विद्युत् विस्तार तीव्र

विद्युत् विस्तार तीव्र

बेनी : म्याग्दी मालिका गाउँपालिका–२ रुमका बासिन्दाले गत असारमा सय वटा बिजुलीका पोल ओसारेर गाउँ पुर्‍याए। दुई सय घरधुरीले तीन दिनका दरले श्रमदान गरी दरबाङदेखि गाउँसम्म पोल पुर्याएका थिए। उनीहरू अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली जडानको प्रतीक्षामा छन्। ‘उज्यालोका लागि टुकी र सोलारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छौं’, रुमका डिलबहादुर पुनले भने।

हिउँदमा मात्र सञ्चालन हुने कच्ची सडक पुगेको रुम जस्तै म्याग्दीका ग्रामीण बस्तीहरूमा पछिल्लो समय बिजुली बिस्तारको कामले तीव्रता पाएको छ। म्याग्दीमा विद्युत् विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संघीय सरकारको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सांसद भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

‘केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली नपुगेको ठाउँमा विस्तार र पहिले विद्युतीकरण भएका ठाउँका काठेपोल परिवर्तन गर्न बजेट खर्च हुन्छ’, सांसद थापाले भने, ‘आगामी दुई–तीन वर्षभित्र सबै बस्तीमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्याउने लक्ष्य छ।’ म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहका ४५ मध्ये आठ वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छैन। गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मराङ, मल्कवाङ, कुइनेमंगले र चिमखोलाका बासिन्दा उज्यालोका लागि लघुजलविद्युत् परियोजना, सोलार र टुकीमा निर्भर छन्।

‘पिक आवर’मा ४ मेगावाट बिजुली खर्च हुने म्याग्दीका २४ हजार धुरधुरीमध्ये १६ हजार घरमा बिजुली सुविधा पुगेको प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख नेत्रमणि न्यौपानेले बताए। ‘१० हजारभन्दा बढी घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ’, न्यौपानेले भने। बिजुली पुगेसँगै गाउँमा उद्यमको विकास हुने, सूचना प्रविधिमा पहुँच बढ्ने, दैनिकी र जनजीवन सहज हुने, व्यय र श्रमको भार घट्ने, वन तथा वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। दुर्गम र ग्रामीण बस्तीलाई प्राथमिकता दिएर पारदर्शी रूपमा समयमै विद्युत् विस्तारका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीका रिमप्रकाश थापाले बताए। जिल्लाभर २ हजार पाँच सयभन्दा बढी काठेपोल छन्। जीर्ण काठेपोलका कारण करेन्ट लाग्नेलगायत दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।

काठका पोल विस्थापित गरी फलामका राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बिजुली भरपर्दाे बनाउन प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.