वाइड बडी खरिद अनियमितता : मूल्य र खरिद प्रक्रिया दुवै अपारदर्शी
असोज १३, २०७५ शनिबार ५:४९:०
काठमाडौं : संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइड बडी खरिद प्रक्रियाका टेण्डरललगायतका कागजात मगाएर छानबिन गर्ने भएको छ । समितिले विमान खरिदप्रकरणमा थप छलफल गर्न पर्यटन मन्त्री, सचिव तथा निगमका पदाधिकारीलाई बोलार छलफल गर्ने निर्णय गरेको सभापति भरत शाहले जानकारी दिए ।
निगमले आफ्नै आर्थिक विनियमावली विपरित विमान खरिद प्रक्रिाय अपनाएको भन्दै समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले औंल्याएको अनियमितता बारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आर्थिक विनियमावली २०६५ को दफा २३६ को उपदफा १ विपरित निगमले नयाँ विमान खरिद गरेको महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरमा कारोबार गर्ने सम्झौता भएको पाइयो’, शुक्रबार लेखा समितिमा आएका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, ‘खरिद प्रक्रिया र मूल्य दुबैमा महालेखाले आपत्ति हो ।’
आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ (१) मा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा (२) अनुसार पुरानो जहाज खरिद गर्न सकिन्छ ।
नयाँ विमान खरिदका लािग प्रक्रिया अघि बढाउँदा कार्यकारी प्रमुखले तोेकेका व्यक्ति वा आफैं समितिमा बसेर जहाज खरिदका सबै विषय अध्ययन गर्न सक्छन् ।
‘समितिले विमानको सेवा, अवस्था, जहाजको मोडल, यसबाट लिन सक्ने लाभ, हानीसहितका विषय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन निगम सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्छ’, शर्माले भने, ‘वाइड बडी खरिदमा निगमले यो विधि अपनाएको पाइएन ।’
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै निगम सञ्चालक समितिले रिक्वेष्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पालना नगरी जहाज खरिद भएको छ, शर्माले भने, ‘नयाँ खरिद गर्दा विमान निर्माता कम्पनीबाट आरएफपी पेश गर्न आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था पालन भएको छैन ।’
एउटा मात्रै प्रस्ताव पेश भए १५ दिनको थप समय दिएर आरएफपी आह्वान गरेपछि मात्रै विमान खरिद गर्न सकिन्छ । यी प्रक्रिया नअपनाउँदा खरिद प्रक्रिया र मूल्य नै अपारदर्शी पाइयो’, शर्माले भने ।
पुरानो खरिद गर्दा नयाँ सरहकै प्रक्रिया अपनाएर निर्माता कम्पनी, लिजिङ, विमान सञ्चालक वा एजेन्टबाट खरिद गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले एयरवस कम्पनीले बनाएका ए ३३०–२०० जहाज निगमले सीधै उसँग किन्न सक्ने सुविधा दिएको छ । निगमले न्यारो बडी जहाज सोही प्रक्रियाबाट ल्यायो तर, अहिले यो व्यवस्था नअपनाएको शर्माले लेखा समितिमसक्ष भने ।
एयरवसले आफ्नो वेवसाइटमा जहाजको मूल्य राख्दा राख्दै त्यसभन्दा बढी मूल्य किन तिरियो भनी महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
निगमले जहाजको मूल्य, स्कालेशन जोडेर कति मूल्य पर्छ भनेर आफैंले हिसाब गर्नसक्छ तर त्यो काम गरेको छैन ।
समिति बैठकमा सांसद प्रेमबहादुर आले, राजेन्द्र केसी, हृदयेश त्रिपाठीले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा थप छलफल आवश्यक भएको औंल्याएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
