काठमाडौं : संविधानमा थारू आयोग, मधेश आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक आयोगका रूपमा रहने उल्लेख छ । तर ती आयोग अहिले कहाँ छन् ? कसैलाई थाहा छैन । संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका आयोग गठन गर्न नसकेको हो ।
१३ वटा आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि केही आयोग अस्तित्वमा नआएका हुन् । संविधानमा उल्लेख भएका आयोग गठन गर्नुको साटो सरकारले गोजीमै राखेको छ । थारु, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेश र वित्त आयोग नयाँ संवैधानिक आयोगको रूपमा गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ०५८ सालमा स्थापित दलित र महिला आयोगका साथै ०६९ सालमा स्थापित मुस्लिम आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोग रहने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।
परिषद्ले साउन दोस्रो हप्ता आठवटा संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको पदपूर्ति प्रक्रिया एकैपटक अघि बढाएको थियो । तर सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति अझै पनि गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले पछिल्लो केही महिना अगाडि प्रक्रिया सुरू गरे पनि त्यसै सुस्ताएको हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएका आयोग गठनमा विलम्व गर्दा संविधान कार्यान्वयनमै प्रश्न उठन थालेको छ ।
संसद्ले ती आयोगका ऐनसमेत पारित गरिसकेको छ । संवैधानिक आयोग गठनका लागि सरकारको प्राथमिकता नदिएको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले बताए । ‘अतिस्त्वमा ती आयोग कति समयसम्म ल्याउने ? सरकारले संविधान कार्यान्वयन गदै आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्दछ’, उनले भने ।
सरकारले विगतमा विभिन्न वर्ग र समुदायको आन्दोलन र उनीहरूको माग सम्बोधन अनुरूप संवैधानिक आयोगको संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो । विभिन्न वर्ग र समुदायका अधिकार र सशक्तीकरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोग गठनमा विलम्ब हुनु आश्चर्यको विषय भएको सांसद गंगा चौधरीले बताइन् । ‘सरकारले तत्काल आयोग गठन गर्नलाई केले रोकेको छ, हामीले समेत बुझ्न सकेनौं’, उनले प्रश्न गरिन् ।
दलित अधिकारकर्मी विकास रोक्का सरकारले आयोग गठनमा वेवास्ता गर्नु बिडम्वना भएको बताए । ‘संवैधानिक भनिएको दलित आयोग पदाधिकारीविहीन भएको दुई वर्षसम्म पूर्णता नपाउनु र आयोगले कुनै गतिविधि गर्न नसक्ने हालतमा पुग्दा दलित समुदायलाई निरास तुल्याएको छ’, उनले भने ।
संवैधानिक आयोगको प्रशासनिक संरचनाको पनि टुंगो पनि लागेको छैन । पदाधिकारी नियुक्त भएर आउँदा कर्मचारी स्वागतका लागि तयारी हालतमा बस्नु पर्नेमा आयोगको कार्यालय र कर्मचारीको समेत अतोपत्तो छैन । आयोगको ऐनमा सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी खटिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ आयोगहरूमा सहसचिवको नेतृत्व रहने निर्णय गरेकाले आयोगका ऐन संशोधन नहुँदासम्म कर्मचारी खटनपटनमा समस्या देखिएको छ ।
अन्य संवैधानिक आयोगमा सचिवले नेतृत्व गर्ने र नयाँ आयोगहरूलाई सहसचिवको नेतृत्वमा राख्दा सरकारले ती आयोगलाई कम महत्व दिएको ठहरिने प्रशासनविद् काशीराज दाहालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
