न्यायालयलाई कसले सुधार्छ ?

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले न्यायपालिका जसरी पनि बचाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर न्यायपालिका संकटमा परेको सन्देश दिएका छन्। तर उनले न्यायालय को बाट कसरी संकटमा परेको हो या पारिएको हो भन्ने चाहिं खुलाएका छैनन्। अनेकन विवादका न्यायपालिकाले आफ्नो प्रतिष्ठा, विश्वास र सच्चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने मौका नदिएको पनि होइन। मुद्दाको पेशीदेखि फैसलामा समेत सेटिङ हुने गरेको, विचौलियाहरूले न्यायाधीशसम्ममा प्रभाव पार्ने गरेकोजस्ता प्रसंग बारम्बार न्यायालयसँग जोडिने गरेका छन्। त्यो भन्दा पनि ठूलो खतरा हो राजनीतिक दलको प्रभाव। सम्भवतः यिनै प्रवृत्तिलाई संकेत गरेर नै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायालय जोगाउने वाचा गरेको हुनुपर्छ। तथापि न्यायालयलाई कसबाट सबैभन्दा संकट छ भन्ने पहिलो प्रश्न हो।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले मूलतः दुईवटा प्रवृत्तिबाट न्यायालयलाई जोगाउने वाचा गरेका छन्। ती हुन्, एनजिओको प्रभाव र मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन। के साँच्चै नेपाली न्यायालय विभिन्न प्रसंगमा लगाइने गरेको आरोप ‘एनजिओको प्रभाव’बाट ग्रसित हो। यदि त्यसो हो भने, एनजिओलाई न्यायपालिकासम्म पुग्ने मार्ग कसले बनाइदिएको हो भन्ने प्रश्न किन बिर्सने ?अवश्य पनि, समानता सार्वभौम परिकल्पना हो। तर, समानताका सिद्धान्तहरू समुदायको संस्कृति र त्यसका भौतिक पक्षहरूको आधारमा लागू हुने गर्छन्। त्यसैले नै सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारहरूलाई प्रगतिशिल आत्मसाथ (प्रोग्रेसिभ रियलाइजेशन) हुने सूचीमा राखिन्छ।

अर्थ हो, भौतिक¬–आर्थिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक–सांस्कृतिक चेतनाको विकासले पनि समानताका सिद्धान्तहरूको मूर्तिकरणमा भूमिका खेल्छन्। तर, नेपाली सन्दर्भमा कतिपय मुद्दामा कानून नै नबन्दै व्यवहारिक प्रयोग हुने र त्यसमा न्यायमूर्ति समेत सहभागी हुने गरेको उदाहरण प्रशस्त छन्। के यिनै घटनालाई सन्दर्भमा राखेर प्रधानन्यायाधीश मिश्रले एनजिओको चर्चा गरेका हुन् ? त्यसो हो भने, प्रश्न एनजिओका भूमिकालाई केन्द्रमै राखेर उठ्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकामात्र एनजिओको प्रभावमा पर्नु र अन्य संस्था अछुतो रहनु कसरी सम्भव हुन्छ ? त्यससँगै प्रश्न उठ्छ न्यायपालिकालाई मार्गप्रशस्त कसले गरिरहेछ भन्ने। के राजनीतिक सुरक्षाबिना एनजिओको एजेण्डा न्यायपालिकासम्म पुग्न सक्छ ?

मुद्दाको पेसी अर्को प्रमुख समस्या हो। पेशी व्यवस्थापन कमजोर छ भन्ने संकेत प्रधानन्यायाधीशकै भनाईले गर्छ। त्यसोभए कसले अव्यवस्थित पार्छ पेशीसूचीलाई ?बारम्बार हेर्न नमिल्नेगरी पेशीसूचीमा पार्नु, हेर्दाहेर्दैमा टुंग्याइनु जस्ता दोहोरिने घटनाले मुद्दालाई सम्बन्धित न्यायाधीशकै इजलासमा पर्नेगरी पेशीसूची बनाउन उद्दत गरिन्छ भन्ने आरोपलाई बल पुग्छ। पेशीसूची प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी भित्रको विषय हो। कसैले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई पेशीसूची निर्माणमा दबाब वा प्रभाव पार्न मिल्दैन। पेशीसूचीलाई प्रभावमा पार्ने कार्य कहीँ कतैबाट हुन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने कर्तव्य र अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो। पेशीसूचीको प्रसंग उप्काएर प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफ्ना सिमितताको संकेत गरेका होइनन् त ?

प्रष्ट छ, पछिल्लो समय न्यायालय सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र असरको शिकार बनेको छ। यो प्रभावको चक्र न्यायाधीश नियुक्तीबाट शुरु हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्यायपरिषद्मा संघीय तथा कानून मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानूनविद् र नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यक्षतः राजनीतिक साइनो राख्ने व्यक्ति हुन्छन्। न्यायाधीश छनौट प्रक्रियामा उनीहरूको व्यापक चलखेल हुने र त्यसमा राजनीतिक दलहरूले मुख्य चासो राख्ने गरेको विगतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण र ११ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंगले देखाइसकेको छ।

खासगरी ०६३ पछिका एक दशकमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुने गरेको, दलीय भागबण्डा हुने गरेको, ठूला भनिएका मुद्दामा राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरूले नै चासो राख्ने गरेको, नमान्ने न्यायाधीशको मानमर्दन गरेको प्रसंग बारम्बार सार्वजनिक भएका छन्। साथै पद पाउन, सेटिङ मिलाउन र आफ्ना कर्तुत जोगाउन न्यायाधीशहरू शक्ति केन्द्रको ढोका चाहरेको पनि चर्चामै आएको हो। यस्ता यावत् विसंगतिका कारण पनि न्यायालय संकटमा परेको हो, यसबाट न्यायिक नेतृत्वले भूमिका खेल्नैपर्छ।