शान्ति सेनामा नेपालको नेतृत्व खोइ ?

शान्ति सेनामा नेपालको नेतृत्व खोइ ?

न्यूयोर्क  : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विश्व शान्तिमा योगदान गर्दै आएको नेपाली सेनाको उपस्थिति उच्चस्तर (नेतृत्व तह) मा पुर्‍याउन नेपालले कूटनीतिक पहल अघि बढाएको बताएका छन् । नेपाली सेना शान्तिको लागि फिल्डमा काम गर्ने पाँचौ ठूलो सैन्यमा पर्छ ।

निकै असजिला स्थान र द्वन्द्व बढी भएको स्थानमा नेपाली सेनाको उपस्थिति छ । ‘नेपालले हरेक अप्ठ्यारोमा पनि विश्व शान्तिको लागि शान्ति सेनामार्फत योगदान गरेको पनि ६० वर्ष पुगेको छ भने कैयन्ले वीरगति प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपाली सेनाको योगदानलाई मूल्यांकन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ’, राष्ट्र संघअन्तर्गतको शान्ति सेनामा माथिल्लो तहमा नेपाली सेना किन नभएको भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘यो विषयमा हाम्रो ध्यान गएको छ । यसलाई हामीले सबै पक्षबाट थप पहल गर्नेछौं ।’

नेपाली सेनाको उपस्थिति अनुसारको उच्च तहका पद पाउनुपर्ने धारणा नेपालले राख्दै आएको भए पनि त्यसमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । फिल्डमा काम गर्ने नेपाली सेना तर त्यसको नेतृत्व गर्ने अन्य कुनै दातृ मुलुकका सेनाको अधिकृतले गर्दै आएको छ । यो विषय राष्ट्रसंघमा अन्य मुलुकले पनि उठाउँदै आएका छन् । सोही बहसको क्रममा नेपालले पनि आफ्नो धारणा राखेको हो । पछिल्लो समय दातृ मुलुकले राष्ट्रसंघमा गरेको सहयोग बराबर आफ्नो उपस्थिति खोज्न थालेपछि यो विषय बहसमा आएको हो ।

नेपालको कूटनीतिक लबिङ कमजोर भएकै कारण उच्चस्तरमा सहभागिता हुन नसकेको धारणा बाहिर आइरहेको अवस्थामा यस्तो विषय उठेको हो । नेपालले अहिले पनि ५ हजारभन्दा बढी सेना विश्व शान्तिका लागि जोखिमयुक्त मुलुकमा छन् । तर कतै नेपाली सेनाको फोर्स कमान्डर छैनन् । सेक्टर कमान्डर पनि एक-दुई स्थानमा मात्र ।

सेना अधिकृतको व्यक्तिगत क्षमतासँगै कूटनीति लबिङ महŒवपूर्ण हुनुले हुनाले नेपाली सेनाले सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको आधारमा अडेर छलफल भएको हो । नेपाल जस्तो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने कूटनीतिक क्षमता नै त्यस मुलुकको सामथ्र्य र साहारा रहने हुनाले यस्ता विषयमा ध्यान दिइएको परराष्ट्र मन्त्रीले बताए । राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा सहभागी भएर टेक्सास प्रस्थान गर्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालबाट आएका र यहाँ रहेका सञ्चारकर्मीहरूसँग महासभामा नेपालको सहभागिताबारे समीक्षा गर्दै यस्ता धारणा राखेका हुन् ।

‘हामीले आफ्नो मुलुकको क्षमता नै कूटनीतिक फोरममा देखाएर मुलुकलाई सक्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उभ्याउने हो’, उनले भने, ‘नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जहाज चढ्नैको लागि अमेरिका आएको होइन । अहिले मुलुकबारे विश्वलाई सन्देश दिन आवश्यक भएरै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आएका हौं । हाम्रो टिम पनि अन्य मुलुकभन्दा चुस्त छ । भ्रमणले नेपालको शिर उँचो भएको छ ।’ नेपालसँग नै कूटनीतिक अनुरोध गरेर कैयन् मुलुकले भेटेको प्रसंग जोड्दै परराष्ट्रमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको सफलताबारे विश्वलाई चासो छ । यो अवस्थालाई हामीले क्यास गर्न सक्नुपर्छ । यसको भरपूर उपयोग भएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र हामी सबैको साइडलाइन भेटघाट एवं अन्तक्र्रियाबाट आफू उत्साहित रहेको पनि उनले बताए । पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो जीवनकालमै छिमेकबाट तीन पटकको नाकाबन्दी (२०२७, २०४५ र २०७२ साल) महसुस गर्नुपरेको बताए । यस्तो अवस्था आउन नदिन हामी सधैं सचेत रहँदै उत्तरतर्फको यातयातलाई दिगो बनाउन चुक्न नहुने बताए । नाकाबन्दीमा युद्धकालमा पनि नबेहोरिएको पीडा भोगिएको स्मरण गर्दै यस्तो अवस्थाबाट नेपालले ठूलो पाठ सिकेर कार्य अघि बढाएको र त्यसको नतिजा आउने क्रममा रहेको पनि बताए । काठमाडौं वरपरका चार पुल भत्किँदैमा काठमाडौंले नाकाबन्दी भोग्ने भएकाले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

