सिन्धुली : सरकारले जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरू अन्य जिल्लामा स्थान्तरण गर्न लागेको भन्दै सिन्धुलीका जनता आन्दोलित बनेका छन्। सिन्धुली सदरमुकाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी र प्राविधिक कार्यालय सिन्धुलीलाई रामेछाप जिल्लामा स्थान्तरण गर्न लागेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन्।
नागरिक अगुवा प्रलाद पोखरेलको अगुवाइमा बिहीबार जिल्लाबासीले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको गेटमा धर्ना दिँदै जिल्लामा रहेका कुनै पनि सरकारी कार्यालय अन्यत्र स्थान्तरण हुन नदिने उद्घोषसहित आन्दोनको घोषणा गरेका हुन्।
संघीय संरचनापछि गठित केन्द्रीय सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला हेर्ने गरी यी कार्यालयलाई डिभिजन कार्यालय निर्माण गर्ने र त्यस्ता डिभिजन कार्यालय रामेछाप जिल्लामा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। ‘केन्द्रीय सरकारको निर्णयलाई प्रदेश ३ सरकारले राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा प्रस्तावलाई निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान लागेपछि आफूहरू बाध्य भएर त्यस्तो निर्णय नगर्न दुवै तहका सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलित भएका हौं’, आन्दोलनका संयोजक पोखरेलले भने।
सहरीकरण र पूर्वाधारका प्रचुर सम्भवनासहित निर्माणाधीन ठूला तीन राजमार्गसमेत सिन्धुलीमै निर्माणाधीन रहे पनि विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने मुकाम भने अन्यत्र राख्नु लाजमर्दो कुरा भएको पोखरेलले बताए।
सरकारको प्रस्ताव तत्काल खारेज हुनुपर्ने र डिभिजन कार्यालयहरू सिन्धुलीमै हुनपर्ने, रामेछापमा त्यसका शाखा कार्यालय राख्नुपर्ने जिल्लाबासीको माग छ। कांग्रेस सिन्धुलीका नेता माणीक ढकालले जिल्लाबासीको माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं खर्चिरहेको सरकारले राज्य संरचनाको स्थायी प्रारूप भइरहेकै जिल्लाबाट कामकाज गराउनुपर्नेमा त्यस्ता संरचना र लागत अवमूल्यन गरिएको उनले बताए। सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुर्याउने उद्घोष गरेको सरकारले नै जिल्लामा भइरहेका सरकारी कार्यालयहरू हटाउनु सिन्धुलीबासीमाथि दमन भएको कमलामाई नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले बताए। संघीय संरचनापछि उपलब्ध सेवा, विद्यमान भूगोल, जनताको सहज पहुँचको आधारलाई ख्यालै नगरी भइरहेका कार्यालय अन्यत्र सार्नु न्यायोचित नभएको प्रदेश सांसद विनोद खड्काको तर्क छ। खड्काले केन्द्रीय सरकारले गरेको प्रस्ताव सच्चाउनुपर्ने मागसमेत गरे।
पञ्चायतीकालमा जनकपुरकै अञ्चल कार्यालय भएको सिन्धुलीमाढीमा राणाकालमा पूर्व २ नम्बर क्षेत्रकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र मानिन्थ्यो। अहिले सिन्धुलीको माढी, कमलाखोंच, मरिण र सुनकोसी गढतिरको खुर्कोटलाई व्यवस्थित सहरीकरण गरिँदै छ। बीपी, मदनभण्डारी र पुष्पलाल लोकमार्ग पनि सिन्धुली जिल्ला हुँदै निर्माण गरिएको छ। केन्द्रीय राजधानी र प्रादेशिक राजधानीलाई समेत नजिकबाट जोड्ने राजमार्गहरू पनि सिन्धुलीमै निर्माणाधीन हुँदा त्यस्ता कार्यालयहरू अन्यत्र सार्न नहुने जिल्लाबासीको माग छ। कार्यालय अन्यत्र सारे आफूहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रने नागरिक अगुवाहरूले चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारसँग आफ्ना माग पूरा गराउन जोडदार मागसमेत गरेका छन्। आन्दोलित जिल्लाबासीले बिहिबारै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न र सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ ढकालले मागबारे बिहीबारै कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। निर्णय नसच्चिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
