चाहिन्छ ग्रामीण उद्यमशीलता

प्रसंग १ : पाल्पा जिल्लास्थित तिनाउ गाउँपालिका मस्याम घर भएकी लक्ष्मी नेपाली गाउँघरमा संकलित केही बोरा मौसमी तरकारी ल्याउँछिन् र साताको दुई दिन बुटवलमा लाग्ने हाटबजारमा बिक्री गर्छिन्। १५ वर्ष भयो उनले नियमित रूपले साताको दुई दिन केही घन्टा बुटवलको फुटपाथमा व्यापार गरेको। यसैगरी उनले घर खर्च चलाएकी छन् अनि आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा दिएकी छन्। बजार लाग्ने दिन केही घन्टा सडकपेटीमा बसेर व्यापार गर्दा पनि आफूहरूले तरकारीको भारीअनुसार दुई सय रूपैयाँसम्म कर तिर्नुपरेको गुनासो छ उनको।

प्रसंग २ : नवलपुर जिल्लास्थित गैंडाकोट नगरपालिका अमरापुरीनिवासी आनन्द रिजालले गाई–भैंसी पाल्न थालेको केही वर्ष भयो। पटकपटक गरी झन्डै १० वर्ष विदेश बस्दा पनि भनेजस्तो कमाइ गर्न नसकेकाले उनी आफ्नै गाउँठाउँमा खेती गर्न थालेका छन्। उनको गोठमा अहिले २५ वटा गाई–भैंसी छन्। वस्तुभाउ हेरेरै दिनचर्या बिताउने उनी गाईभैंसीसँगै बाख्रा अनि लोकल कुखुरा र हाँस पनि पाल्ने योजना सुनाउँछन्। आफ्नो कृषि फर्ममा केही स्थानीय युवालाई रोजगारसमेत दिएका उनी थप्छन्, ‘कृषि गर्न सजिलो त कहाँ छ र ? तर पनि केही त गर्नैपर्छ। अब यो देशले प्रगति गर्ने कृषिबाट नै हो भन्ने लागेर गोठालो भइएको छ।’

प्रसंग ३ : तनहुँ जिल्लास्थित बन्दीपुरनिवासी सुरेन्द्र विश्वकर्मा पाँच/सात वर्षको विदेश बसाइबाट सन्तुष्ट भएनन्। घरपरिवार छोडेर कामका लागि बिदेसिनुपर्दा निकै पीडा अनुभव गरेका उनले अहिले घरमै ग्रिल व्यवसाय सुरु गरेका छन्। उनी सुनाउँछन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा सन्तुष्टि रहेछ। अहिले घरमै बसेर काम गरिरहेको छु। आफू पनि काम गर्छु अनि पाँच/६ जना युवालाई रोजगार पनि दिएको छु। सबै खर्च कटाएर वार्षिक आड/दस लाख आम्दानी भएको छ। केटाकेटी पढाउन अनि घरखर्च राम्रैसँग चलेको छ। अहिले मलाई बिदेसिनुभन्दा स्वदेशमै केही विकल्प खोज्नु उत्तम रहेछ भन्ने अनुभूति भइरहेको छ।’

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, जसले ससानो उद्यमशीलता झल्काउँछ। प्रदेश ४ र ५ का केही पहाडी जिल्ला र पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने तराई–मधेसको भ्रमण क्रममा यस्तै दृश्य देखियो।

कृषिलाई नै विकासको मुख्य आधार मान्दै आएको देशको विकास गर्न अर्थतन्त्रलाई थप सहरीकृत, आधुनिक, औद्योगिक एवं सेवामुखी बनाउनुपर्ने बताउँछ विकास अर्थतन्त्रले। त्यसका लागि विद्यमान आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ। त्यही अवधारणालाई स्थापित गर्दै ब्रिटिस अर्थशास्त्री विलियम अर्थर लेविसले आर्थिक विकासका लागि ग्रामीण कृषि समाजमा बचतको अवस्थामा रहेको श्रम शक्तिलाई सहरी क्षेत्रको औद्योगिक विकासका लागि स्थानान्तरण गरी उपयोग गर्नुपर्ने मान्यता पस्किए। पारम्परिक क्षेत्रमा बचतको अवस्थामा रहेको श्रम शक्तिलाई औद्योगिक एवं सेवामूलक आधुनिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दा उत्पादन र रोजगार वृद्धि हुन्छ र त्यसबाट विकास हुन्छ भन्ने उनको मुख्य धारणा थियो।

