बेसीसहर : लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका बनाउन सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाइएको छ। गाउँपालिकाले एक कार्यक्रम आयोजना गरी छुवाछुत मुक्त पालिका कार्यन्वयनका लागि जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच पाँच बुदे प्रतिबद्धता सार्बजनिक गरेको हो।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले छिट्टै छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिने बताए। 'पहिले गाउँबस्तीबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने र त्यसपछि गाउँपालिबाटै निर्मूल गर्ने योजना छ' अध्यक्ष गुरुङले भने।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमबहादुर विश्वकर्माकाअनुसार ५ बुँदे प्रतिवद्धतामा 'हामी सबै मानिस समान र बराबर अधिकारका भागेदारी हौं, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सामाजिक कूरीति र अपराध हो, हामी हाम्रो घर परिवार र समाजमा हुने छुवाछुत तथा भेदभावलाई पूर्णरुपले अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छौँ, भनिएको छ।
यस्तै नेपालको संविधान ऐन कानुन नियममा उल्लेख भएका छुवाछुतविरुद्ध बनेका कानुनको पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्ध छौं र गाउँपालिकालाई जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका बनाउन आवश्यक सहयोग र खबरदारीका लागि पूर्ण प्रतिवद्ध रहनेछौ' प्रतिवद्धतामा भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपाका संसादीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि अशिक्षा र गरीबीलाई पनि सँगसँगै अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य घोषणा गरी गाउँपालिकालाई नमूना गाउँपालिका बनाउन सुझाव दिए।
अधिकारीले जातीय छुवाछुत न्यूनिकरणका लागि आठवटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले यस्ता कार्यक्रम देखावटी नभई दीर्घकालीनरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले समाज परिवर्तनका लागि चेतना र शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताए।
संविधान सभा सदस्य जमीन्द्रमान घलेले जातीय भेदभाव न्यूनिकरणका लागि गाउँपालिकाले वडा तहमा जातीय विभेद न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको कानुनले नै जातीय विभेद गरेको पाइएमा दण्डनीय हुने भएपनि व्यवहारमा अझैँ कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले संविधानमा लेखेका कुराजस्तै भाषण गरेर मात्रै समानता नआउने भन्दै व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरे।
जिसस सदस्य नन्दराम विक, नेकपाका प्रतिनिधि अजय तामाङ, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि नरबहादुर गुरुङ, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका सामाजिक विकास समितीका संयोजक प्रेमबहादुर बस्नेत, सम्पूर्ण वडा र महिलाको तर्फबाट वडा नम्बर ८ की वडाध्यक्ष हिरादेवी घले र लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ खुदी इकाइका अध्यक्ष विरेन्द्र भण्डारीले प्रतिवद्धता जनाउँदै गाउँपालिकाभित्र जातीय विभेद हुन नहुने बताए। उनीहरुले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट एकजुट भई लाग्नुपर्ने बताएका थिए।
जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ सस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, टोल सुधार समितिका संयोजक, समाजिक परिवारका अगुवा, दलित समुदायका अगुवाको उपस्थितिमा छुवाछुत मुक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने सार्बजनिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका बनाउन प्रतिवद्धता जनाउन भेला भएका सरोकारवाला। तस्बिर : अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
