धनगढी : प्रदेश ७ को नाममा खासै असन्तुष्टि नआए पनि राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी राख्ने प्रस्तावको विरोधमा बुधबार सडक र सदनमा विरोध गरिएको छ। सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले विरोध गरे भने सडकमा नागरिक समाजको टायर र नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
साउन १० गते सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणबारे राय–सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्दै नेकपा प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले तीन पटक म्याद थप गर्दै मंगलबार प्रदेशसभामा प्रदेश राजधानी कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका–४ को तेघरी क्षेत्र रहने प्रस्तावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने प्रदेशको नाम साविककै सुदूरपश्चिम सिफारिस गरेको थियो।
प्रदेशको नामबारे खासै विरोध नभए पनि राजधानीको विषयमा भने संसद्, सडक र सामाजिक सञ्जालमा खुलेर विरोध आएको छ। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले कुनै नेताको इच्छाका आधारमा राजधानी गोदावरी नगरपालिकामा गएको आरोप लगाए। उनको संकेत नेकपाका नेता लेखराज भट्टप्रति थियो। लेखराज गोदावरी नगरपालिकाका बासिन्दा हुन्।
‘कुनै नेताको इच्छाका आधारमा राजधानी गोदावरी तोकिएको छ, एकातिर पर्यावरणलाई असर नपर्ने गरी राजधानी तोकिनुपर्ने भनिएको छ भने त्यसको प्रतिकूल हुने गरी गोदावरीको जंगल मास्ने गरी गोदावरी राजधानी तोकिएको छ’, उनले भने। नेता रावलले एक अर्बभन्दा बढी रकम धनगढीमा खर्च भइसकेको, साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाममा पनि अर्बौंका पूर्वाधार खाली रहेको अवस्थामा नयाँ संरचना बनाउने गरी गोदावरी तोकिनुको कुनै तुक नहरेको बताए। राजधानीबारे, केही धनगढीका प्रदेशसभा सदस्य र राजधानीमा बस्ने नेताबाट मात्रै परामर्श लिएको आरोप लगाउँदै उनले संसदीय समितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको बताए।
यस्तै, कांग्रेसकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बनेका संरचना रहेको डोटी र अर्बौं खर्च गरेर बनाएको धनगढी छाडेर संसदीय समितिले गोदावरीको तेघरीमा राजधानी बनाउने भनी ल्याएको प्रस्तावले आफूलाई लज्जाबोध भएको बताए। कांग्रेसबाट गोविन्द बोहराले पनि नौ जिल्लाको कुनै सल्लाह र सुझाव नलिएरै पेस भएको प्रतिवेदनको विरोध गरे।
राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले आफूहरूलाई संसदीय समितिमै नराखेकाले प्रतिवेदन अवैध भएको बताए। यसअघि सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य पुर्णा जोशी, हर्कबहादुर कुँवर, अक्कल रावलले प्रस्तावको पक्षमा बोलेका थिए।
नागरिक समाजको प्रदर्शन
प्रदेश ७ मा स्थायी राजधानी र नामकरणको मुद्दाले संसद्मा प्रवेश पाएसँगै नागरिक समाजले पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। धनगढीमा तोकिएको अस्थायी राजधानी गोदावरी सारेको भन्दै विरोध गरिएको हो। प्रदेशसभाभित्र स्थायी राजधानी र नामबारे छलफल चलिरहेका बेला प्रदेशसभा भवनबाहिर नागरिक समाजले नाराबाजी गर्दै टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्।
अखण्ड सुदूरपश्चिमका लागि धनगढीवासीले गरेको आन्दोलन नभुल्न नागरिक समाजले चेतावनी दिएको छ। ‘प्रदेशको राजधानी गोदावरी लैजानुको कारण प्रस्ट पार्नुपर्छ, होइन भने बिहीबारदेखि आन्दोलनको आँधीबेहोरी ल्याइन्छ’, नागरिक समाजको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तत्कालीन अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका सहसंयोजक हरि रेग्मीले भने। उनले अत्तरियाका केही नेताले वन मासेर फाइदा कमाउन र आफ्नो जग्गाको मूल्यांकन बढाउनका लागि जनताको करले थेग्नै नसक्ने ठाउँमा राजधानी लैजाने प्रस्ताव गरेको आरोप लगाए।
नागरिक समाजको आन्दोलनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओडले धनगढीमा अर्बौं लगानी भइसकेको र पर्याप्त सरकारी जग्गा रहेकाले पनि अन्यत्र राजधानी लैजान नमिल्ने बताए। ‘यदि संसद्बाट त्यो प्रस्ताव पास भयो भने हामी २४ घण्टाभित्रै ती मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यलाई धनगढीबाट लखेट्छौं’, उनले भने।
नामबारे खासै प्रतिक्रिया नआए पनि राजधानी गोदावरी राखिएको प्रति सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरमा पनि सत्ता पक्षकै नेताले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा लगाइरहेका बेला नयाँ स्थानमा वन फँडानी गरेर अर्बौं रकमका नयाँ संरचना बनाउँदा जनतालाई ऋणको भारी हुने बताए।
