के पोर्नबाट खतरा छ ?

के पोर्नबाट खतरा छ ?

मानिसहरू हत्याबाट भन्दा चुरोट र रक्सीबाट धेरै मर्छन्। तर कुनै पनि देशको सरकारले रक्सी र चुरोटमाथि प्रतिबन्ध लाउँदैन। यसको एउटा मुख्य कारण हो राजस्वबाट हुने आम्दानी। बरु सरकारले करौडौं खर्च गरेर चुरोट र रक्सी खान हुँदैन भनेर शिक्षा दिन्छ, प्रचार गर्छ, अस्पताल खोल्छ, औषधी उपचार गर्छ, तर ती हानिकारक वस्तुको उत्पादन र आयात रोक्दैन।

चुरोट र रक्सीबाट लोभलाग्दो आम्दानी भए जस्तै इन्टरनेटको व्यवसायमा सबैभन्दा बढी आम्दानी पोर्न साइटको ट्राफिकबाट हुने डेटाको कारोबारमा छ। भनिन्छ इन्टरनेटको कुल ट्राफिकमा झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा पोर्न साइटले लिन्छ। यसको अर्थ हो पोर्न साइट बन्द भयो भने इन्टरनेट व्यवसायीको आम्दानी स्वात्तै घ्टन सक्छ। सरकारको राजस्व पनि सँगसँगै घट्छ।

इन्टरनेटमा व्यापारीहरू मात्रै छैनन्। त्यहाँ विभिन्न स्वार्थ भएका सिकारी र अपराधीहरू पनि छन्। उनीहरूले आफ्नो शिकारलाई जालमा पार्न विभिन्न किसिमका चाल, उपाय र प्रविधि अपनाउँछन् र इन्टरनेटको प्रविधि नै यस्तो छ कि यसलाई धेरै बेरको लागि रोक्न सकिन्न र अपराधीका लागि यसको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भनेको लुकेर, नक्कली पहिचान दिएर अपराध गर्ने सुविधा यसमा छ।

जस्तो हुलाकबाट पठाइने चिठीभित्र विष राखेर पठाए पनि हुलाकीलाई थाहा हुँदैन र हुलाकलाई कार्बाही गर्न वा बन्द गर्न मिल्दैन त्यसैगरी इन्टरनेटबाट आउने वा जाने कन्टेन्टको आधारमा इन्टरनेट व्यववसायीलाई कार्बाही गर्न मिल्दैन। इन्टरनेट अहिले कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार आदि विभिन्न विषयको रक्तसञ्चार जस्तै भएको हुँदा त्यसलाई बन्द गर्ने दुस्साहस कसैले गर्न सक्तैन।

कुन वेबसाइट पोर्न साइट हो र कुन हैन भन्ने कुराको पत्ता लगाउने वा निर्णय गर्ने आधार के हो ? अहिले विकिपिडिया सूचना र ज्ञानका लागि प्रयोग गरिने सबैभन्दा लोकप्रिय साइट हो। त्यसमा यौनसम्बन्धी विषयका टेक्स्ट चित्र र भिडियोहरू अनगिन्ती छन्। त्यस्तै गुगल सर्च इन्जिनले के पोर्न के नपोर्न जुनसुकै विषय पनि तत्कालै खोजेर देखाइदिन्छ। यस्ता हजारौं साइट छन् जसमा हाम्रो परम्परा र संस्कृतिले अश्लील भन्ने विषयवस्तु चित्र र चलचित्र छन्।

इन्टरनेटको कुनै पनि च्यानल वा वेबसाइट बन्द गर्नु भनेको जनताको सूचना अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता साँगुरिनु हो। सरकारको चिठीको आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले र प्राधिकरणको आदेशको आधारमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले वेबसाइट बन्द गर्नु भनेको ती निकायलाई सेन्सर गर्ने र बन्द गर्ने अधिकार दिनु हो। पहिलो कुरा त व्यापारीले आफ्नो पेटमा लात हान्ने काम गर्दैन। अर्को महत्वपूर्ण कुरा कानुनबाट अधिकार पाएको निकायबाहेक अरू कसैले सूचना र सञ्चारका माध्यम बन्द गर्न पाउँदैन। सेन्सर पनि गर्न पाउँदैन।

यसैले पोर्न साइट रोक्नु त्यति सजिलो छैन। कुनै अधिकार प्राप्त निकायले यो काम गर्न खोजे पनि उसले कुन साइट पोर्न हो र कुन होइन भन्ने छुट्याउने आधार छैन। यो समस्याबाट हामी मात्रै पीडित छैनौं। संसारका अधिकांश देश पीडित छन्। एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ प्रविधिले जन्माएको यो नयाँ खालको समस्या हो। समस्या नै नयाँ खालको भएको हुँदा समाधान पनि नयाँ हुनुपर्छ। कन्ट्रोल र कमान्डबाट समस्या समाधान गर्न खोज्ने पुरानो तरिकाबाट इन्टरनेटलाई परिचालन गर्न सकिन्न, रोक्न त सकिँदै सकिन्न। कतिपय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूलाई पनि यसलाई नियन्त्रित गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ।

वास्तवमा प्रविधि आफैं असल वा खराब हुँदैन। मानिसले प्रविधिलाई कसरी, के कामका लागि उपयोग वा दुरुपयोग गर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। अहिले बलात्कारका घटना अचानक बढेको समाचार आइरहेका छन्। यसका लागि केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले इन्टरनेट र पोर्न साइटलाई जिम्मेवार ठानेका छन्। तर वास्तविकता के हो भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। कान नछामी कौवाको पछि लागे झैं मानिसहरूले इन्टरनेटलाई दोषी देख्न थालेका छन्।

के पोर्न साइट बन्द गर्दैमा बलात्कार, हिंसा र हत्या बन्द हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ ? इन्टरनेट नभएको युगमा पनि ब्रह्माले आफ्नै छोरी सरस्वतीमाथि आँखा गाडेका थिए, पछि बिहे नै गरे र छोरा मनु जन्म्यो भन्ने कथा वेद र पुराणमा छ। भ्रम वा हल्ला फैलाउन इन्टरनेट नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन किनकि महाभारतको लडाईं भइरहँदा अश्वत्थामा मरेको फेक न्युज फैलाएर उनका पिता द्रोणाचार्यलाई मारेको कथा पनि छ। बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिने व्यवस्था भएको देश भारतमा पनि बलात्कार र हत्याका घटनाले सिंगै देश तातेको ताजै छ र तर त्यहाँ इन्टरनेटलाई बन्द गर्ने कुरा कसैले गरेन। यसैले खतरा इन्टरनेटमा हैन नियतमा छ। पोर्न साइट बन्द गर्ने नाममा जनताको इन्टरनेटमाथि निर्वाध पहुँचको अधिकारलाई खुम्च्याउनु कदापि हुँदैन, पाइँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.