बनेपा : पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञवालीले आवास निर्माण गर्न भूकम्प पीडितलाई निर्ब्याजी तीन लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउन बताएका छन्। उनले आर्थिक कारणले आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्प पीडितलाई प्रोत्साहनस्वरुप तीन लाख रुपैयाँ ऋण दिन लागेको बताएका हुन्।
सोमबार काभ्रेको धुलिखेलमा एक कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले भने, 'विभिन्न कारण आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि क्याबिनेटबाट भूकम्पपीडितलाई निर्ब्याजी तीन लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।' उनले थपे, 'पुर्ननिर्माणलाई तीव्रता दिन प्रत्येक स्थानीय तहलाई पुर्ननिमार्ण कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका छौं, हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना सिनियर इन्जिनियर पठाएर पुनर्निर्माणका हरेक काम तीव्र गतिमा अगाडी बढाउँछौ।'
ज्ञवालीका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहबाटै गुनासो संकलन, सम्बोधन, प्रमाणीकरण र भूकम्प पीडितको समस्या स्थानीय तहबाट समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए। ज्ञवालीले पुर्ननिर्माणले चाहेजति गति लिन नसकेको स्वीकार्दै प्राधिकरण नयाँ ढंगबाट अगाडी बढ्न लागेको बताए।
वास्तविक पीडित छुटिरहेको र गैरपीडितले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको बारे छिट्टै नै स्थानीयतहमार्फत छानबिन गरी पीडितलाई राहात र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए। 'वास्तविक पीडित लाभग्राही सूचीमा छुटेकालाई पुनर्सर्वेक्षण गरी राहात दिन्छौं।' ज्ञवालीले आर्थिक वर्षमा आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने बताए।
भूकम्पपीडित अझै टहरोमै
भूकम्प गएको ४१ महिना बितिसक्दा पनि काभ्रेका ७६ प्रतिशत भूकम्पपीडित टहरामै छन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वधार) धुलिखेलको तथ्याङ्क अनुसार क्षति भएका २३ प्रतिशतले मात्र आवास बनाएका छन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण धुलिखेलका अनुसार जिल्लामा भूकम्पबाट ७२ हजार ४ सय २० भूकम्पपीडितको लाभग्राहीमा नाम प्रकाशित भएपनि ६६ हजार ९ सय ९१ ले मात्र पहिलो किस्ता लगेका छन्।
दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ४४ हजार ९० रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या १६ हजार १ सय ३४ रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वधार) प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले बताए। उनका अनुसार हालसम्म २३ प्रतिशतले मात्र आवास निर्माण गरेको र बाँकी ७६ प्रतिशत निर्माण भइरहेको जानकारी दिए।
पहिलो किस्ता लगेका ६६ हजार ९ सय ६६ मध्ये आवास सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ता लाने १६ हजार १ सय ३४ आवासमा बस्दै आएका छन् भने अझै आवास बनाउन नसकी डीपीसी र निर्माण गरिरहेका ५० हजार ८ सय ५७ अझै टहरा र अन्य स्थानमा तीन वर्षदेखि दैनिकी बिताउँदै आएका छन्।
पहिलो किस्ता लगेको ४१ महिना बितिसक्दा समेत २२ हजार ९ सय भूकम्पपीडितले अझै आवास निर्माण सुरु गरेका छैनन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वधार) प्रमुख रेग्मीले अन्यत्र घर भएका वा घर नभत्किएकाले मात्र अझै घर बनाउन सुरु नगरेको बताए।
उनले भने, 'जसलाई तत्कालै आवश्यक छैन वा अन्यत्र घर छन् उनीहरुले घर बनाउन चासो दिएका छैनन् ।' प्रमुख रेग्मीले अन्यत्र घर भएका र आवश्यक नभएका पीडितले चासो नदिँदा पुनर्निर्माण सुस्त गतिमा देखिएको बताए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आवास निर्माणका लागि विभिन्न समयमा समयसीमा तोकिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता लिनका लागि २०७४ चैत मसान्त, असार मसान्त डीपीसीसम्म गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाए पनि २२ हजार ९ सय पीडितले अझै आवास निर्माण सुरु गरेका छैनन्।
तोकिएको समय सीमाभित्र आवास निर्माण सुरु नगर्दा पुर्ननिर्माण कछुवाको गतिमा बढेको सरोकारवाला बताउँछन्। आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका साथै निर्माण सामाग्री अभाव, कामदार अभाव, डकर्मी, सिकर्मीको अभाव र महंगीले भूकम्पपीडितले आवास बनाउन नसकेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
