काठमाडौं : करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल–बेलायत दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्ने भएको छ। सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेलायत सरकारसँग दुई पक्षबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले वार्ताका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।टोलीले कर छलीका विषयमा पनि वार्ता गर्नेछ।
सम्झौता भएमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वातावरण सहज बन्ने विभागका महानिर्देशक विष्णु खनालले बताए।उनले भने, ‘करदातालाई एउटै आयमा दुई ठाउँमा कर नलागोस् भन्ने उद्देश्य हो।यसबाट लगानीकर्तालाई अनावश्यक भार कम पर्न जान्छ।’ हालसम्म नेपालले ११ वटा मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
रोजगारी तथा व्यापारका लागि कुनै एक देशको नागरिक अर्को देशमा बसोवास गरी आर्जन गरेको रकममा एउटा मुलुकमा मात्रै कर बुझाउन यस्तो सम्झौता आवश्यक पर्छ । यो सम्झौता भएपछि दुईमध्ये कुनै एक देशमा मात्रै आयकर बुझाए हुन्छ । विदेशमा बस्ने लगानीकर्ता र कामदारको आयमा एउटा मुलुकमा मात्रै कर लगाउन यस्तो सम्झौताको अवधारणा आएको हो। सम्झौता नहुँदा एक मुलुकमा आर्जन गरेको आयमाथि सम्बन्धित देशको सरकारले पनि आयकर दाबी गर्छ ।
लामो समयदेखिको सम्बन्ध रहेको बेलायतसँग यस्तो सम्झौता भएमा लगानीकर्ता र कामदार दुवैलाई फाइदा पुग्ने जानकारले बताए पनि पारदर्शिताको अभाव रहने सम्भावना हुन्छ। दोहोरो कर सम्झौताका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उनले जानकारी दिए। उनले भने,‘मस्यौदामाथि छलफल गर्न वार्ता टोली गठन गरिएको हो।सम्झौता गर्नुपूर्व मुलुकलाई कति फाइदा पुग्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
यसबाहेक वार्ता टोलीले दुई देशबीचको कारोबारमा हुनुपर्ने पारदर्शिताको विषयमा पनि छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए।सरकारले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेका मुलुक ११ पुगेका छन्।करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले यस्तो सम्झौता गर्छ।
दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म बेलायतबाट साढे पाँच अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएका छन्। यसबाट १० हजार आठ सय २३ जनाले प्रत्येक्ष रोजगारी पाउने विभागले जानकारी दिएको छ।मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानससँग पनि दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। यी देशहरु चरणबद्ध सम्झौताको प्रकृयामा रहेको खनालले बताए।
कर मुक्ति सम्झौताले वर्षमा एकभन्दा बढी मुलुकसँग एकैप्रकारको आम्दानीका आधारमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ हुन्छ। यसले प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ठूलो सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ।
नेपालले गरेका सम्झौता मुख्यतयाः यूएन मोडल अथवा ओसेड खाकामा आधारित छन्। एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको देशमा समेत गरी दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। आफू बासिन्दा रहेको देशमा वसोवासका आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतका आधारमा दोहोरो कर तिर्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा करदातालाई दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन सम्बन्धित देशको आयकर कानुनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेजस्ता व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लाभ दिन्छ।
वैदेशिक लगानीलाई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक ठानेर सबै जसो देशहरु वैदेशिक लगानीका लागि स्वागतको वातावरण निर्माण गर्न क्रियाशील देखिन्छन्। करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानुनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ।
सम्झौता भएका मुलुक
सरकारले पछिल्लो समय गत वर्ष माघ १५ गते बंगलादेशसँग कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको थियो। कर संकलनसम्बन्धी नेपालको प्रस्तावमा बंगलादेश सहमत भएपछि चार पटकको प्रयासबाट दुई देशबीच कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको थियो।
सबैभन्दा पहिले सन् १९८७ मा नेपालले भारतसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो । सन् २००७ मा नेपालले चीन र कोरियासँग सम्झौता गरिसकेको छ । सरकारले नर्बेसँग सन् १९९६ मे १३ तारेखमा कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया र कतारसँग दोहोर कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
