एक वर्षमै नापी र मालपोत स्थानीय तहमा : मन्त्री अर्याल

एक वर्षमै नापी र मालपोत स्थानीय तहमा : मन्त्री अर्याल

स्याङ्जा : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले अबको एक वर्षभित्रमा नापी र मालपोत कार्यालय पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताएकी छन् ।

धेरैजसो कार्यालय स्थानीय तहमा पुगेको अवस्थामा मालपोत र नापी कार्यालयका केही कठिनाई भएको बताउदै दुबै कार्यालयका श्रेस्तालाई अनलाईनमा उतारेपछि स्थानीयतहमा हस्तान्तरण गरिने बताइन् ।

स्याङ्जा सदरमुकाममा मंगलबार आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले बदनामी कार्यालयको रुपमा परिचित मालपोत र नापी कार्यालयलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘कार्यालयभित्र लेखापढी ब्यावसायीको हावी छ, मठ भिराउने नाममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुख दिने काम गरिन्छ । अव त्यस्ता कामलाई निरुत्साहित बनाउन प्रवेशद्धारमा प्रहरी राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

वषौंदेखिको पुराना नाङ्ले फारामलाई विस्थापित गर्दै फाराममा सरलीकरण गर्दै सेवाग्राही आफैंले भर्न सक्नेगरी फाराम उपलब्ध गराउने पनि मन्त्री अर्यालले दावी गरिन् । मन्त्री अर्यालले थपिन् ‘आउँदो असार सम्ममा मुलुकका एक सय ८ मालपोत कार्यालयमा अनलाईन मार्फत सेवा दिने तयारीमा छन् ।’

सरकारले कानून निर्माणमा ध्यान दिएका कारण जनअपेक्षा अनुरुपका काम गर्न नसकेको बताउदै मन्त्री अर्यालले दशैं तिहारपछि जनताले अनुभूत गर्नेगरी सेवा प्रवाह गर्नेमा जोड दिइन् । बहुमत प्राप्त बर्तमान सरकाले जन अपेक्षा, घोषणापत्र र संविधानलाई बिर्सन नसक्ने बताउँदै आन्तरिक रुपमा सुदृढ भएपछि विकासका गतिविधि बढ्नेमा मन्त्री अर्यालको दावी छ ।

‘पोखरामा आयोजित सहकारी कार्यक्रमको उदघाटनका क्रममा आएकी मन्त्री अर्याल पूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि पहिलो पटक गृहजिल्ला स्याङ्जा आएकी हुन् । उनलाई नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले आफनै पार्टी कार्यालयमा स्वागत एवं सम्मान गरेका थिए । यसअघि उनी जनसंख्या तथा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिईन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.