सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय समितिको पहिलो बैठकको तयारी तीव्र पारेको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको बैठकका लागि आवश्यक सबै कार्यको व्यवस्थापन तीव्र पारिएको बताएको छ। गत भदौ ३० गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज १९ र २० गते परिषद्को बैठकको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठक आउन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको तयारी थालेको हो। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बसेर परिषद् बैठकको तयारी तीव्र बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ। परिषद् बैठकका लागि सहभागीहरूको विवरण निश्चित गर्ने, बैठकका लागि लाग्ने खर्चको विवरण तयार गर्ने, बैठक सञ्चालन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनलगायत विषयमा गृहकार्य सुरु गरिएको प्रदेश सरकार प्रमुख रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्यलगायत विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री एवं परिषद् संयोजक महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
बैठकमा सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी, आर्थिक, प्रशासनिक जटिलता सम्बोधनमा पनि विमर्श हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीचको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय कर प्रणाली, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय तहका कानुन, प्रशासनिक संरचनाबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा छलफल हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकबाट संघीयता कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्बन्धी विषय, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको बुझाइमा एकरूपता हुने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको भावना प्रबद्र्धन भई सेवा प्रवाह एवं विकासमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो पटक आयोजना गरिएको समन्वय परिषद् बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, विज्ञ, दसवटै जिल्लाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, ७९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुसहित तीन सय जना सहभागी हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
