सहुलियत कर्जा : ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क सरकारले तिर्ने

सहुलियत कर्जा : ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क सरकारले तिर्ने

काठमाडौं : सहुलियतपूर्ण कर्जाको ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क सरकारले तिरिदिने भएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५ अनुसार कर्जा लिएका ऋणीले कर्जा सुरक्षणको २५ प्रतिशतमात्र तिरे पुग्ने भएको छ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई कर्जा सुरक्षण गराएर बुझाउने यस्तो कर्जाको बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट भुक्तानी गरिने अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन्। कर्जा सुरक्षण नगराइ कर्जा पाइने छैन।सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर परियोजना तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने ऋणीले अनिवार्य रूपमा परियोजना तथा व्यवसायको बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। यसमा पनि ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले बिमा समितिमार्फत बिमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनेछ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले युवालाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराएर देशभित्रै उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित एकीकृत कार्यविधि ल्याएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्‍बाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएको छ। पाँच वर्षका लागि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत कर्जा दिने भएको छ। एकीकृत कार्यविधिले बिना धितोमा कर्जाको सुरक्षण गराएर सहुलियतपूर्ण ब्याजमा निश्चित कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जाप्राप्त ऋणीले कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण र व्यवसायको बिमा गर्नुपर्नेछ।

सरकारले सबै प्रकारको कर्जामा दिने ब्याज अनुदानको लागि चालु आवको बजेटमा पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजमा ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिनेछ भने त्यसभन्दा माथिको कर्जाको ब्याज ऋणी आफैले तिर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जाको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ।

देशमा शैक्षिक बरोजगार बढ्दै गएपछि पढेका युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षण गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। कार्यविधिले गरेको व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा अधिकतम पाँच करोडसम्म रहनेछ। १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नागरिकले सो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछ। पाँच करोडभदा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशतमात्र ब्याज अुनदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनको लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्दछ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित सरकारले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको हो। आर्थिक अभावका कारण उद्यम व्यवसाय गर्न नसकिरहेका युवाले कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ एकीकृत कार्यविधि ल्याएको हो।

श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुने पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम/पेसा/व्यवसाय क्षेत्रमा काम गरी स्वदेश फर्केका युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाका आधारमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। अन्य देशमा स्थायी बसोबास स्वीकृति पाएका व्यक्तिले यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। कर्जाको सुविधा लिनको लागि विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष नाघेको हुनु हुँदैन।

उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलताका लागि ब्याज अनुदानमा १५ लाखसम्म सामूहिक ऋण दिने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाएको छ। महिलालाई उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धि संक्षिप्त प्रस्तावका आधारमा कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा प्रतिसमूह १० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ।

माध्यामिक शिक्षा तथा सो सरह उत्तिर्ण गरेका उच्च र प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हासिल गर्न चाहने २५ वर्ष उमेर ननाघेका युवाले पाँच लाखसम्म शैक्षिक कर्जा लिन पाउनेछन्। निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन्। भूकम्पले घर भत्किएर घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि यस्तो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। कर्जा लगानी गरेपछि त्यसको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने आधार बैंकलाई खोज्ने र कर्जाको सुरक्षण गरेपछि कर्जा प्रवाह गर्न कुनै असर नपर्ने बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। कर्जाको सुरक्षण र व्यवसायको बीमा गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले असर नपर्ने अर्थात ऋणको जोखिम बिमाले कभरेज गर्ने बताइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.