काठमाडौं : सरकारले स्वरोजगार बढाउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न सात शीर्षकमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार लक्षित ऋणीलाई व्याज अनुदान दिने र स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते शैक्षिक कर्जासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो। पारित कार्यविधि यही असोज ६ गते अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने छ। यस्तै कार्यविधिअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रुपैयाँसम्म तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ।
यस्तै महिलालाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउनका लागि महिला उद्यमशील कर्जाबापत १५ लाख रुपैयाँ, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँ, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख रुपैयाँ, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने व्याज, कर्जा, सुरक्षण शुल्क तथा बीमा प्रिमियम रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा एक खाता खोल्नेछ। उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिन माध्यामिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको नेपाली नागरिलाई कर्जा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
त्यस्तो कर्जा लिएकाले पाँच वर्षभित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नेछन्।
सरकारले व्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने रकमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर कायम गर्न पाउने छैन। यस्तै कर्जाको व्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्कसमेत लिन पाइने छैन।
कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानीमा कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। सोभन्दा बढीको व्यावसायिक परियोजनाका लागि भने धितो लिन सक्नेछन्।
विदेशबाट फर्केकालाई उनीहरुको ज्ञान र सीपका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना नै धितोमा लिइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनेछन्। महिला उद्यमशीलताका लागि प्रदान गरिने कर्जा भने सामूहिक वा एकल जमानीमा उपलब्ध हुनेछ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा पनि एकल वा सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिनेछ।
त्यस्तो कर्जाको राष्ट्र बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नियम र निर्देशनको परिधिमा रही कर्जा सुरक्षण गरिनेछ। कर्जा सुरक्षण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत शुल्क केन्द्रीय बैंकमा रहेको अनुदान शोध भर्ना खातामार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तो कर्जा लिएका व्यक्ति वा समुदायले अनिवार्यरुपमा व्यवसायको बीमा गर्नुपर्नेछ। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाका लागि निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण गर्न नसकेकालाई प्रदान गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
