काठमाडौं : मलेसियाको रोजगारी खुलाउनका लागि पहल गर्न नेपाली टोली जाने भएको छ। यस विषयमा नेपाल र मलेसियाबीच यही असोज १२ र १३ गते क्वालालम्पुरमा वार्ता हुँदै छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार मलेसिया रोजगार खुलाउन नेपाली वार्ता टोली बुधबार मलेसिया जानेछ। मलेसिया रोजगारीका नाममा विभिन्न अवैधानिक संस्थाले कामदारबाट मोटो रकम असुल्न थालेपछि सरकारले विगत तीन महिनादेखि मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली मलेसिया जान लागेको हो। टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र मलेसियास्थित राजदूतावासबाट दुई जना कर्मचारी सहभागी हुनेछन्।
टोलीले श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल गर्नेछ। ‘पत्राचारमार्फत मस्यौदा तयार भइसकेको छ, मलेसिया रोजगार छिट्टै सुल्झिनेछ’, उनले भने। मलेसिया र नेपालबीच छलफलपश्चात मलेसियाका श्रम मन्त्री नेपाल आउने र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टसँगको हस्ताक्षरपश्चात मलेसिया रोजगार खुल्नेछ।
मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका नाममा अवैधानिक रूपमा खडा भएका संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यी पाँच संस्थाले कामदारमाथि थप आर्थिक भार थप्न नरोकेपछि सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ती संस्थाले स्वास्थ परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन र मेडिकलपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा प्रतिकामदार १७ हजार सात सय रुपैयाँ असुली गर्दै आएका थिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको सचिवालय कर्मचारी अर्जुन पन्थीले मलेसिया रोजगारका लागि छलफल भएको र छिट्टै दुईपक्षीय सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए। ‘हामी कामदारको न्यूनतम पारि श्रमिक, सामाजिक कुरामा जोड दिएका छौं’, उनले भने, ‘कामदारलाई जिरो कस्टमा पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लबिङ हो, त्यसैको तयारीमा हामी जुटेका छौं।’
नेपाल र मलेसियाबीच अनौपचारिक छलफल तथा पत्राचारका क्रममा नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क नलिने सहमति भएको छ।
सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपश्चात नौ हजार दुई सय १७ जना युवा पेपर भिसा आएर पनि श्रम स्वीकृति पाउन नसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। मलेसिया जाने कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ। अवैधानिक रूपमा खडा भएका वायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्थाका नाममा कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको हो।
नेपाल र मलेसियाबीच अनौपचारिक छलफल तथा पत्राचारका क्रममा नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क नलिने सहमति भएको छ। ती संस्था खारेज नभए पनि उनीहरूले उठाउँदै आएको शुल्क अब रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने भएका छन्। अतिरिक्त शुल्कबारे मलेसियाले सहमति जनाए पनि २४ घण्टे बिमाबारे सहमति जुट्न सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाख नेपाली कामदार छन्। नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मलेसियाले ओगट्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