सचेत वा अचेत रूपमै हामीले केही दसकयता लेविस मोडेललाई लागू गर्न खोजेजस्तो देखियो। अहिले हाम्रा गाउँघर रित्ता हुनु, गाउँबाट नजिकको सहरोन्मुख बजार क्षेत्र, बजार क्षेत्रबाट जिल्ला सदरमुकाम, जिल्ला सदरमुकामबाट नजिकको ठूलो सहर, सहरबाट राजधानीतर्फको बसाइँसराइको अवस्थाले अर्थर लेविसले सुझाएको ढाँचालाई संकेत गर्छ। मुख्य समस्या भने लेविसले कल्पना गरेजस्तो हाम्रो सहरले भने पर्याप्त रोजगार सिर्जना गर्न सकेन। सहरी अर्थतन्त्र बलियो र गतिशील हुनका लागि सहरमा प्रचुर औद्योगिक उत्पादन हुनुपर्छ। त्यो उत्पादनमा आधारित व्यापार र सेवा क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ। हाम्रो सहरमा भने सेवा क्षेत्र त फस्टायो तर, आफ्नै उत्पादन र त्यसको व्यापारीकरणले नभई आयातीत उपभोग्य वस्तुको व्यापारीकरणले सेवा क्षेत्र फस्टायो, जसले गर्दा सेवा क्षेत्रको लिंकेज सीमित हुन पुग्यो। परिणामस्वरूप, सहरदेखि गाउँघरसम्म उपभोगका नयाँ केन्द्र मात्र बन्न पुगे।

बढिरहेको बसाइँसराइले मानिसहरूको आर्थिक जीवनचक्रलाई धेरै प्रभाव पार्न सकेको छैन। फलस्वरूप सहरहरू अव्यवस्थित र अभावको पर्याय बन्दै गएका छन्। अनि गाउँघर रित्तो र खण्डहर।

सहरले ठूलो श्रम शक्तिलाई आकर्षित त गर्‍यो, तर तिनलाई काम दिन सकेन। परिणामतः उनीहरूको सिर्जनशीलता प्रभावित हुँदै गयो र प्रकारान्तरमा उनीहरू हीनताबोधको सिकार भए। उनीहरूका लागि एकमात्र गन्तव्य विदेशी भूमि बन्न पुग्यो। जसक्रममा कयौं युवा दलालको फन्दामा परेर विदेशमै पन्धैौं शताब्दीको जस्तो दासयुक्त जीवन बाँच्न विवश छन्। यता हाम्रो नियति भने घरलौरी रूपमा बिदेसिएका युवाहरूले पठाएको धेरथोर पैसोले गुजारा चलाएर बस्ने भएको छ। अहिले गाउँबाट सहर र पहाडबाट तराईतिर बढिरहेको बसाइँसराइले मानिसहरूको आर्थिक जीवनचक्रलाई धेरै प्रभाव पार्न सकेको छैन। फलस्वरूप सहरहरू अव्यवस्थित र अभावको पर्याय बन्दै गएका छन्। अनि गाउँघर रित्तो र खण्डहर।

विकास र समृद्धिलाई सबैजसो राजनीतिक पार्टीले आफ्नो लक्ष्य बनाएका छन्। त्यो लक्ष्य पहिल्याउन अविकासका कारण खोतल्दै अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दैछ। साथै ग्रामीण अर्थतन्त्र र सहरी अर्थतन्त्रबीच गतिशील सम्बन्ध स्थापित गराउनुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आप्रवाह र आयातीत उपभोग्य वस्तुहरूको विनिमयले चलेको छ। न त गाउँका उत्पादन सहर पुग्छन्, न त गाउँ नै उत्पादनका केन्द्र बनेका छन्। गाउँसहर सराबरी रूपले उपभोगको केन्द्र बन्दैछन्।

गाउँघरतिर स्थानीय माटोमै खनीखोस्री गरी निर्वाह गर्ने जैविक बुद्धिजीवीहरूको अनुभवमि िश्रत प्रश्न छ, ‘गाउँको विकास नभई कसरी सहरको विकास हुन्छ ? अनि गाउँ नै गाउँले भरिएको देशमा देशमा ग्रामीण विकासको उपयुक्त अवधारणा खै ? ’

यो प्रश्नमा घोत्लिँदा ग्रामीणमुखी अर्थतन्त्रको परिकल्पना नै हुन नसकेको भान हुन्छ। विडम्बना त जन्मिँदै परा िश्रत भएको ‘विकास’ को अवधारणा नै हुनेले नहुनेलाई दिने केही उपहारजस्तो गरी चित्रित गरिदियो। अनि तिनै दाताहरूको परामर्शमा बनेका अर्थनीतिहरूले हाम्रो मौलिक आवश्यकतामाथि बहसै गर्न बन्देज लगाइदियो। आज पनि विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरूले हामीलाई मौलिक, व्यावहारिक अनि आफ्नोपनको ज्ञान दिनै सकेका छैनन्।

