काठमाडौं : थोक मूल्य कारोबार सूचकांकमा सबैभन्दा बढी भार उत्पादनमूलक उद्योगको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको थोक मूल्य सूचकांक सर्वेक्षणमा उत्पादनमूलक वस्तुको ५७.६५ प्रतिशत, प्राथमिक वस्तुको ३३.५९ प्रतिशत र इन्धन तथा ऊर्जाको ८.७६ प्रतिशत भार रहेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले देशभरका २४ वटा बजार केन्द्रबाट दुई सय ६२ वस्तुको दोस्रो थोक मूल्य सूचकांक तयार गरेको हो।
तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको सर्वेक्षणको वस्तु डालोमा ७५ वटा प्राथमिक वस्तु, सातवटा इन्धन तथा ऊर्जा र एक सय ८० उत्पादनमूलक वस्तु समावेश गरिएको राष्ट्र अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले जानकारी दिए। ‘बजारमा कारोबार भएका वस्तुमध्ये उत्पादनमूलकको भार बढी छ’, उनले भने, ‘परिवर्तित वस्तु डालो, भार तथा सोहीअनुरुप गणना हुने थोक मूल्य सूचकांकको बजार कारोबारले सम्पूर्ण वस्तुको प्रतिनिधित्व गर्छ।’ बैंकले आव २०७४/७५ लाई आधार वर्ष मानेर सर्वेक्षण गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गरिएको सर्वेक्षणअनुसार कुल कारोबारमा आव २०७३/७४ मा २१ खर्ब ३२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँकोे थोक मूल्य कारोबार भएको छ। कारोबारमध्ये कृषि तथा मत्स्यका थप मूल्यसहित पाँच खर्ब ७८ अर्ब ४२ करोड कारोबार भएको छ। ठूला औद्योगिक उत्पादनको कारोबार चार खर्ब ८६ अर्ब पाँच करोड रहेको कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए।
कुल कारोबार हिस्सामा नौ खर्ब ८४ अर्ब ६ करोड आयातको र ५३ अर्ब ९५ करोडको विद्युत् कारोबार भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १७ खर्ब ५४ करोड ७४ लाखको थोक वस्तुको कारोबार भएको थियो।
राष्ट्र बैंकले यस अघि २०५६/५७ सालमा थोक मूल्य सूचकांक सार्वजनिक गरेको थियो। त्यति बेला २० बजार केन्द्रबाट कुल ७१ वस्तु समावेश गरी राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण गरेको थियो। कुल कारोबार गणना गर्न प्रयोग गरिएका वस्तुहरूलाई सेन्टर प्रडक्ट क्लासिफिकेसन कोर्डअन्तर्गत वर्गीकरण गरी कुल कारोबारको अंक आधारमानी वस्तुगत अंश निर्धारण गरिएको थापाले बताए।
सर्वेक्षणमा मूल्यमा धेरै उचारचढाब हुने फलफूल, तरकारी, माछा तथा कुखुराको मासुको मूल्य पाक्षिक रूपमा र खाद्यान्न तथा आधारभूत वस्तुको मूल्य मासिक रूपमा तथा लामो अन्तरालमा मात्र मूल्य उचारचढाव हुने प्रकृतिका वस्तुको मूल्य त्रैमासिकरूपमा संकलन गरेर सूचकांक निर्धारण गरिएको हो।
लघुवित्तबाट २७ लाख सदस्य लाभान्वित
लघुवित्तबाट गत वैशाख मसान्तसम्म २७ लाख ४५ हजार घलुवित्त सदस्य लाभान्वित भएका छन्। संघीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचनामा प्रदेश ३ मा रहेका घरपरिवारले सहजरूपमा माग गरेअनुरुप कर्जा पाएका छन्।
प्रदेश १ र ७ मा गरेकामध्ये २० प्रतिशतमात्र कर्जा प्राप्त भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कर्णाली र प्रदेश ५ मा ८० प्रतिशत र प्रदेश २ का विपन्न नागरिकले ७० प्रतिशत कर्जा उपयोग गर्न पाएका छन्। बैंकले सातै प्रदेशमा लघुवित्त सेवाको पहुँच विस्तारको अवस्था थाहा पाउन गर्न १४ वटा लघुवित्त संस्थाका एक सय ४० घरपरिवारलाई समेटेर अध्ययन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