धनगढी बन्दको घोषणा
प्रदेशको राजधानी सारेको विरोधमा धनगढी नगरवासीले बिहीबार धनगढी बन्द आह्वान गरेका छन्। धनगढी नगरवासीको नामबाट जारी विज्ञप्तिमा धनगढीमा अर्बौं खर्च गरेर गोदावरीको जंगल काटेर राजधानी बनाउने कुरामा सहमत हुन नसक्ने भएकाले विरोधमा धनगढी बन्दको आह्वान गरिएको उल्लेख छ।
थारु समुदाय असन्तुष्ट
टीकापुर : प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको प्रदेश ७ को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी राख्ने विषयमा थारू समुदायले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका थारूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।राजधानी प्रदेश ७ का सबै जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँ र नाम प्रसिद्ध देवीदेउता, स्थानको नामबाट राख्नुपर्नेमा सुदूरपश्चिम राखिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मानवअधिकारकर्मी फिरुलाल चौधरीले प्रदेशको सीमांकनमा सम्बोधन नभएको थारू आन्दोलनको माग प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्दासमेत सम्बोधन नहुनु दुःखदायी भएको बताए। ‘सरकारले प्रदेशको सीमा छुट्याउँदै गर्नुपर्ने माग त्यो बेला गरेन,’ चौधरीले भने, ‘कम्तीमा नाम राख्दा सुदूरपश्चिम राख्नु हुन्थेन, यसले अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई मात्रै सम्बोधन गरेजस्तो देखिन्छ।’
प्रदेश सीमांकनकै विषयमा भएको थारू आन्दोलनमा टीकापुरमा एक नाबालकसहित ८ सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए। ०७२ भदौ ७ गतेको घटनामा संलग्न भन्दै २४ जना थारू कारागारमा छन्। राजनीतिक मुद्दा भएको भन्दै उनीहरूलाई रिहा गर्न माग गर्दै आइरहेका थारूको माग सम्बोधन नहुनुले यस क्षेत्रको सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्ने चौधरीको ठम्याइ छ।
उनले राजधानी दिपायल उपयुक्त हुने तर्क गरे। ‘पहाडी जिल्लाको विकास हुने, भौतिक संरचना पनि पहिलेबाटै भएको छ’, चौधरीले भने, ‘अन्य ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउनुभन्दा दिपायल नै ठीक हुन्थ्यो।’ थरुहट–थारुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका क्षेत्र नं. १ का अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर चौधरीले थारूको कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरे। पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै चौधरीले थारूको आन्दोलन मत्थर भए पनि प्रदेश सीमांकनमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘हामी त सीमांकनमै सन्तुष्ट छैनौं’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘पहिचानसहितको प्रदेशका लागि हाम्रो माग यथावत् छ।’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको प्रदेश ७ को नाम र राजधानीले थारू आन्दोलनको माग सम्बोधन नभएको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक नाथुराम चौधरीले बताए।
राजधानी र नामको विषयमा आन्दोलनको घोषणा
डोटी : प्रदेश नम्बर ७ को नाम र राजधानीका बिषयमा सिफारिस गर्न गठित प्रदेश संसदीय बिशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको विरुद्धमा डोटीका बासिन्दा पनि आन्दोलित भएका छन । बुधवार डोटीको सिलगढीमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरेको हो ।
आन्दोलनका बिषयमा डोटीमा बसेको सर्बपक्षिय बैठक । तस्बिर : खगेन्द्रबहादुर सिंह
आन्दोलनको तालिका अनुसार बुधवार साँझ दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रत्येक घरहरुमा कालो झण्डा राख्ने र संसदीय समितिले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रतिवेदन जलाउने कार्यक्रम तय भएको छ । आन्दोलन अन्तरगत बिहिवार बिहान ११ गते बिशाल जुलुश प्रदर्शन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना र कोण सभा गर्ने, साँझ दिपायलमा बिरोध प्रदर्शन सहित कोण सभा गर्ने र मसाल जुलुश प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सर्वपक्षिय बैठकले १२ गते देखि अनिश्चितकालीन डोटी बन्दको घोषणा गरेको छ । प्रदेशको राजधानी दिपायल हुनु पर्ने माग राख्दै यस अघि डोटीमा ६४ दिनसम्म लगातार आन्दोलन भएको थियो । आफ्नो माग वेवास्ता गर्दै समितिले प्रदेशको राजधानी तोकेको भन्दै डोटीका बासिन्दा फेरी आन्दोलित हुने भएका हुन ।
(धनगढीबाट शिवराज भट्ट, टीकापुरबाट परमानन्द पाण्डे र डाेटीबाट खगेन्द्रबहादुर सिंहकाे सहयोगमा )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
