फेक रेस्क्युका बिचौलिया कार्यविधिबाट स्विप

फेक रेस्क्युका बिचौलिया कार्यविधिबाट स्विप

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै मुलुकको बदनाम गर्ने गरी ‘फेक रेस्क्यु’ गराउँदै आएका बिचौलिया कम्पनीलाई सरकारले कडा कार्यविधि ल्याएर ‘स्विप’ गरेको छ। पदयात्रा र पर्वतारोहणमा आउने पर्यटकको उद्धार गर्ने भन्दै बिमा कम्पनीमा फर्जी बिल पेस गरी अनियमितता र बेथिति बढेपछि सरकारले पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मार्फत त्यसको अन्त्य गरेको हो।

कार्यविधि लागू भएपछि बिचौलिया बनेर काम गर्ने कम्पनीले अब उद्धार गर्न पाउने छैनन्। कार्यविधिले पर्यटकको उद्धार गरिँदा सम्बन्धित एजेन्सी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अवैध धन्दा गर्ने ट्रेकिङ गाइड, एजेन्सी, निजी अस्पताल, होटल, हेलिकोप्टर र बिचौलिया कम्पनीको सम्बन्धलाई कार्यविधिले हटाएको छ। पदयात्रा, जलयात्रा, पर्वतारोहण र साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप गर्दा पर्यटक प्राकृतिक वा विपत्तिबाट हुने प्रभाव न्यूनीकरण गरी खोज, उद्धार तथा उपचारलाई छिटोछरितो, सहज, सरल, व्यवस्थित, विश्वसनीय एवं सुरक्षित बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बताए।

पर्यटकको उद्धारमा गलत काम गर्दै आएका कम्पनीले कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन्। कार्यविधिले व्यवस्था गरेभन्दा गलत काम गरे ट्रेकिङ कम्पनी नै कारबाहीको भागीदार हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। मन्त्रालयले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा २९ मा भएको व्यवस्था प्रयोग गर्दै कार्यविधि जारी गरेको हो।

कार्यविधिले उद्धार गर्नुपर्ने पर्यटकको सम्पूर्ण जानकारी एजेन्सीले पर्यटन विभाग र प्रहरीलाई अग्रिम दिनुपर्ने र पर्यटकले चाहेको अस्पतालमा मात्र उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कुन हेलिकोप्टर कुन क्षेत्रसम्म प्रयोग गर्नेजस्ता जानकारी एजेन्सीले अग्रिम खुलाउनु पर्नेछ। यता, हेलिकोप्टर कम्पनीले उडान विवरण, भाडादर र अस्पतालले उद्धार गरिएका पर्यटकको उपचार खर्चको विवरण सिजनको प्रत्येक १५ दिनमा पर्यटन विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ।

एजेन्सीले अन्तिममा उचित खर्च मात्र बिमा दाबी गर्न पाउनेछ भने ‘पर्यटक खोज तथा उद्धार निर्देशक समिति’लाई मासिक रूपमा बिमा दाबी गरेको विवरण बुझाउनु पर्नेछ। यसअघि यी कुनै पनि व्यवस्था नहुँदा फ्लाइट कनेक्सन इन्टरनेसनल हेली चार्टर सर्भिस प्रालि, इजी हेलि सर्भिसेज, अल्पाइन रेस्क्यु नेपाल, कैलाश चार्टर सर्भिसेजलगायत १८ भन्दा बढी कम्पनीले रेस्क्युमा बिचौलियाका रूपमा काम गरी हेलिकोप्टरले पेस गरेको बिल चार सय प्रतिशतसम्म बढाई बिमा रकम असुल्दै आएका थिए।

पर्यटक उद्धारमा संलग्न १० हेलिकोप्टर कम्पनी, ३६ ट्रेकिङ र रेस्क्यु कम्पनी र उपचारमा संलग्न ६ अस्पतालको कारोबार सरकारले अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाएको हो। गत जेठ २१ गते फेक रेस्क्यु अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले साउन २१ गते मन्त्रालयलाई सात सय पृष्ठको सुझाव रिपोर्ट बुझाएको र पछि त्यसकै आधारमा कार्यविधि जारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।

उद्धार गरिएका पर्यटकको उपचारमा कति खर्च लाग्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा अस्पतालले एजेन्सीलाई अगाडि नै बुझाउनुपर्छ।

बिचौलियाको यस्तो थियो धन्दा

सन् २०१४ मे २९ गते फ्लाइट कनेक्सन इन्टरनेसनल हेली चार्टर सर्भिस कम्पनीले काठमाडौंदेखि सोलुखुम्बुको पाङबोचेबाट रेस्क्यु गराएको बिल ११ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पेस गर्‍यो। पीडित विलियम डाइन वोवनिङले महँगो भन्दै कम गर्न आग्रह गरे। हेलिकोप्टर कम्पनीले पेस गरेको बिललाई कुनै वास्ता नगरी कम्पनीले जबर्जस्ती तीन गुणा बढी रकम माग गरेपछि उनी असन्तुष्ट बने।

किनकि उनलाई साथी काङ लिङले सन् २०१३ डिसेम्बर २७ मा सोही स्थानबाट रेस्क्यु हुँदा तीन हजार चार सय अमेरिकी डलर मात्र बुझाएको जानकारी थियो। अन्नपूर्ण क्षेत्रको तातोपानीदेखि एक पर्यटकको उद्धार गर्दा यो कम्पनीले आठ हजार डलर बिल पेस गर्‍यो। बिमा कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि आङनुर्वू शेर्पाले बिल बढी भएको भनेपछि पुनः तीन हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पेस गरेको थियो।

यसरी मनलाग्दी अवैध बिल पेस गर्दा नेपाली उद्धारबारे विश्वमै गलत सन्देश गएको थियो। सन् २०१५ डिसेम्बरमा नीलगिरि साउथ हिमालमा अस्ट्रियन नागरिक जेरहेर्ड फिंगल बेपत्ता भए। उनको खोजी र उद्धारका लागि कैलाश चार्टर कम्पनीले जिम्मा लिएर फिस्टेल हेलिकोप्टर प्रयोग गर्‍यो। केही घण्टा खोजी गर्‍यो र हेली फर्कियो। नियमनुसार नै हेलिकोप्टरले एजेन्सीलाई बिल पेस गर्‍यो। तर, एजेन्सीले आधारबिनै ५० हजार अमेरिकी डलरको बिल आफन्तलाई बुझाएर रकम लिए। विभिन्न शीर्षकमा पेस भएको बिललाई आफन्तले विश्वकै महँगो रेस्क्यु भएको भन्दै प्रचार गरेका थिए।


फ्लाइट कनेक्सन इन्टरनेसनल हेली चार्टर सर्भिस कम्पनीले बिमा कम्पनीसँग दाबी गरेको एकै स्थानको फरक-फरक बिल। हेलिकोप्टर कम्पनीले पेस गरेको बिलभन्दा यो कम्पनीले ४ सय प्रतिशत बढीसम्म बिमा कम्पनीलाई बिल पेस गर्ने गरेको छ। अन्नपूर्ण 

अवैध बिल पेस गर्दा नेपाली उद्धारबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै गलत सन्देश गएको दाबी।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.