चीनसँग नेपालले नियमित र सहज आवागमनका साथै अन्य नाका खोल्ने प्रयास अघि बढेको बताए । चिनियाँ भूमि भएर समुद्रसम्म पुग्ने सहज बाटोका लागि भएको समझदारी कार्यावन्यनमा भए एकतर्फी निर्भरता अन्त्य हुने उनले स्पष्ट पारे । चीनको जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोगका लागि छलफल भइरहेको पनि उनले बताए ।

चीनसँग सन् २०१६ मा भएका सम्झौता कार्यावन्यनको चरणमा रहेको र छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । चीनसँग स्थलमार्ग सहजताको ‘रुट’ तथा सवारीसधान प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र भारतसँग पनि जलमार्गका लागि पहल भएको बताए । पहिलो चरणमा नारायणी र दोस्रो चरणमा कोसी नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने उनले स्पष्ट पारे । ‘रेलमार्ग अर्को प्राथमिकताको विषय भएको

स्पष्ट पार्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘ढिलोमा आठ वर्षसम्म भारत र चीनको रेल काठमाडौंमा जोडिनेछ ।’ रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं रेल अब रोकिने छैन । यसपछि परापूर्वझैं काठमाडौं पुनः भारत र चीनको व्यापरिक केन्द्र बन्ने छ । यसकै लागि वर्तमान सरकार लागिपरेको पनि उनले बताए । विश्वका नेताहरूले पनि नेपाल उदीयमान दुई छिमेकको व्यापारिक हब भएको हेर्न चाहेको उनले स्पष्ट पारे ।

नेपालमा भ्रमणबारे आलोचना भएको भन्ने सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भ्रमणको आलोचना गर्नु आवश्यक छैन । हामी सानो टिममा नेपालको उपलब्धि विश्व समुदायमा व्यक्त गर्न यहाँ आएका हौं । लामो यात्रा गरेर रहरका लागि घुम्न आएका होइनौं । नेपालले उठाउने मुद्दा र सहभागिताको कार्यक्रमले नै समूह निर्धारण हुँदै आएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान भ्रमण टोलीको आकार आइडल रहेको उनले बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभाको उच्चस्तरीय सम्बोधन जारी छ । तर, महासभाको परिसर खाली हुँदै गएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली टेक्सास र प्रधानमन्त्रीको टोली कोस्टारिका लागेका छन् । उनीहरू दुवैको टोली मंगलबार न्युयोर्क फर्कने र त्यहाँबाट दोहा हुँदै काठमाडौं फर्कनेछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्कका विषयमा यसका सदस्य मुलुकहरूबीच कुनै विवाद नभएको तर सन २०१६ देखि शिखर सम्मेलन हुन नसकेको यथार्थ बताए । सम्मेलनका लागि नेपालले मात्रै चाहेर नहुने भन्दै यसमा जोड दिइएको बताए ।

‘शिखर सम्मेलनका लागि यहाँ पनि छलफल भएको छ । सार्कको अन्य गतिविधिबारे समीक्षा पनि भएको छ । शिखर सम्मेलनको उपयुक्त समय पहल गर्न सचिवालयलाई जिम्मा पनि दिइएको छ । समन्वय गरेर सचिवालयले यसमा पहल गर्नेछ’, उनले भने । सार्क शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन नसकेकामा नेपाल कतै पनि जिम्मेवार नभएको र नेपालले सार्कमा अनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए ।

महासभामा आएका प्रधानमन्त्री टोलीले कन्सुलेट जनरलको कार्यालय र राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगको अवलोकन गर्दै नियोगमा रहेका प्रवासी नेपालीसँग छलफलसमेत गरे । बाहिर कार्यक्रम गर्दा विरोध हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले समय अभाव देखाउँदै मिसनमै केही त्यस्ता प्रतिनिधि भेटेका हुन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले प्रवासीहरूसँग छुट्टै कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । उनले नेपालको पछिल्लो अवस्था, हत्या र बलात्कारका घटनाको न्योचित समन्वय हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रसंघमा पनि बलात्कारलाई सजाय दिन भन्दै कालो झण्डा देखाएपछि प्रधानमन्त्री छुट्टै कार्यक्रममा सहभागी नभएका हुन् । उनी राष्ट्रसंघकै कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित रहे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.