संंघीयतामा वित्त व्यवस्थापन : खर्च प्रणालीको खाका बनाउँदै सरकार

काठमाडौं : संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको खाका बनाउने तयारी गरेको छ। संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र खर्च प्रणालीको अध्ययन गरी यसका लागि खाका तयार गर्ने सरकारको योजना छ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासमक्ष पुँजीगत खर्च बढाउने, स्थानीय र प्रादेशिक सरकार निर्माणसँगै बढेको खर्चको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य चुनौती छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असारसम्म व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तो अवस्थाको चुनौती र समस्या समाधानका लागि सरकारले अध्ययन सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सदस्यसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

गत भदौ ३ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले यसका लागि काम सुरु गरिसकेको छ। उनले भने, ‘हामी सातवटै प्रदेशमा पुगेर वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको अध्ययन गर्दैछौंं। केन्द्रले तल्लो तहमा पठाएको रकमको परिचालन ठीक छ वा छैन भनेर अध्ययन गर्दैछ।’

आयोगलाई अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पाँच महिनाको अवधि दिइएको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्न संघीय बजेट प्रणाली र खर्च प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि समेत सिफरिस गर्नेछ। ‘पुँजीगत खर्चको दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छ। परम्परागत रूपमा भइरहेका पुँजीगत खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ? यसका कारण र परिणामसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोगको जिम्मेवारी छ’, उनले भने।

पाँच सदस्यीय आयोगमा डा.डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्वसचिव दुर्गादेवी शर्मा, डा. शिवराज अधिकारी सदस्य र अर्थका सहसचिव मुकुन्द पौडेल सदस्यसचिव छन्।‘विगतमा यस्ता आयोग बनेको भए पनि यसमा नयाँ विषय संघीयता जोडिएको छ। संघबाट तल्लो तहमा जाने खर्च कसरी प्रवाह हुन्छ कहाँ उत्पादकत्व बढी हुन्छ र उत्पादकत्व कम हुने कारण पहिल्याएर समाधानसहित सरकारलाई सुझाव दिइनेछ’, पौडेलले भने। यसले विशेषतः भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनुका कारणको विश्लेषण गरी यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका उपाय पहिल्याइ सुझाव दिने पौडेलको भनाइ छ।

संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र खर्च प्रणालीको अध्ययन गरी यसका लागि खाका तयार गर्ने सरकारको योजना छ।

२०५७ र २०६६ मा गठन गरिएका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सुझाव कार्यान्वयनको स्थितिको पनि समीक्षा हुनेछ। विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना र समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिने आयोगको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ। आयोगले विभिन्न कार्यक्रम र आयोजनाको आवश्यकता, उपयोगिता, कार्यान्वयन स्थिति तथा प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्नेछ।

कार्यक्रम र आयोजनालाई प्रभावकारिता र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी हालकै अवस्थामा निरन्तरता दिने वा एक आपसमा गाभ्ने वा हटाउने बारेमा सरकारलाई सिफरिस गर्नेछ। कुन कार्यक्रम र आयोजना तीन तहका कुनकुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा हाल अन्योलता छ। आयोगले नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा रहेका अधिकार सूचीअनुसार तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विषय निक्र्याैंल गर्नेछ। साथै तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रकृति र मापदण्ड निर्धाण गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत छ। 

खर्चको गुणस्तरबारे सिफारिस

आयोगले खर्चको गुणस्तर कायम गर्न र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने संरचनागत, कानुनी र प्रक्रियागत उपायबारे सिफारिस गर्नुपर्नेछ। आयोगले खर्च प्रणाली र आयोजनामा खर्च नहुने समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि पनि सुझाव दिने पौडेलले बताए। हाल विद्यमान आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र खर्च नहुने समस्या र त्यसको समाधानमा आयोग केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए। चालु खर्च प्रवृत्ति विश्लेषण गरी चालु खर्चलाई विशुद्ध सञ्चालन खर्च र पुँजी निर्माणको सहयोगी खर्चका रूपमा विश्लेषण गर्नेछ।

सरकारको हालको संगठनात्मक स्वरुपलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उपायको खोजी गर्ने जिम्मेवारी आयोगको छ। छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रलाई एकत्रित गरी प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम पहिल्याउनेछ। आर्थिक सहायता अनुदान र उत्पादनका साधनमा उपलब्ध गराइने अनुदानको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी तिनलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उपायको निक्र्याैंल गर्ने आयोगको जिम्मा छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र कुशल बनाउन चालु खर्च व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पहिल्याइने पौडेलले जानकारी दिए। साथै सरकारले व्यवस्थापन मात्र गरे पुग्ने र अन्य क्षेत्रबाट वितरण गर्न सकिने सेवाको यकिन गरी तिनको व्यवस्थापनको आधार र विधि समेत निर्धारण गर्ने उनले बताए।

आयोगले सार्वजनिक संस्थानमा हाल कायम रहेको सरकारको लगानी र दायित्वको विश्लेषण गर्दै दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको खाका प्रस्तुत गर्नेछ। विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्रमा सरकारको लगानी विश्लेषण गरी खारेज तथा पुनर्संरचनाको लागि सिफारिस गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ। आयोगको सिफरिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्नेछ।