सरकारी फार्मेसीमै छैन औषधि

सरकारी फार्मेसीमै छैन औषधि

 धनगढी : सेती अञ्चल अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि अभाव भएको छ। अस्पताल परिसरमा खोलिएको फार्मेसीमा औषधि अभाव भएपछि बिरामी महँगोमा किन्न बाध्य छन्। अस्पतालभित्रको फार्मेसीमा उपलब्ध औषधि सस्तो हुने तर त्यहाँ पर्याप्त औषधि नभएपछि महँगोमा बाहिरै किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बिरामीका कुरुवा रतन खातीले गुनासो गरे। अस्पतालमा औषधि अभाव भएको महिना दिन पुग्न लागेको छ।

फार्मेसीमा एसिलक, एमोक्सिलिन, प्यान्टप, सिटामोलजस्ता औषधि अभाव भएको महिना दिन पुग्न लागेको छ। ‘आमाको उपचार गर्न आएको हुँ’, खातीले भने, ‘डाक्टर लेखेको ४ वटा औषधिमध्ये २ वटा मात्र पाए।’ सरकारले बिरामीका लागि सहज होस् भनेर खोलेको फार्मेसीमा बेला–बेला हुने औषधि अभावले मर्का परेको उनले बताए। संघीय सरकारले प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई प्रदेशमातहत ल्याए पनि सेती अञ्चल अस्पताल सुधार हुन सकेको छैन। अस्पतालको छेउमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुनै पहल नगरेको बिरामीको गुनासो छ।

औषधि अभाव हुँदा बिरामीको गाली खानुपरेको फार्मेसीका सहायक प्रवास प्रधानले बताए। उनले भने, ‘अति आवश्यक पर्ने सिटामोलजस्तो सामान्य औषधि पनि छैन।’

डाक्डरले प्रेस्क्रिप्सनमा लेखेको औषधि नपाएको अत्तरियाबाट उपचार गर्न पुगेका मनोज बडुले गुनासो गरे। ‘सरकारी फार्मेसीबाट सस्तोमा औषधि पाइन्छ भनिए पनि अहिलेसम्म पाउन सकिएन’, उनले भने। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे पनि औषधि अभाव भएको स्विकार्छन्। ‘औषधिको टेन्डर ढिलाइ हुँदा अभाव भएको हो’, उनले भने, ‘दुई पटक टेन्डर निकाल्दा समस्या भएको हो।’ पहिलो पटक निकालेको टेन्डर प्रक्रिय नपुगेको भन्दै खारेज गरेको थियो। दोस्रो पटक टेन्डर निकालेको पनि डेढ महिना पुगिसकेको छ।

सेती अञ्चल अस्पतालमा शड्ढया अभावले एकै बेडमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ। स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत आएसँगै अस्पतालमा झन् अन्योल सिर्जना भएको स्थानीय बताउँछन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.