अलमलमा प्रदेश प्रहरी ऐन

जनकपुरधाम : संघीय सरकारको कमजोरीका कारण प्रदेश प्रहरी ऐन अलमलमा परेको प्रदेश २ सरकारले आरोप लगाएको छ। प्रदेश सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन नसकेर प्रदेशहरूलाई समेत प्रहरी नियुक्त गर्ने विषयमा अल्झाएको सत्तापक्षको आरोप छ।

बुधबार जनकपुरमा प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा आयोजित ‘प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि  अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिका लागि प्रहरी ऐन ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। कार्यक्रमको उद्देश्य प्रस्ट्याउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हामीले सोही संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार यो विधेयक सदनमा दर्ता गराएका हौं।

प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन चुस्त बनाउने अभिप्रायले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी २०७४ वैशाख १५ गते यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको हो। सदनमा छलफलपश्चात् प्रदेश प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक विशेष छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको थियो। ६ सदस्यीय समितिको संयोजकको रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई छनोट गरिएको र समितिले विधेयक दर्ता भएदेखि २ महिनासम्मको अवधिमा निरन्तर ६ वटाभन्दा बढी छलफल र सरोकारवालासँगको  अन्तरक्रिया गरिसकेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए।

मन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेशमा बढ्दै गएको आपराधिक घटना वा शान्ति सुरक्षाको विषयमा प्रदेश सरकारसँग जनता र जनप्रतिनिधिले सवाल गर्ने गरे पनि प्रहरी प्रशासन आफूमातहत नभएको कारण जवाफ फर्काउने अवस्थामा सरकार छैन। हामीसँग शान्ति सुरक्षाका विषयमा सवाल गरिन्छ तर, हामी जवाफ दिने अवस्थामा छैनौं, त्यसैले प्रदेश प्रहरी ऐन सदनबाट पारित गरी जवाफ दिने अवस्था बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्यो’, मन्त्री यादवले भने।

प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले विधेयकमाथि प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। झाले संविधानले प्रदेश प्रहरी ऐन गठनको बाटो नछेके पनि संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण अप्ठ्यारा सिर्जना भएको प्रस्ट्याएका थिए। संविधानको धारा ५१, धारा २३२, धारा २३३ र धारा ३०२ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रहरी भर्ना विषयमा प्रस्ट उल्लेख भएकाले कुनै संवैधानिक कठिनाइ नरहेको झाले बताए।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कुबेरसिंह रानाद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको व्यवस्था, काम कर्तव्य तथा सेवासुविधासहित सरुवा बढुवालगायत विषयमा निकै प्रस्ट गरी उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारले चाहे सो प्रतिवेदनका आधारमा समेत प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोल्न सक्थ्यो। तर, त्यस्तो नगर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने विषयमा विवाद खडा गरिएको हो’, झाले भने।

कार्यक्रममा सहभागी धनुषा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ अन्तर्गत रहेरै प्रदेश सरकारले आफ्ना विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। प्रजिअ लामिछानेले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन ल्याइसकेपछि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदा निकै राम्रो हुन्थ्यो तर, यदि त्यसभन्दा पहिल्यै ऐन ल्याउने हो भने संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदालाई समेत विषेश अध्ययन गरी त्यसैअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्दै संघसँग नबाँझिने गरी प्रदेशले ऐन ल्याउनुपर्छ।’

धनुषाका एसपी गोविन्द थपलियाले प्रदेश प्रहरी सेवामा रहने समूह (१) जनपद प्रहरी सेवामा विशिष्टिकृत कार्य प्रकृतिका आधारमा गठन गरिएका समूहले प्रहरीहरूको वृत्ति विकासमा कठिनाइ हुन सक्ने धारणा राखेका थिए। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार जनपद प्रहरी समूह, प्राविधिक प्रहरी समूह, पर्यटक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी गरी पाँच वटा समूह राखिएको छ।

त्यसैगरी प्रदेश प्रहरीको पोसाक, झण्डा र रंगको विषयमा विधेयकमा उल्लेख नभएकाले त्यसको व्यवस्थाबारे पनि प्रस्ट गर्नुपर्ने सुझाव उपरीक्षक थपलियाको थियो। प्रदेश सरकारले शीघ्र ल्याउन खोजिरहेको प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति नेकपाका सांसदले विपरीत धारणा राखे। तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले संघीय सरकारलाई ओभरस्केप गरी प्रदेशले कुनै ऐन ल्याए त्यसले अन्तरविरोधको सिर्जना गर्ने दाबी गरे। प्रदेश सरकारले संघसँग समन्वय नै नगरी प्रदेशलाई छुट्टै राज्यको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको दाबी गर्दै मण्डलले भने, ‘नेतृत्वको अपरिपक्वताका कारण संघीयता फेल गराउने क्रियाकलाप अघि बढाइएको छ।’

त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण भएको हुनाले गहन छलफलपश्चात् मात्र निश्कर्ष निकाल्न सरकारसँग अनुरोध गरे। विश्वकर्माले भने, ‘हतारमा काम गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने’, काम सरकारले नगरोस्। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले प्रदेश सरकारलाई बिनाप्रहरी प्रशासन काम गर्न निकै गाह्रो रहेकाले विधेयकलाई निष्कर्षमा ल्याउनु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।