तल्लोसोराडमा चितुवा आतंक

तल्लोसोराडमा चितुवा आतंक

बैतडी : तल्लो सोराडमा चितुवाले फेरि आतंक मच्चाउन थालेको छ। केही समय निष्क्रिय रहेको चितुवा फेरि सक्रिय हुन थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा चितुवाले दिनहुँजसो बाख्रा खान थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका हुन्।

पछिल्लो दुई हप्ता यता गाउँपालिका‍-४ निङलाडमा एक दर्जन बढी बाख्रा चितुवाले खाएको स्थानीयबासी नरेन्द्रबहादुर चन्दले बताए। उनले भने, 'गएको दुई हप्तामा मात्रै एकदर्जन बढी बाख्रा चितुवाले खाइसकेको छ। विगतमा चितुवाले मान्छेको समेत ज्यान लिएको थियो। बाख्रा खाने चितुवा फेरि मानिसमाथि आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।'

चितुवाको आक्रमणबाट २०६८ सालयता मेलौली,शिवनाथ र पञ्चेश्वरका विभिन्न स्थानमा २३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्ला केही महिना निष्क्रिय रहेको चितुवाले एकाएक बाख्रा खानथालेपछि आफूहरु त्रसित बनेको स्थानीय नारायणराम सार्कीले बताए। उनले भने, 'मानिसमाथि आक्रमण गर्ने चितुवा अझैसम्म फेला परेको छैन्। त्यसैले चितुवाले बाख्रा खानथालेपछि हामी त्रसित बनेका छौं। बालबालिकालाई एक्लै विद्यालय पठाउन समेत डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ।'

चितुवाले दिनहुँजसो बाख्रा खाइरहेको स्थानीय लक्षी चन्दले बताए। उनले भने, ' चराउन लगेका बाख्रा बनबाटै चितुवाको शिकार हुने गरेका छन्। भटाभट चितुवाले बाख्रा खान थालेपछि हामी समस्यामा परेका छौं।'

स्थानीय लक्षी चन्द, हरि चन्द, सन्तोकी चन्दलगायत किसानले पालेका बाख्रा चितुवाले खाएको स्थानीय नरेन्द्र चन्दले बताए। उनले भने, 'किसानले पालेका बाख्रा चितुवाले खाएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। चितुवा मानवबस्तीमा पस्ने आफूहरुलाई छुट्टै डर छ।'

पञ्चेश्वरका केही वडामा चितुवाले पशुचौपायामाथि आक्रमण गर्न थालेको खबर आएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बीना भट्टले बताइन्। उनले भनिन्, 'तल्लोसोराड क्षेत्रमा चितुवाले विगतदेखि आतंक मच्चाउँदै आइरहेको छ। बाघ नियन्त्रणका लागि छिट्टै कार्यपालिका बैठक बसी समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ।'

तल्लोसोराडमा नरभंक्षी चितुवा मार्नका लागि ३ पटक भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको भएपनि मार्न सकिएको छैन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.