काठमाडौं : केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा वितरण गर्ने समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि तयार भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम स्थानीय तह र प्रदेशलाई वितरण गर्न बनेको कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृत गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ।
‘मन्त्रालयबाट उक्त कार्यविधिको मस्यौदा शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइसकेका छौं, ‘अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले भनिन्, ‘सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गर्न सक्नेछ।’ अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार भएको हो। चालु वर्षको बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०÷१० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्वीकृतिका लागि पठाएको कार्यविधिमा तल्ला दुई तह ‐प्रदेश र स्थानीय तह)का लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउन समपूरक र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रस्ताव गरेका पूर्वाधार विकासमा अपुग हुने रकम समपूरक अनुदानका रूपमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिइन्।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार कार्यक्रम विशेषका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। यसका लागि उनीहरूले प्रस्तावित कार्यक्रम, कार्यान्वयनको मोडालिटी, आवश्यक बजेट, आफ्नोतर्फबाट भएको विनियोजन तथा अपुग रकम उल्लेख गरी संघीय सरकारमक्ष थप बजेट माग गर्न सक्ने उनले बताइन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, शशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ। मापदण्डमार्फत तय गरिएका वित्तीय समानीकरण र शशर्त अनुदान किस्तामा संघीय सरकारले तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। यसैगरी तल्ला दुई सरकारले राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापत पनि संघीय सरकारबाट पैसा पाउँछन्।
चालु वर्षको बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०/१० अर्ब रुपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विगतमा जस्तो निशर्त अनुदान यो संविधानमा उल्लेख छैन। निशर्त अनुदान भनेको प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति एकमुष्ट रकम दिने र त्यसबाट उसले प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा तलबभत्ता वितरण गर्ने भन्ने हुन्छ। यो संविधानमा निशर्त अनुदान भन्ने शब्द उल्लेख छैन। तर यसले समानीकरण अनुदानको प्रावधान राखेको छ।
समपूरक अनुदान भनेको चाहिँ निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसंग उपलब्ध छ र अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन्। यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो।
विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो। उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम हुन सक्छ। विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ। सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो। वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो। खास क्षेत्रका खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ।
प्रस्तावित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूत्र बमोजिम तथा निर्माणकै चरणमा रहेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कानुनका आधारमा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तह अनि प्रदेशले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई यिनै शीर्षकमा रहेर स्रोत बाँड्नु पर्नेछ। उक्त सूत्र खासगरी जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, विकटता, मानव विकास सूचकांकमा उसको अवस्थिति तथा विकासका लागि लाग्ने खर्चको समानुपातिक हिसाबलाई ध्यानमा राखेर विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
