सिन्धुली : सरकारले जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय सिन्धुली जिल्लाबाट अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्न लागेको भन्दै सिन्धुलीबासी आन्दोलित छन् ।
सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, भु–संरक्षण कार्यालय, सिंचाई डिभिजन कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, खाने पानी र प्राविधिक कार्यालय रामेछाप जिल्लामा स्थानान्तरण गर्न लागेको भन्दै स्थानीय अगुवा आन्दोलित भएका हुन् ।
नागरिक अगुवा प्रल्हाद पोखरेलको अगुवाईमा बिहीबार जिल्लाबासीले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको गेटमा धर्ना दिँदै जिल्लामा रहेका कुनै पनि सरकारी कार्यालय अन्यत्र सार्न नदिने बताएका छन् ।
संघिय संरचनापछि गठित केन्द्रीय सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला हेर्ने गरी यी कार्यालयलाई डिभिजन कार्यालय निर्माण गर्ने र त्यस्ता डिभिजन कार्यालय रामेछाप जिल्लामा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि स्थानीयले अस्विकार गरेका हुन् ।
केन्द्रीय सरकारको निर्णयलाई प्रदेश ३ सरकारले राजनीतिक पहुँच र दवावका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान लागेपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको आन्दोलनका संयोजक पोखरेल बताउँछन् ।
विकसित सहरीकरण र भौतिक पूर्वाधारका प्रचुर सम्भवना सहित निर्माणाधिन ठूला तीन राजमार्ग समेत सिन्धुली जिल्लामै निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको भए पनि त्यस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुकाम भने अन्यत्र राख्नु लाजमर्दो कुरा भएको पोखरेलको तर्क छ ।
बरु सिन्धुलीमै भएका डिभिजन कार्यालयको शाखा कार्यालय रामेछापमा राख्न सकिने स्थानीयले बताउँदैआएका छन् । काठमाण्डौंको सिंहदरबार गाउँगाउँमा पु¥याउने उद्घोष गरेको सरकारले नै जिल्लामा भइरहेका सरकारी कार्यालय हटाउनु उल्टो काम भएको बताउँछन् कमलामाई नगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का ।
संघीय संरचनापछि उपलब्ध सेवा, विद्यमान भूगोल, जनताको सहज पहुँचको आधारलाई ख्यालै नगरी भइरहेका सरकारी कार्यालय अन्यत्र सार्ने काम अव्यवहारिक भएको प्रदेश सांसद विनोद खड्काले बताएका छन् । नागरिक अगुवाको आन्दोलनमा ऐकवद्धता जनाउँदै धर्नामा आएका सांसद खड्काले व्यवहारिक रुपमा हेरेर कार्यालय सार्न नहुने बताए ।
सिन्धुलीको माढी, कमलाखोंच, मरिण र सुनकोसी गढतिरको खुर्कोटलाई व्यवस्थित सहरिकरण गरिँदै छ । यसबाहेक भारत, चीन र राजधानीसँग जोड्ने सबै भन्दो छोटो बीपी राजमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग र पुष्पलाल लोकमार्ग पनि सिन्धुली जिल्ला हुँदै निर्माण गरिएको छ ।
केन्द्रीय राजधानी र प्रादेशिक राजधानीलाई समेत नजिकबाट जोड्ने राजमार्ग पनि सिन्धुलीमा निर्माणाधिन हुँदा त्यस्ता कार्यालय अन्यत्र सारिनु अव्यवहारिक हुने जिल्लावासीको तर्क छ ।
यदी स्थानीयको राय नबुझिकनै कार्यालय सारिए आफूहरु सशक्त आन्दोलनमा उत्रने नागरिक अगुवाहरुको चेतावनी छ । उनीहरुले आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्न केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारको प्रस्ताव विरुद्ध आन्दोलित जिल्लावासीले बिहीबार नै प्रमुख जिल्लाअधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकाल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई निर्णय सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
