बेंसीसहर : सिँचाइ विकास डिभिजन र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन १३ लाई एउटैमा गाभेर प्रदेश मन्त्रालयमातहत ल्याइएको छ। दुई कार्यालय एउटै भएपछि बनेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लमजुङको सोमबार नयाँ साइनबोर्ड झुन्ड्याएर उद्घाटन गरियो।
सिँचाइ र जलउत्पन्न मात्र हैन जिल्ला कृषि, पशु विकास, जनस्वास्थ्य, आयुर्वेद, वन तथा भूसंरक्षण कार्यालयलाई नाम परिवर्तन गरी प्रदेश मन्त्रालयमातहत ल्याएर बोर्ड फेरिएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य कार्यालय र आयुर्वेद कार्यालयलाई जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र बनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने यी कार्यालयको गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले केही दिनअघि उद्घाटन गरिन्।
कृषि विकास कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा कार्यालय भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा रूपान्तर भएपछि भदौ ७ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले कार्यालय उद्घाटन गरे। यसअघि भदौ ४ गते नै जिल्ला वन कार्यालय वन डिभिजन कार्यालयमा रुपान्तरण भएर बोर्ड झुन्ड्याइयो।
पुरानै भवनमा बोर्ड फेर्ने र कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गर्नेबाहेक यी कार्यालयले थप गति लिन सकेका छैनन्। धमाधम कार्यालय खोलेर बोर्ड झुन्ड्याइए पनि बजेट र कार्यक्रम नहुँदा कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्। यी कार्यालयमा तोकिएका दरबन्दीका कर्मचारी पनि पठाइएको छैन।
सोमबार कार्यालय उद्घाटन गर्दासम्म जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर र लेखापाल मात्र खटाइएको छ। ‘कार्यालयमा १२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ’, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विकास लम्सालले भने, ‘अहिलेसम्म २ जना मात्र आएका छौं। अरू कर्मचारी पठाइएको छैन।’ उनका अनुसार सिँचाइ र जलउत्पन्नका अन्य कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन।
जनतामाझ प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखाउन धमाधम बोर्ड फेर्दै कार्यालय स्थापना गरिएको छ। तर, मन्त्रालयले बजेट र कार्यक्रम नपठाउँदा कर्मचारी हाजिर गरेर दिन बिताइरहेका छन्। ‘केन्द्र र प्रदेशको गरेर १५ करोड बजेट छुट्ट्याएको पाएका छौं’, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लम्सालले भने, ‘बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा केही काम गर्ने अवस्था छैन।’
एक महिनाअघि नै स्थापना भएका कृषि, स्वास्थ्य, भेटेरेनरी, वन कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। यी कार्यालयमा प्रदेशले अझै कर्मचारी खटाएको छैन । बजेट र काम नहुँदा कर्मचारी अन्योलमा छन् । प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत केशवप्रसाद चापागाईंले प्रदेश मन्त्रालयबाट बजेट र कार्यक्रम छिट्टै आउने आशा व्यक्त गरे। ‘अहिलेसम्म बजेट आएको छैन। छिट्टै आउला भन्ने आशा गरेर बसेका छौं’, उनले भने।
भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. लक्ष्मणबहादुर ढकालले बजेट र कार्यक्रम नहुँदा कामविहीन बन्नुपरेको बताए। ‘बजेट नहुँदा नयाँ कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन,’ ढकालले भने, ‘कार्यालयमा ल्याएका बिरामी पशुको उपचार र हाजिर गर्नुबाहेक नयाँ काम गरिएको छैन।’ डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत मोहनराज काफ्ले पनि बजेट नआउँदा काम गर्न नसकिएको बताउँछन्।
सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले कार्यालय स्थापना गरिएपछि समयमै बजेट र कार्यक्रम पठाउनुपर्ने बताए। समयमा बजेट नआउँदा कार्यालयका कामकाज ठप्प हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरे।
पहिले खारेज हुने भनिएका कार्यालय प्रदेशमातहात नाम फेरेर पुनःस्थापना गरिएका छन्। स्थानीय तहमा जाने भनिएका कार्यालयमा उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न कार्यालय स्थापना हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि रुष्ट छन्। बेंसीसहर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख लक्ष्मी अधिकारीले संघीयताको मर्मविपरीत सबै कार्यालय सदरमुकाममै राख्ने परिपाटी राम्रो नभएको बताइन्। ‘स्थानीय तहमा आउनुपर्ने कार्यालय छुट्टै नाम गरेर खोलिएका छन्। किन यसो गरियो बुझिनसक्नु छ’, अधिकारीले भनिन्, ‘यो संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भयो भन्ने लाग्छ।’
समयमै बजेट र कार्यक्रम नपठाउँदा नागरिकको सेवामा लाग्नुपर्ने कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। चालु आवको ३ महिनासम्म काम नहुँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढेको सर्वसाधारण बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
