सहकारी तथ्यांक व्यवस्थित गर्न कोपोमिस
काठमाडौं : सहकारीका तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सरकारले सबै स्थानीय तह र प्रदेशबाट कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
सहकारी विभागले शुक्रबारदेखि पहिलो चरणमा प्रदेश, महानगर र उपमहानगरबाट कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले २७ हजार सहकारी कोपोमिसको सिस्टममा आइसकेको जानकारी दिए। ‘तर सबै सूचना आइसकेको छैन’, उनले भने, ‘केही महिनाभित्र सबै सूचना कोपोमिस सिस्टममा आइसक्नेछ ।’
कोपोमिसले संस्था पारदर्शी बनाउन र वित्तीय जोखिमबाट बचाउन सहयोग पुग्ने रेग्मीले जनाए। त्यस्तै नियामक निकालाई सहकारीको नियमन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ। यसअघि सहकारी विभागका साथै डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहकारीको अनुगमन गर्ने गरेका थिए।
अब सबै स्थानीय तहले आफ्नो मातहतको सहकारी नियमन गर्नेछन्। अनलाइन सिस्टमबाटै सहकारीको सम्पूर्ण विवरण हेर्न सकिने भएकाले सहकारी समस्यामा नपर्ने रेग्मीले बताए। कोपोमिसले सहकारीको प्रवद्र्धन र नियमनका लागि तथ्यांकीय आधार तय हुने रजिस्ट्रार रेग्मीले बताए ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी सञ्चालनमा छन्। सहकारीले पौने तीन खर्बको कारोबार गर्दै आएको छ। सहकारीमा ६० लाखभन्दा बढी मानिस आवद्ध भएको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । सहकारीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १८ प्रतिशत योगदान दिएको छ। कोपोमिसको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै सहकारीको सही तथ्यांक आउनेछ ।
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले कोपोमिस पूर्ण कार्यान्वयनमा आएसँगै कुल गार्हस्थ उत्पादन र वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने बताए। ‘कोपोमिसले सहकारीको यथार्थ विवरण देखाउनेछ’, उनले भने। अहिले सहकारीको योगदानको उचित मूल्यांकन समेत हुन सकेको छैन ।
कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा सहकारी विभागले शुक्रबारसम्म सातवटा प्रदेश सरकार, ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाका सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई कोपोमिसका लागि युजर नेम र पासवर्डको एक्सेस दिएको छ। ती कर्मचारीलाई विभागले कोपोमिसको परिचय, यसको प्रयोग विधि, वित्तीय विवरण संकलन गर्ने तरिका, विवरण दाखिला गर्ने तरिका, पूरानो अभिलेख हेर्ने तरिका सिकाएको छ। विभागले दोस्रो चरणअन्तर्गत छिट्टै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई कोपोमिसको एक्सेस दिने तयारी गरेको छ ।