सन् १९६७/६८ तिर नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा कृषिमल उद्योग खोलिदिन गरेको आग्रह गर्दा चिनियाँ अधिकारीले चीन र नेपालबीच सहज आवतजावतको व्यवस्था नहुँदा उद्योग खोल्न नसकिने बरु नेपालले स्थानीय स्रोतसाधन र फोहोर प्रयोग गरी प्रांगारिक मल बनाउनेमा जोड दिन, आयातीत मल कम प्रयोग गर्ने नीति लिई स्थानीय स्रोतसाधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन सुझाएका रहेछन्। ताज्जुबको विषय त के भने देशको माटोसुहाउँदो विकास गर्न तम्सिएको पञ्चायती सरकारले यो अब्बल प्रकृतिको आत्मनिर्भर हुने सल्लाह पनि कार्यान्वयन गरेनछन्। आवरणमा विकास भनिए पनि भित्री रहस्य त शासन नै थियो। पञ्चायती कालखण्डमै विकासको विद्रुपीकरण गरियो। आज पनि कतिपयले राजा महेन्द्रलाई उच्चकोटीको विकासवादी देख्छन्। अनि सदाबहार महेन्द्रीय विकासको नमुना हुने गर्छ– सोभियत संघ, चीन अनि भारतले बनाइदिएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग।

‘गाउँको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले मानिसलाई गाउँमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो, रित्तिँदै गएका गाउँघर मानिसले भर्नुपर्‍यो’ गाउँघरतिरका एक युवाको भनाइ हो यो। हो, अब गाउँघरतिरै अवसरको सृजना गरी गाउँबाट सहरबजारतिर, पहाडबाट तराईतिर बढ्दो बसाइँसराइ प्रक्रिया रोक्नुपर्ने देखिन्छ। गाउँमा मानिसहरू बस्ने वातावरण बनेपछि गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाने र त्यसले विभिन्न आवश्यकता सिर्जना हुने र अन्ततः उत्पादन, विकास र निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुने सम्भावना बढ्छ। अनि यसका लागि कृषि पेसाबाट विमुख बन्दै गएको युवापुस्तालाई कृषितिर आकर्षित गर्नुपर्छ।

हाम्रो सात दसकको आधुनिक विकासे यात्रामा खासै ठूलो उपलब्धि हुन सकेको छैन। इतिहासको कालखण्डमा यो अवधि आफैंमा छोटो भने होइन। हामीसँगै विकास प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नजिकका देशहरू सिंगापुर, कोरिया, मलेसिया, इन्डोनेसियाले समृद्धिको गगन चुमिसके। क्रूर शासक इदि अमिनको हिंस्रक व्यवहार सहेको रुवान्डाजस्तो जातीय द्वन्द्वग्रस्त देशले केवल डेढ दुई दसकमा विश्वलाई नै चकित तुल्याउने गरी प्रगतिको गज्जब नमुना पेस गरेको छ। हामी भने मानवीय र प्राकृतिक दुवै स्रोतसाधनले भरिपूर्ण अवस्थामा पनि उही विकासको लल्लरी गाउनमै सीमित छौं किन ?

उत्तर सरल छ, आर्थिक विकास र उत्पादनका सवालमा नेपालका शासकहरूले अहिलेसम्म न त कुनै दृष्टिकोण नै बनाए, न त योजना नै निर्माण गरे। विश्वको गति ज्ञान र मनोरञ्जन अर्थतन्त्र (चौथो/पाँचौं चरण) मा प्रवेश गरिसक्यो, हामी भने प्राथमिक चरण अर्थात् कृषिकै विकासको भेउ पाउन नसकेर रुमलिइरहेका छौं। सन् १९८० को दसकमा बिनाकुनै योजना र तयारी उदारवाद अपनाउँदा मुलुकको आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास अवरुद्ध भई व्यापारमा आधारित दलाल अर्थतन्त्र मौलाउन पुग्दा आजको अवस्था भोग्नुपरेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला नै।

अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र ‘टेकअफ’ को अवस्थामा होइन, ‘फ्रेजायल’ अवस्थामै छ। त्यसकारण समृद्धिका लागि सम्भव भएसम्म आफ्नै स्रोतसाधनको प्रयोग र स्थानीय सीपमा आधारित जनशक्तिको अत्यधिक उपयोग गरी स्थानीयलाई सशक्तीकरण गर्ने पाटो बलियो हुनुपर्छ। बीसौं वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुने ठूलाठूला परियोजनाभन्दा नेपालको भूगोल र स्थानीयहरूको पहुँचमा आधारित मझौला तथा ससाना परियोजनाहरूको विस्तारीकरणमा जोड दिनुपर्छ। स्थानीय स्रोतसाधन, सीप, क्षमता र दक्षतामा आधारित ग्रामीण उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। यसरी गरिने ग्रामीण विकास नै समावेशी विकासको आधारशिला हो। खै शासनसत्तामा आसीनहरूको ध्यान यतातिर जाला र ?