काठमाडौं : एक दशकअघि सरकारले चार सय तीन वटा हिमालको पहिचान गर्यो । तर अहिलेसम्म सयभन्दा बढी हिमालको आधारशिविर पुग्ने बाटो र भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । यसैकारण पर्यटन प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन ।
यी हिमालमा बाटो र भौतिक संरचना अभावमा आरोहणसमेत रोकिएको छ । बर्सेनि सयौं आरोही पुग्ने हिमाल गुमनाम र प्रवर्द्धन नभएको भन्दै नेपाल पर्वतारोहण संघले आफूलाई जिम्मा दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘सयौं हिमाल वर्षाैंदेखि गुमनाम छन् । सर्तसहित जिम्मा दिए प्रवर्द्धन गरी देशकै हितमा विकास गर्न हामी तयार छौं’, संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले भने । २७ वटा साना हिमालको प्रवर्द्धन गर्दै आएको संघले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमक्ष ओझेलमा रहेका हिमालको विकास र प्रवर्द्धनको जिम्मा दिन माग गरेको हो ।
बिहीबार संघको २८औं साधारणसभाका अवसरमा अध्यक्ष लामाले भने, ‘साना हिमाललाई व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गरी आरोहीको संख्या वृद्धि गर्नेछौं । अन्नपूर्ण क्षेत्र, खुम्बु क्षेत्रमा मात्र आरोही एकीकृत भएकाले पश्चिम नेपाल र अन्य क्षेत्रको हिमालको विकास गर्नुको विकल्प छैन । पर्वतीय पर्यटन नै देशको आयस्रोतमध्ये मुख्य हो ।’
संघलाई १५ वटा हिमाल कानुनी रूपमा उल्लेख गरी सरकारले तिनको जिम्मा लगाएको छ । बाँकी १२ वटा हिमाल पाँचपाँच वर्षमा नवीकरण गरी सरकारले प्रवर्द्धनको जिम्मा दिँदै आएको छ । सर्तसहित ओझेलमा परेका र गुमनाम रहेका हिमाल संघलाई दिए देशकै विकासमा टेवा पुग्ने गरी काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धतासहित जिम्मा दिन लामाले माग गरे । १ हजार ५ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको संघ अन्तर्राष्ट्रिय आरोहण तथा पर्वतारोहण संघ (यूआईएए) र युनियन अफ एसियन अल्पाइन एसोसिएसनको सदस्य राष्ट्र हो । यो विश्वभर हिमाल रहेका देशको सामूहिक संस्था हो । राज्य पुनर्संरचनापछि संकलित रोयल्टी प्रदेशलाई २५ र स्थानीय तहलाई २५ गरी ५० प्रतिशत दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
साधारणसभामा मन्त्री अधिकारीले देशको आर्थिक उन्नतिको आधार पर्यटन क्षेत्र नै भएकाले यसमा सबैको साथ चाहिने बताए । ओझेलमा परेका हिमालको प्रवर्द्धनदेखि थप हिमाल पहिचानमा समेत सरकारले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
