बैतडी : बैतडीको पुरचौंडी नगरपालिकामा कुनै मानिस मुद्दा लिएर आएमा न्यायिक समिति संयोजक जानकी बम इलाका प्रहरी कार्यालय पुरघाटमा पुग्छिन्। प्रहरीसँगै बसेर मुद्दा मिलाएर फर्किन्छन्। न्यायिक समितिमा कर्मचारी अभाव रहेकाले गत आर्थिक वर्षमा मुद्दा नै दर्ता नगरेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘गत वर्ष हामीले न्यायिक समितिमा आएका सबै मुद्दा प्रहरीसँग मिलेर किनारा लगायौं। यता मिलाउन नसकेका मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठायौं। न्यायिक समितिमा कर्मचारी अभावमा हामीले मुद्दा दर्ता गरेर काम अघि बढाउन सकेनौं। यस वर्ष अब कर्मचारी, इजलास र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्ने सोचमा छौं।’
जिल्लाको सिगास गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष एउटा मुद्दा पनि दर्ता भएन। ‘न्यायिक समितिबारे स्थानीयमा पनि बुझाइको कमी छ। हामी पनि अलमलमा छौं। कानुनी सल्लाहकार पनि छैनन्’ न्यायिक समितिकी संयोजक द्रोपती चन्दले भनिन्, ‘न्यायिक समितिका पदाधिकारीबाहेक अरू कोही पनि छैनौं। स्थानीयस्तरमा न्याय सम्पादन गर्न यसले अप्ठ्यारो भएको छ।’
जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिकको न्यायिक समितिले पनि गत आर्थिक वर्षमा १० वटा मुद्दा किनारा लगायो। तर, ती सबै कानुनी हिसाबभन्दा पनि सहमतिको आधारमा किनारा लगाइएको छ। ‘हामीलाई कानुनका विषयमा पनि त्यति ज्ञान छैन। कसरी मुद्दा किनारा लगाउने भन्ने विषयमा मापदण्ड बनाइएको छ। यसले गर्दा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ’, न्यायिक समितिकी संयोजक कुस्मा चन्दले भनिन्।
‘कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारीको अभावलगायत न्याय सम्पदानमा समस्या भइरहेको छ। हामी छिट्टै कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा छौं।’
इजलास पनि छैन कर्मचारी पनि छैनन्
जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा इजलास र कर्मचारीको अभाव छ। यसले गर्दा न्यायिक समितिले गर्ने काममा बाधा पुगेको सुर्नया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक लीला विष्टले बताइन्। उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिका काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा हामी पदाधिकारी नै अनभिज्ञ छौं। नागरिक झन् अनभिज्ञ छन्। न्यायिक समितिको इजलास पनि बन्न सकेको छैन।’
कानुनी सल्लाहकार अभावमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दा किनारा लगाउन अप्ठ्यारो हुने गरेको पाटन नगरपालिकाकी न्यायिक समितिकी संयोजक सरस्वती कोलीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। इजलास पनि बनाएको छैन। सबैभन्दा बढी कर्मचारी अभाव छ।’
समितिमा न्यून मात्रामा मुद्दा दर्ता
एक वर्षको अवधिमा बैतडीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा न्यून मात्रामा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिल्ला सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दुईवटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका न्यायिक समितिका संयोजक मीना चन्दले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सदरमुकाममा जिल्ला प्रशासन, अदालत, प्रहरी सबै संरचना भएकाले पनि कम मुद्दा दर्ता भएका हुन सक्छन्।’
जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिकाका रूपमा रहेको सिगास गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एक वर्षको अवधिमा एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएन भने सुर्नया गाउँपालिकामा एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ। स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा बढीमा १५ मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
