काठमाडौं : धनुषास्थित जानकी मेडिकल कलेज व्यवस्थापकीय समस्याले थला परेको छ। कलेजले एमबीबीएसका विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने सिट निर्धारण अहिले विचाराधीन छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको जानकी मेडिकल कलेजलाई संकटपूर्ण मानिएको छ।
१४ महिनाभन्दा लामो समय कर्मचारीलाई तलब भुक्तान गर्न नसकेको र पठनपाठनसमेत ठप्प भएपछि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.तीर्थ खनियाँले कर्मचारीलाई तलब नदिएको र पठनपाठन पनि सुचारु गर्न नसकेपछि कलेज संकटग्रस्त रहेको बताए। व्यवस्थापन फेरिइरहने र विद्यार्थी कोटा घटबढ भइरहने समस्याले कलेज झन् भद्रगोल भएको छ।
‘सञ्चालन हुने ग्यारेन्टी नभई जानकी कलेजलाई विद्यार्थी भर्नाका लागि कोटा दिइँदैन’, उपकुलपति खनियाँले भने। मेडिकल कलेज १ सय ६० शय्याको हो। २०६०/६१ देखि जानकी मेडिकल सञ्चालनमा आएको थियो। कलेजले सुरुका ३ वर्षसम्म ६० जना विद्यार्थी भर्नाको कोटा पाएको थियो। ६४ सालमा कोटा ७५ पुर्याइयो। त्यसपछि ३ वर्षसम्म सय जना विद्यार्थीको कोटा पायो। आव २०७०/७१ पछि व्यवस्थापनमा समस्या सुरु भयो। विद्यार्थी भर्ना भए पनि पूर्वाधार नभएपछि इन्टर्नसिपसमेत अर्को कलेजमा गराउनु परेको थियो।
–प्राडा.तीर्थराज खनियाँ, उपकुुलपति त्रिवि
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम )का अनुसार आव ०७१/७२ र ०७२/७३ मा कलेजले विद्यार्थी भर्ना कोटा नै पाएन। त्यसपछि व्यवस्थापकीय सुधार गरेलगत्तै कोटा पाउन थाल्यो। गत वर्ष ८० कोटा पाएको भए पनि एमबीबीएसका विद्यार्थीले भर्ना हुन रुचाएनन्। पाएको कोटाभन्दा आधा ४० जना विद्यार्थीमात्र भर्ना भए। १४ महिनाको तलब माग गर्दै कर्मचारी हडतालमा उत्रिए। पठनपाठन पनि ठप्प भयो। एमबीबीएसका विद्यार्थीले प्रयोगात्मक परीक्षासमेत दिन पाएनन्।
पर्ख र हेरको स्थिति २०६० सालमा डा.रामानन्द सिन्हाले नेतृत्व गरुन्जेल कलेजको स्थिति सन्तोषजनक थियो। त्यसपछि ओमप्रसाद (ओपी)पाण्डे, हरिमान लामा, डिल्लीराज पौडेललगायत सञ्चालकले कलेजको व्यवस्थापन जिम्मा लिएका थिए। यसैबेला बैंकबाट लिएको ऋण दुरूपयोग भएपछि कलेज धराशायी बनेको हो। ४ वर्षमा ५ पटक सञ्चालक फेरिएका थिए। फेरि ओमप्रसाद पाण्डेले अध्यक्षका रूपमा कलेजको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएका छन्।
कलेजको पछिल्लो अवस्थाबारे आईओएम र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन गरेका छन्। ‘बीच बीचमा व्यवस्थापन फेरिँदा कलेज सञ्चालनमा गम्भीरता देखिएन। तलब नखुवाउँदा हडताल हुने र पठनपाठन समेत रोकियो’, आईओएमका डिन डा.जगदीश अग्रवालले भने। आईओएम र र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा कोटा दिने नदिने निर्णय लिने उनले बताए। काउन्सिलका प्रवक्ता डा.कृष्ण अधिकारीले काउन्सिल कलेजको अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
नयाँ समूहले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुध्रने अपेक्षा गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। ‘विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट दिने÷नदिने पछि निर्णय हुन्छ। विभिन्न समस्याका कारण कलेज सामान्य हिसाबमा चल्न सकेको छैन’, उपकुलपति खनियाँले भने, ‘नयाँ व्यवस्थापनले सुधार गर्न सक्यो भने कलेज बन्द गर्ने पक्षमा हामी छैनौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
