जनकपुरधाम: संघीय सरकारको ढिलासुस्तीले प्रदेश प्रहरी ऐन अलमलमा परेको प्रदेश-२ को सरकारको आरोप छ। प्रदेश सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्ष वितिसक्दा समेत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन नसकेर प्रदेशलाई समेत प्रहरी नियुक्त गर्ने विषयमा अल्झाएको सत्तापक्षको आरोप छ।
बुधबार जनकपुरमा प्रदेशसभा सचिवालयद्धारा आयोजना गरिएको 'प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५' माथि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशमा शान्ती, सुरक्षा र सम्बृद्धिका लागि प्रहरी ऐन ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, 'संविधानको धारा २६८ को २ अनुसार प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ र हामीले सोही संविधान प्रद्धत अधिकार अनुसार यो विधेयक सदनमा दर्ता गराएका हौं।'
प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने अभिप्रायले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी २०७४ वैशाख १५ गते उक्त विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको हो।
सदनमा छलफलपश्चात प्रदेश प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक विशेष छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो। ६ सदस्यीय समितिको संयोजकको रुपमा जेष्ठ नागरिकको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई छनौट गरिएको र समितिले विधेयक दर्ता भएदेखि २ महिनासम्मको अवधिमा निरन्तर ६ वटाभन्दा बढी छलफल र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया गरिसकेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए।
मन्त्री यादवले भने, 'प्रदेशमा बढ्दै गएको अपराधिक क्रियाकलाप, हिंसाका घटना वा शान्ति सुरक्षाको विषयमा प्रदेश सरकारसँग जनता र जनप्रतिनीधिले सवाल गर्ने गरेपनि प्रहरी प्रशासन आफू मातहत नभएको कारण जवाफ फर्काउने अवस्थामा सरकार छैन्।'
'हामीसँग शान्ति सुरक्षाका विषयमा सवाल गरिन्छ तर, हामी जवाफ दिने अवस्थामा छैनौं, त्यसैले प्रदेश प्रहरी ऐन सदनबाट पारित गरी जवाफ दिने अवस्था बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्यो मन्त्री यादवले भने।
प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले विधेयकमाथि प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। आफ्नो प्रस्तुतिकरणमा झाले संविधानले प्रदेश प्रहरी ऐन गठनको बाटो नछेके पनि संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण अप्ठ्यारो सृजना भएको प्रष्ट्याएका थिए।
संविधानको धारा ५१, धारा २३२, धारा २३३ र धारा ३०२ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच प्रहरी भर्नाका विषयमा प्रष्ट उल्लेख भएको हुनाले यस विषयमा कुनै संवैधानिक कठिनाइ नरहेको झाको भनाई थियो।
कुबेर सिंह रानाद्धारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको व्यवस्था, काम कर्तव्य तथा सेवासुविधासहित सरुवा बढुवालगायतका विषयमा निकै प्रष्ट गरी उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारले चाहेको भए सो प्रतिवेदनको आधारमा समेत प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोल्न सक्थ्यो। तर, त्यस्तो नगर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने विषयमा विवाद खडा गरिएको हो, झाले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले संविधानको अनूसुची ६,७ र ९ अन्तर्गत रहेर नै प्रदेश सरकारले आफ्ना विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। प्रजिअ लामिछानेले भने, 'संघीय प्रहरी ऐन ल्याइसकेपछि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदा निकै राम्रो हुन्थ्यो तर, यदि त्यो भन्दा पहिलानै ऐन ल्याउने हो भने संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदालाई समेत विशेष अध्ययन गरी सोही अनुसार विधेयकमा परिमार्जन गर्दै संघसँग नबाझिने गरी प्रदेशले ऐन ल्याउनुपर्छ।
धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले प्रदेश प्रहरी सेवामा रहने समूह (१) जनपद प्रहरी सेवामा विशिष्टिकृत कार्य प्रकृतिको आधारमा गठन गरिएका समूहले प्रहरीको वृत्ति विकासमा कठिनाइ हुनसक्ने धारणा राखेका थिए। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार जनपद प्रहरी, प्राविधिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी, सामूदायिक प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी गरी पाँचवटा समूह राखिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रहरीको पोशाक, झण्डा र रंगको विषयमा विधेयकमा उल्लेख नभएको हुनाले त्यसको व्यवस्था कसरी हुनेबारे पनि प्रष्ट गर्नुपर्ने सुझाव उपरीक्षक थपलियाको थियो।
प्रदेश सरकारले ल्याउन खोजिरहेको प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति नेकपाका सांसदले विपरित धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले संघीय सरकारलाई ओभरस्केप गरी प्रदेशले कुनै पनि ऐन कानुन ल्यायो भने त्यसले अन्तरविरोध सृजना गर्ने दाबी गरे।
प्रदेश सरकारले संघसँग समन्वयनै नगरी प्रदेशलाई एउटा छुट्टै राज्यको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको दाबी गर्दै मण्डलले भने, 'नेतृत्वको अपरिपक्वताका कारण संघीयता फेल गराउने क्रियाकलाप अघि बढाइएको छ।
त्यसैगरी तत्कालिन नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले विधेयक निकै महत्वपूर्ण भएको हुनाले निकै गहन छलफलपश्चात मात्र निश्कर्ष निकाल्न सरकारसँग अनुरोध गरे।विश्वकर्माले भने, 'हतारमा काम गर्ने र फुर्सदमा पछुताउनेु काम सरकारले नगरोस्।'
यता, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले प्रदेश सरकारलाई विना प्रहरी प्रशासन काम गर्न निकै गाह्रो हुनाले यो विधेयकलाई निश्कर्षमा ल्याउनु अति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। कुशवाहाले भने, 'हातखुट्टा बाँधेर सरकारले काम गर्न सक्दैन्।'
त्यसैगरी समितिकी सदस्य सांसद सुरिता साहले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक निकै लामो परामर्श पश्चात् निर्माण गरिएको हुनाले यो संघसँग बाँझ्ने खालको छैन्। प्रदेशका जनताले अहिलेसम्म आफ्नो शासन प्रशासनबारे अनुभूति गर्न नसकेको हुनाले त्यसका लागि प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन नभइ नहुने साहले दाबी गरिन्।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका विधेयक छलफल समितिका संयोजक रामसरोज यादवले प्रदेश विकसीत नभएसम्म देश सम्बृद्ध हुन नसक्ने बताए। उनले भने, 'अहिलेको प्रदेश सरकार बिना विषको सर्पजस्तै भएको छ। त्यसैले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधानबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनै पर्ने यादवको ठम्याई थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
