तीन महिनाभित्र सुर्नयागाड लघु जलविद्युत निर्माण गर्न आदेश

तीन महिनाभित्र सुर्नयागाड लघु जलविद्युत निर्माण गर्न आदेश

बैतडी : जिल्लाको पाटन नगरपालिका-७ कैलपालस्थित सुर्नयागाड लघु जलविद्युत आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेर उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले हुलास स्टील  इन्डस्ट्रीज प्रालि कमलादी काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ।

सुर्नयागाड लघुजल विद्युत आयोजना उपभोक्ता समितिले दायर गरेको मुद्दामा यही असोज ९ गते न्यायधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले विद्युत आयोजना पूर्णरुपमा निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्न निर्माण कम्पनीलाई आदेश दिएको हो। 

उपभोक्ता समितिले गएको जेठ १४ गते हुलास स्टील इन्डस्ट्रीजलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६८ सालमा ९७ किलोवाट क्षमताको सुर्नयागाड लघुजल विद्युत आयोजना निर्माणका लागि हुलास स्टील इण्डस्ट्रीजसँग सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले २०७२ मा विद्युत उत्पादन गरेर परीक्षण समेत गरेको थियो। 

तर परीक्षण गर्दा कमसल खालको टरवाइन प्रयोग गरेकाले २७ किलोवाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको थियो। त्यसपछि उपभोक्ता समितिले बारम्बार निर्माण कम्पनीलाई योजनालाई पूर्णता दिन आग्रह गरेको थियो।

उपभोक्ताले आग्रह नमानेपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सुर्नयागाड लघुजल विद्युत आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले बताए। उनले भने, 'हामीले निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता अनुसारको काम गर्न ठेक्‍का दिएका थियौं। तर, काम सम्पन्न भएपछि विद्युत उत्पादन २७ किलोवाट मात्रै भयो।

विद्युत उत्पादन गर्ने मेसिन पनि कमसल खालको भेटियो। हामीले ३ वर्षसम्म योजना बनाउन मौखिक रुपमा आग्रह गर्‍यौं। निर्माण कम्पनीले आलटाल गरेपछि अदालतको ढोकासम्म पुगेका हौं ।'
सुर्नयागाड लघु जलविद्युत आयोजना बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र,स्थानीयको जनश्रमदान गरी करिब ३ करोड ७९ लाखमा निर्माण गरिएको थियो।

९ सय घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य भएपनि निर्माण गर्दा लापरवाही भएकाले थोरै घरधुरीमा बिजुलीबत्ती बलेको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष पाण्डेयले बताए। उनले भने, 'हामीले विद्युत सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित योजना निर्माण थालेका थियौं । तर, निर्माण कम्पनीले बदामासी गरेकाले अदालतले तीन महिनाभित्र सम्झौताअनुसार काम गर्न आदेश दिएको छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.