नगरपालिकाले सूचना लुकाएपछि आक्रोशित स्थानीय, भ्रष्टाचार आशंका
असोज १०, २०७५ बुधबार १४:४१:०
राजविराज : सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका–४ स्थित एक नागरिक स्थानीय सरकारले सूचना लुकाएको भन्दै पाँच महिनादेखि भौँतारिरहेका छन् ।
सुचना मागेको पाँच महिना भन्दा बढी बिते पनि मधवापुरका ७० वर्षीय तेजनारायण मण्डलले सूचना नपाएको गुनासो गरेका छन् । हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएका विकासे काम र योजनाको विवरण तथा खर्च, लागत विवरण माग गरेका मण्डलले सूचना नपाएपछि कानुनकै सहारा लिएका छन् । सुचनाको माग गर्दै गत चैत २५ गते उनले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
तर उनको मागको सुनुवाइ नभएपछि मण्डलले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेकोले सुचना लुकाएको आरोप लगाउँदैआएका छन् । मण्डल पूर्व शिक्षक समेत हुन् । बारम्बार ताकेदा गर्दा पनि नगरपालिकाले सुचना नदिएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयमा समेत निवेदन दिए ।
सुचना उपलब्ध गराउन ती कार्यालयले निर्देशन त दिए नगरपालिका भने सुचना उपलब्ध गराउन अझै तयार भएको छैन । दर्ता नम्बर १३९९ रहेको निवेदन बमोजिमको सुचना उपलब्ध नभएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा असार २१ गते र साउन २४ गते सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ बमोजिम सुचना उपलब्ध गराई पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।
निवेदनमा नगरपालिकाका प्रमुख शैलेश साह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव र वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नागेश्वर मण्डलले मिलोमतो गरी भ्रष्टाचार गरेकोले सुचना नदिएको उनको आरोप छ । सडक ग्राभेल, विद्युतिकरण, मन्दिर र विद्यालयको पर्खाल निर्माणको क्रममा रकम हिनामिना गरेको हुनसक्ने मण्डलको आशंका छ । र ती गतिविधि अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा समेत उनले उजुरी दिएका छन् ।
साथै तुरुन्त छानविन गरी लागत इस्टिमेट तथा खर्च विवरण उपलब्ध गराउन साउन १४ गते उनले मुख्यमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र दिएका छन् । सुनवाई नभएपछि मण्डलले भदौ २० गते फेरि दुई हजार स्थानीयवासीको हस्ताक्षरसहितको स्मरणपत्र सिडिओमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई पठाएका छन् ।
सुरुमा निवेदन नै च्यातेर फालेका प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई स्थानीयवासीले घेराउ गरेपछि मात्र निवेदन दर्ता गरे । तैपनि हालसम्म सुचना नपाएको मण्डलको गुनासो छ ।अधिकृत यादवले भने निवेदनमा गलत तोक लेखिन गएकोले निवेदकलाई सोधेरै च्यातेको दावी गरेका छन् । साथै आफूहरुलाई दुख दिने मनशायले सुचना मागिएको उनको जिकिर छ ।
स्थानीय निकायले कम्तीमा पनि तीन तीन महिनामा कार्यालयको सुचना प्रवाह गर्नुपर्ने नियम छ । यद्यपि अतिरिक्त सुचना माग गर्नेलाई कानुनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्का स्थानीयबासी जयप्रकाश गोइतले पनि मण्डललाई समर्थन गर्दै ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार उजागर हुने भएकाले सुचना दिन तयार नभएको’ बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
