पोखरा : एकीकृत सम्पति कर खारेजी रिटमा पोखरा महानगरपलिकालाई उच्च अदालत पोखराले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। २०७५ असार ३१ गते खारेज भइसकेको एकीकृत सम्पति कर गैरकानुनी रूपमा त्यही शीर्षकमा सम्पति कर असुल गर्दै आएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले एकीकृत सम्पति करविरुद्ध परेको रिटमा विपक्षी पोखरा महानगरका नाममा सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले निवदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी नगर्नुपर्ने हो, जारी नगर्नुपर्ने कानुनसम्मत आधार र प्रमाण भए त्योसमेत खुलाएर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न महानगरलाई आदेश दिएको छ।
१५ दिनभित्र निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकोले उक्त विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएकाले अदालतले असोज १६ गते दवै पक्षलाई बोलाएको छ। संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत सम्पति हक नै हनन हुने गरी महानगरले कर असुल्दै आएको भन्दै पोखरा महानगरविरुद्ध पोखराका शंकरप्रसाद बराल, ज्ञानहादुर कोइराला र खडानन्द आचार्यले आइतबार रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुली, सुरेन्द्र थापामगर र गोविन्द पोडेलले बहस गरेका थिए। एकीकृत सम्पति कर संविधान संग बाजीने गरी गैरकानुनी रूपमा उठाइएको अभिवक्ताहरूले बताएका छन्। खारेज भएका शब्दावली प्रयोग गरेर कर उठाउन नपाइने अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ संसोधन भएर २०७५ असार ३२ गते एकीकृत सम्पति कर हटाएर सम्पति करमात्र भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले भने नेपाल सरकारले बनाएको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ५५ ले स्थानीय तहले सम्पति कर लिन पाउने तर एकीकृत सम्पति करको शीर्षकमा सम्पति कर लिन नपाउने व्यवस्था गरे पनि महानगरले कानुन मिचेर कर असुल गरिरहेको रिटमा आरोप लगाइएको छ।
महानगरको करमा २० प्रतिशत छुट
कर बढाएको भन्दै पोखरा महानगराको आलोचना भएपछि महानगरले करमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने निणय गरेको छ। महानगरको सोमवार बसेको कार्यपालिका बैठकले पुससम्मलाई २० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको हो। कार्यपालिका बैठकले राजस्वसम्बन्धी सुझाव सिमितिको प्रतिवेदनअनुसार १० प्रतिशत कर छुट रहेकोमा पुससम्म सम्पति करमा २० प्रतिशत छुट दिने निणर्य भएको हो। कृषि भूमिका हकमा महानगरले ३० प्रतिशत छुट दिने यसअघि नै निर्णय भएको छ।
कार्यपालिका बैठकमा महानगरका वडाअध्यक्षहरूले कर वैज्ञानिक नभएको भन्दै कर घटाउन आवाजसमेत उठाएका थिए। बैठकमा वडा नं ४ का अध्यक्ष शंकर बास्तोलाले करका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दासमेत परेकाले महानगरले अझै सोचेर निर्णय लिन सुझाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
