पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले घेराबन्दी नगरेको बताएका छन्। ‘संघले गर्नुपर्ने कुरा गर भनेको हो, कुनै घेराबन्दी गरेको होइन, कुनै विरोध गरेको पनि होइन’, उनले भने। मुख्यमन्त्री गुरुङ गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार विशेष सम्बोधन गर्दै थिए।
‘कसैले केही भन्छ भन्ने आधारका लागि होइन, प्रदेश सरकारको सफल कार्यान्वयनको लागि, प्रदेश सरकारको गौरव बढाउनको लागि, गण्डकी प्रदेशको जनताको विकासको चाहनालाई चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्नको लागि फाँसीमा झुन्डिन पनि तयार छु’, उनले भने, ‘जनतालाई कसरी सुखसुविधा दिने ? संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति उदासीनता नदेखाइयोस्, चाँडोभन्दा चाँडो जनताको काम गर्न पाउनुपर्छ भनेको हुँ।’
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै मुख्यमन्त्रीको भेला डाकेर आफूले संघ सरकारलाई घच्घच्याएको प्रष्टोक्ति मुख्यमन्त्री गुरुङको छ। उनले भने, ‘अरुले नग¥या हुनाले बिरालोको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउने काममात्रै मैले ग¥या हो।’
सोही प्रसंगमा उनले भेलामा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको तर कार्यव्यस्तताले आउन नसकेको पनि जानकारी दिए। संविधान दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीले संघीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहस अब सकिएको भनेर दिएको मन्तव्यप्रति मुख्यमन्त्री गुरुङले धन्यवाद ज्ञापन गरे। उनले भने, ‘हो प्रधानमन्त्रीले ठिक भन्नुभयो त्यो बहस अब सकियो, किन कि संघीयता हामीले कार्यान्वयन गरिसक्यौं।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारबाट भएगरेका कार्यप्रगतिबारे सदनलाई जानकारी दिने र आसन्न चीन भ्रमणबारे पनि बताउने उद्देश्यले आइतबार विशेष सम्बोधन गरेका थिए।
सदन सुरु गर्नासाथ सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी पत्र पढेर सुनाएका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीलाई बोल्ने समय दिए। मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनपछि अधिवेशन अन्त्यको जानकारी गराए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले यसबीचमा प्रदेश सरकारले १९ वटा कानुन बनाउन सकेको जानकारी विशेष सम्बोधनका क्रममा दिएका थिए। साउनभरि कार्यालयहरु खोल्ने र भदौ लाग्नासाथै बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजना हुँदाहुँदै संघ सरकारबाट कर्मचारी नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए। कतिपय कार्यालय खारेज भएर कर्मचारी सेतोकागजमा हाजिर गरी बस्नुपरेको तर प्रदेश सरकारमा कर्मचारी र कार्यालय नै नपुगेको उनले बताए।
संघीय सरकारले थोरै बजेट दियो भनेर कराइरहेको प्रसंग स्मरण गर्दै उनले प्राप्त बजेट पनि कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भइसकेको बताए। ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले हो, तर स्वीकृत भएको दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी आएका छैनन्’, उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार पनि छैनन्।’ कार्यालय बाँडाफाँट गर्ने सवालमा संघीय शासन प्रणाली नसुहाउने प्रकारले निर्णयहरु भएको आरोप उनले लगाए।
‘पहिलापहिला सबै जिल्लामा खानेपानीको कार्यालय थियो, स्वास्थ्यको कार्यालय थियो’, उनले भने, ‘तर अहिले एउटा कार्यालयले ३ जिल्ला हेर्ने भनेको छ। तर हामीले हिजो भएका सबै कार्यालय हुनुपर्छ भनेका छौं।’ स्थानीय तहले त्यो काम गर्ने संघले बताए पनि स्थानीयले गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘स्थानीय तहका आफ्नै सीमा हुन्छन्, भूगोलको सीमा हुन्छ, स्रोतको सीमा हुन्छ’, उनले भने।
प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेर पठाएका अधिकांश विषय संघले सम्बोधन नगरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको गुनासो थियो। त्रिवेणी भन्सार स्तरोन्नति गर्न, कोरला नाकामा पूर्वाधार बनाउन संघ सरकारलाई अनुरोध गरी पठाएको जानकारी मुख्यमन्त्री गुरुङले सदनलाई गराए। उनले भने, ‘सिगात्सेका अधिकारीसँग मेरो भेट भयो, उनीहरुले उता झन्डै नेपाली २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर धमाधम ठुल्ठूला पूर्वाधार बनाइरहेका छन्। हाम्रोतिर कुनै सुरसारै छैन।’
कोरला पुग्ने कालिगण्डकी करिडरको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि उनले असुन्तुष्टि पोखे। ‘बजेट तिमी हाल कार्यान्वयन हामी गर्छाैं भनेका छौं’, उनले भने, ‘संघ सरकारका मन्त्री र सचिवको ध्यान यो सडकमा देखिएको छैन।’ कान्छो जिल्ला नवलपुरमा कार्यालयहरु नभएकाले खोल्न संघ सरकारलाई अनुरोध गरिएको जानकारी मुख्यमन्त्री गुरुङले दिए। उनले सुस्ता गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले गण्डकी प्रदेशतिर बस्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपरासी भन्ने ठाउँको नामकरण नवलपुर जिल्ला गरिनुपर्ने आवाज पनि उठाए।
केही परिणाम नआउँदा प्रदेश सरकारको काम रैनछ भन्ने भान परेको भन्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका काम संघबाट नहुँदा त्यसो भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोग छिटो गठन गरी न्यायिक तवरबाट राजस्व बाँडफाँट गरिनुपर्ने माग गरे। प्रदेशको समृद्धिका लागि आफूहरु हतारिएको बताउँदै उनले आवधिक योजना र गुरुयोजना तयार गरिरहेको जानकारी दिए। लगानी सम्मेलन गर्नुअघि प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्ने पनि उनले सुनाए।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ९ असोजदेखि १५ गतेसम्म चीनको हाइनान प्रान्त भ्रमणमा जान लागेको संसदलाई जानकारी गराए। प्राविधिक महाविद्यालय खोल्न भ्रमणका क्रममा छलफल गर्ने उनले बताए। पर्यटनमा लगानी गर्न चिनियाँहरुले चासो देखाएको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले दिए। अहिले आफूलाई निम्तो पठाएका हाइनानका गभर्नरलाई आउँदो नोभेम्बरमा पोखरा डाक्ने र दुई प्रदेशबीच मितेरी साइनो लगाउने योजना रहेको उनले सुनाए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले यौनकर्मीलाई व्यवस्थित गर्नेबारे बहस गर्नुपर्ने भनेर भन्दा रेडलाइट एरिया खोल्नुपर्छ भन्यो भनेर समाचार आएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘यौन व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउने, नियमन गर्ने, अपराधीकरण गर्ने वा निर्मुल पार्ने विकल्प हुनसक्छ यसमा बहस गरौं भनेको हुँ।’ महिलालाई मात्रै आफूले लक्ष्य नगरेको भन्दै उनले समाजमा पुरुष, महिला र तेस्रोलिंगी गरी तीनथरी यौनकर्मी रहेको सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
