ला नुवाकोटमा ६९ हजार घर भूकम्पले भत्किएको सरकारी तथ्यांक छ। तर अधिकांश भूकम्पपीडित अझै पनि अस्थायी टहरामै छन्। तीन वर्ष अस्थायी टहरामा प्रवेश गरेका उनीहरू अहिलेसम्म त्यही टहरामा छन्।

भूकम्पले ४१ महिना अगाडि घर भत्काए पनि ७० वर्षीया आमासहित १३ जनाको परिवारलाई एउटै टहरोमा राख्न उनी बाध्य छन्।

अनुदानको पहिलो किस्ताले भत्किएको घरको भग्नावशेष पन्छाएको र दो श्रो किस्ताले घरको जग बनाएर अधिकांश भूकम्पपीडित बसिरहेका छन्। नलगाउँकै अर्का भूकम्पपीडित मनोजप्रसाद गजुरेल कामदार नपाउँदा घर अलपत्र परेको पीडा पोख्छन्। लिखु गापा १ खानीगाउँका यादव पाण्डे पनि पहिलो र दो श्रो किस्ता रकम बुझे पनि संरचना निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन्।

विदुर नगरपालिका ५ पिपलटारका कुलप्रसाद न्यौपाने दसैंअघि घरमा सर्नु पर्ने भएकाले महंगो ज्याला तिरेर पनि घर बनाइरहेको बताउँछन्। मागे जति ज्याला नदिए काममा नआउने गरेको उनले सुनाए। गाउँमा दक्ष डकर्मी नभएका कारण आवास संरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बेलकोटगढी ९ का वडाध्यक्ष बाबुराम गजुरेलले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.