भारतीय मन्त्री भन्छन् : पाइपलाइनबाटै नेपालमा तेल पठाउँछौं

भारतीय मन्त्री भन्छन् : पाइपलाइनबाटै नेपालमा तेल पठाउँछौं

जनकपुरधाम : नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहेका भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पाइपलाइनबाटै तेल नेपाल आउने बताएका छन् । 

शनिबार समकक्षी नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँगै जानकी मन्दिरमा पूजा गर्न आइपुगेका भारतीय मन्त्री प्रधानले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भारतबाट निर्वाध तेल नेपाल आओस् भन्ने चाहेको बताएका छन् । 

उनले नेपाली जनताको सुविधाका लागि सहजरुपमा तेल पठाउन भारतको मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम भइरहेको बताए । 

 
‘अहिलेसम्म ट्यांकरमा तेल आयात भइरहेको छ । प्राकृतिक विपदका बेला तेल आयत गर्न समस्या हुन्छ’, मन्त्री प्रधानले भने ‘इण्डियन आयल कर्पोरेशनको ३ सय २२ करोडको लगानीमा धमाधम पाइपलाइन निर्माण भइरहेको छ । काममा राम्रो प्रगति देखिएकाले तीनवर्ष भित्र नेपाली जनताका लागि पाइपलाइनबाट तेल आउँछ’ । 

उनले पाइपालाइनबाट तेल आउन लागेपछि भारत र नेपालको सम्बन्ध अझै उचाईमा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधनामन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेको ६९ किलोमिटर पाइपालाइन निर्माणको समिक्षा गर्न आफू नेपाल आएको मन्त्री प्रधानले जानकारी गराए ।   

त्यही क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुनथालेपछि आयल निगमको सबै विकृति र झन्झट हट्ने बताएका छन् ।  

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परियोजना अन्तर्गत सबभन्दा पहिला मोतिहारी–निजगढ पाइपलाइनको काम सम्पन्न हुने मन्त्री यादवले जानकारी गराएका छन् ।  ‘निर्माणको लक्ष्य तीन वर्ष रहेको छ । तर जुन गतिमा काम भइरहेको छ । यसले मलाई लाग्छ एक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको काम हुन्छ’, मन्त्री यादवले भने ।

उनले पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि सबैप्रकारको झमेलाबाट मुक्त हुनुको साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने दाबीसमेत गरेका छन् । मन्त्री यादवले ग्यास आउने पाइपलाइनकोसमेत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.