काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा, नागरिकता संशोधनलगायतमहत्वपूर्ण विधेयक पारित नहुँदै संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन बिहीबार अन्त्य हुँदै छ। वैशाख २३ बाट सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनले बजेट पारित, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर केहीमहत्वपूर्ण विधेयक भने पारित नहुँदै अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको हो।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। प्रचलनमा भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ११ गतेबाट अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो।
अधिवेशन अन्त्यसँगै नागरिकता संशोधन, चिकित्सा शिक्षा, लेखापरीक्षण, भुक्तानी तथा फछ्र्योट, बिमासम्बन्धीमहत्वपूर्ण विधेयक भने अलपत्र पर्ने भएका छन्। यी विधेयक प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन्।
अधिवेशन अन्त्य भए पनि जुन विधेयक जुन समितिमा जे अवस्थामा छन्, त्यसैअनुसार आगामी अधिवेशनको प्रक्रियामा जाने पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ बताउँछन्। राष्ट्रियसभाले भने सबै विधेयक पारित गरेको छ। प्रशासकीय अदालत, संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण र मुलुकी संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन बाँकी छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राहदानीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ।
बजेट अधिवेशन भए पनि यो अधिवेशनले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौँ कानुन निर्माण गरेको प्रतिनिधिसभा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताइन्। ‘समयमै बजेट पारित भयो, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भए र सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्देशन दिने काम भयो’, उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘कामका हिसाबले यो अधिवेशन निकै नैमहत्वपूर्ण रह्यो।’ बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभामा दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने र अन्य बिजनेसमा प्रवेश नगराइने उनको भनाइ छ।
अधिवेशन अन्त्यसँगै सांसद भने फुर्सदिला बन्ने भएका छन्। दसैं, तिहारलगायत पर्व आउन लागेको र सांसदलाई आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान सहज हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। बजेट अधिवेशन भने चाडपर्वपछि मात्र आह्वान गर्ने सरकारले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
